एउटै घर पूरा भएन

अहिले पनि जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन एकाइको कार्यालय छैन । जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना फोकल पर्सनले नै सम्झौता र रकमका लागि समन्वय गरेका छन् । पुन:संरचनापछि भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखलाई एकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर प्राविधिक प्रमुख निर्मल प्याकुरेलले साउनपछि मात्र आफूले काम गर्ने बताए । ‘अहिलेलाई जिल्ला समन्वय समितिबाटै काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘साउनपछि मात्र एकाइ कार्यालय खोलेर सबै कामको जिम्मेवारी लिनेछु ।’

स्थानीयले भने बाहिरी जिल्ला र अन्यत्रबाट डकर्मी झिकाएर घर बनाइरहेको बताए । स्थानीयस्तरमा डकर्मी अपुग भएका कारण अन्य स्थानबाट ल्याउनुपरेको हो । ‘यतिका वर्ष प्राविधिक कुरेर बसियो,’ निस्दी, ३ सहलकोटका भूमबहादुर रानाले भने, ‘अब घर बनाउन लाग्दा सबैले एकैपटक काम सुरु गरेपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।’

गाउँका सीमित डकर्मीले सबैतिर नभ्याउने भएपछि बाहिरबाट झिकाउनुपरेको हो । कतिपयले नवलपरासीदेखि कामदार ल्याएका छन् । ‘गाउँका अधिकांश युवा बाहिर छन्,’ रानाले भने, ‘बाहिरबाट सिकर्मी, डकर्मी ल्याएर काम गर्न झनै गाह्रो भएको छ ।’

गाउँका युवाहरू वैदेशिक रोजगार तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका कारण जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । जिल्लाका ३ हजार ८ सय २९ भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार बुझेका छन् । २ सय ६४ जनाले दोस्रो किस्ता लगेको जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वफोकल पर्सन दुर्गाबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार २१ जनाले अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता लगे ।

जिल्लामा वैशाख पहिलो सातासम्म ३ सय ३० घर निर्माण भइरहेका छन् । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार घर निर्माणको अवस्था हेरेर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्ने हो । ‘सरकारले दिएको अनुदान रकमले सिकर्मी–डकर्मीको ज्याला तिर्ने कि सामग्री खरिद गर्ने भन्नेमा छौं,’ सहलकोटको उमेश गाहाले भने, ‘केही तालिमप्राप्तबाट नै पालैपालो घर बनाउन सुरु गरेका छौं ।’ सिकर्मी, डकर्मी र कामदार अभावले पुनर्निर्माण प्रभावित भएको उनले बताए ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा इन्जिनियर, ओभरसियर र सब–ओभरसियरसहितको टोली खटाइएको जनाएको छ । तर, स्थानीयस्तरमा एक साता तालिम लिएका सिकर्मी र डकर्मी मात्र खटिएका देखिन्छन् । भवन डिभिजन कार्यालयले विगतमा तालिम दिएका कामदारबाट नै घर बनिरहेका छन् । नयाँलाई थप तालिम दिइने भने पनि अझै सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तालिम चलाउने भने पनि ढिलाइ गरेको छ,’ एकाइ प्रमुख प्याकुरेलले भने ।

पीडितले सरकारले दिने सुविधाका विषयमा समेत जानकार नभएको गुनासो गरेका छन् । पीडितलाई काठमा ९० प्रतिशत छुट तथा नक्सापास र ढुंगागिट्टीमा नि:शुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ तर अहिलेसम्म यस्तो सुविधा पाउने कोही देखिँदैनन् । घरमूली विदेशमा भएको, आफ्नो नाममा जग्गा नभएको, लालपुर्जा नभएको, नाम बिग्रेको जस्ता समस्याले ६ सय ५२ जनाले भने अझै पहिलो किस्ता नै पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख प्याकुरेलले साउनपछि मात्र गुनासो सुन्नेलगायत काम अघि बढाइने बताए ।