भक्तपुर — निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले थप १ हजार ५० लाभग्राहीको नाम प्रमाणीकरण गरी पठाएको छ ।
लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका वास्तविक भूकम्पपीडितको छुट पुन:जाँच तथा पुन:सर्वेक्षणबाट पुनर्निर्माणका लागि ६ सय ५८ र प्रबलीकरणमा ३ सय ९२ गरी १ हजार ५० लाभग्राही थपिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जीएमएएलआई) भक्तपुर प्रमुख ध्रुव गैडाले बताए ।
यसअघि दुई चरणमा प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि २७ हजार ६ सय ४४ लाभग्राहीको नाम पठाएको थियो । उक्त लाभग्राही सूचीमा पनि नाम छुटेको भन्दै गुनासो गरेका जिल्लाको चारै नगरपालिकामा प्राविधिक टोलीले २०७४ भदौमा छुट सर्भे तथा पुन:जाँच गरेको थियो ।
जसमध्ये, भक्तपुर नगरपालिकामा १ सय ३७, चाँगुनारायणमा २ सय ८७, मध्यपुर थिमिमा ३३ र सूर्यविनायकमा २ सय ४ लाभग्राहीको नाम छुट सर्भे तथा पुन:जाँचबाट थपिएको जीएमएएलआईका सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भोजराज भट्टले बताए । प्रवलीकरणका लागि छुट सर्भे तथा पुन:जाँचमा भक्तपुरमा ५८, चाँगुनारायणमा १ सय ४५, मध्यपुर थिमिमा ४६ र सूर्यविनायकमा १ सय ४३ लाभग्राही थपिएको भट्टले बताए । जिल्लामा लाभग्राहीको संख्या २८ हजार ३ सय २ पुगेको छ ।
छुट सर्भे तथा पुन:जाँचबाट समेत लाभग्राही सूचीमा नपरेका गुनासोकर्ताले चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छ । अनुदानका लागि गुनासो फाराम भरेका तर, प्राधिकरणले अन्य तथा सोही स्थानमा अर्को बस्न योग्य घर भएको भनी जवाफ पठाएको हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अर्को बस्न योग्य घर भए/नभएको प्रमाणित गरी पढाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
हालसम्म २३ हजार ५ सय ६६ लाभग्राहीले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । जसमध्ये, २३ हजार ५ सय ६६ ले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् भने ४ हजार ३ सय ३८ ले मात्र दोस्रो किस्ता पाएका छन् । जिल्लामा भूकम्पपीडितको संख्या २८ हजार कट्दा भूकम्प गएको ३८ महिनामा बल्ल ३ हजार ७ सय २९ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेको तथ्यांक जीएमएएलआईसँग छ । प्रबलीकरणमा परेका ६७२ लाभग्राहीमध्ये ४९ ले अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।
जिल्लामा अनुदान सम्झौता भइसके पनि पुनर्निर्माण न्यून हुनुमा थोरै क्षेत्रफल तथा तला पास गरेका घरहरू धेरै रहँदा समस्या हुनु, पारिवारिक झगडाका कारण जग्गा रोक्का हुँदा नक्सापास नभई घर बन्न नसकेको, सहरी क्षेत्रमा भत्किएको भग्नावशेष हटाउन समस्या भई समस्या आएको गैडाले बताए ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भनिएका घरहरूमा समेत केही लाभग्राही बसोबास गरिरहेको र केही अन्य स्थानमा बस्न योग्य घर रहेको हुँदा समेत पुनर्निर्माणमा उदासीन देखिएको जीएमएएलले जनाएको छ ।
प्रकाशित : असार २२, २०७५ ०८:५३
