३५० भन्दा बढी प्लटिङ कम्पनी

‘दुई वर्षभित्र नसोचेको भयो, खेतहरू प्लटिङ भएका छन्, डाँडाका भित्ता र खेत सम्याइएका छन्, डाँडाकाँडा कुरूप बनेका छन्,’ मूलपानीका सरोज खनालले भने, ‘कित्ताकाट बन्दले सम्याएका जमिन बाँझो छन्, अब खेतीयोग्य जमिन कतै देखिँदैन होला ।’

मनोहरा–साँखु क्षेत्रको १ लाखभन्दा बढी रोपनीमा सरकारले ‘ल्यान्डपुलिङ’ गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाता पनि छनोट गरिसकेको छ । परामर्शदाताको अन्तिम प्रतिवेदनपछि मन्त्रालय मातहतको उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि भन्दै ल्यान्डपुलिङका माध्यमबाट घडेरी बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्यसैगरी टोखामा १० हजार, गुन्डुमा १० हजार र भैंसेपाटी १० हजार रोपनी जग्गामा पनि घडेरी विकास गरी स्मार्ट सिटीको अवधारणा मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा पूर्णरूपमा आवासीय तथा व्यावसायिक भवन निर्माण हुनेछन् । गोर्कणेश्वर नगरपालिकाको नयाँपाटी–सुन्दरीजल खण्डमा पनि खण्डीकरणले कुरूप बनेका खेत प्रशस्त देखिन्छन् ।

पाँच वर्षअघि टोखा क्षेत्र पनि उस्तै हराभरा देखिन्थ्यो । कृषियोग्य जमिन प्रशस्त थियो । पछिल्ला वर्ष खेतदेखि पाखोसम्मका जमिन प्लटिङ गरिएका छन् । ठूलठूला व्यावसायिकदेखि आवासीय प्रयोजनका घरले कृषियोग्य जमिन मासिने क्रम जारी छ । भक्तपुरका दधिकोट, चाँगुनारायण, ताथली, गुन्डु, बालकोटलगायत क्षेत्रमा प्लटिङ निकै फस्टाएको छ । ललितपुरका भैंसेपाटी, नख्खुलगायत क्षेत्रमा पनि उस्तै छ ।

डाँडाबाट बालुवा निकालेर प्रशोधन गर्ने, त्यसपछि जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने क्रम पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । पछिल्लो पटक स्थानीय तहले बालुवा निकाल्न कडाइ गरे पनि प्लटिङ व्यवसाय रोकिएको छैन । ‘भित्तासमेत भत्काएर प्लटिङ गरिएका छन्, खण्डीकरणले जमिन निकै कुरूप बन्यो,’ सुन्दरीजलका जनार्दन खड्काले भने, ‘भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्दा केही मात्रामा रोकिएको थियो, तर पुन: कित्ता काट्दा खोल्ने तयारी छ भन्ने सुनेको छु यसरी अब जथाभावी रूपमा डाँडा भत्काउने काम बन्द गर्नुपर्छ, कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

मनोहरा खोला किनारमा विस्तार हँुदै गरेको प्लटिङ । तस्बिर : सुरविन्द्रकमार पुन

पछिल्लो पटक सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै कित्ताकाट तथा प्लटिङ व्यवसायलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले व्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । ‘अदालतको सम्मान गर्दै केही नयाँ निर्णय गर्दैछौं, कार्यदलले सुझाव पनि दिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘केही खुकुलोचाहिँ हुन्छ, व्यावसायिक कम्पनीले मात्र जग्गा प्लटिङ गर्न सक्छन् ।’ २० रोपनीभन्दा कम जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने भन्दै ती सदस्यले भने, ‘मुख्य कुरा व्यवस्थित बसोबास विकास गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।’ तर, जसरी पनि खण्डीकरण रोक्नुपर्ने भन्दै उनले जमिनलाई कुरूप हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताए ।

गत वर्ष खेतीयोग्य भूमिको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न सरकारले जथाभावी जग्गा ‘प्लटिङ’ नियन्त्रण गर्न चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएपछि प्लटिङमा कमी आएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने भन्दै भएको निर्णय र मुलुकभरका भूमिसुधार एवं मालपोत कार्यालयमा भएका परिपत्र रोक्न सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट २०७४ भदौ १ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने र कुनै जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्ष साँध जोडिएको जग्गा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय २०७४ भदौ २६ गते गरेको थियो । यस्तै, सरकारको निर्देशन जारी हुनुपूर्व पहिल्यै स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनीले ५० प्रतिशत जग्गा बिक्री गरिसकेको वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको अवस्थामा बाँकी जग्गा बिक्री गर्न पाउने निर्णय पनि भएको थियो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन खण्डीकरण भइसकेको कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । ‘कित्ताकाट रोक्दा प्लटिङ पनि रोकियो, यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्णरूपमा रोक्नु भन्दा भूउपयोग नीतिको माध्यमबाट व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।’ भूउपयोगसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखिएको उनले बताए । ‘त्यसकारण अव्यवस्थित घरजग्गा व्यवसाय फस्टायो, कृषियोग्य भूमि घट्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुन थाल्यो, अर्कोतिर बसोबासमा जोखिम थपियो ।’ विभिन्न स्वार्थ केन्द्रको दबाबले जग्गा प्लटिङ व्यवसाय रोक्न निकै गाह्रो भएको उनले बताए ।

उपत्यकामा ३ सय ५० भन्दा बढी जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरूले जथाभावी प्लटिङ गरिरहेका छन् । नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले प्लटिङ व्यवसायमार्फत् कत्ति जग्गा कित्ताकाट भयो भन्ने यकिन नरहेको बताए । ‘बसोबासका लागि कति प्लटिङ भयो भन्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘कित्ताकाट भने भएको छ, त्यो अंशबन्डालगायतका लागि भनेर हुन्छ ।’ कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्न भू–उपयोग नीतिसम्बन्धी ऐन चाँडो बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘केही वर्षअघिसम्म उपत्यकाभित्र प्रशस्त तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो, जथाभावी जग्गा प्लटिङले खेतीयोग्य जमिन सकिन थाल्यो,’ कृषि मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव उत्तम भट्टराईले भने, ‘ढिलो भइसक्यो, बाँकी जमिन जोगाउन भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’ केही वर्षयता उपत्यकाका गाउँबाट उत्पादन हुने तरकारीले सहरवासीलाई राहत दिन थालेको उनले बताए । तर, जग्गा खण्डीकरण फस्टाएपछि तरकारी उत्पादन पनि घट्न थालेको उनले बताए । अव्यस्थित कम्पनीलाई जथाभावीरूपमा प्लटिङ गर्न दिएपछि कृषियोग्य जमिन घटेको उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार काठमाडांैमा १ सय ९५, ललितपुरमा ९३ र भक्तपुरमा ३३ वटा जग्गा व्यवसाय कम्पनी दर्ता भएका छन् । ‘कति कित्ताकाट भयो भन्ने स्पष्ट छैन, दर्ता मात्र हुन आउँछन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता धु्रव सापकोटाले भने, ‘पछिल्लोपटक कित्ताकाट रोक्दा खण्डीकरण रोकिएको छ, मन्त्रालयले निर्देशन दिनुभन्दा पहिले नै अधिकांश जमिनमा कित्ताकाट भइसकेको छ ।’ व्यवस्थित बसोबास बनाउन प्लटिङ पनि व्यवस्थित हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बाढीपहिरो जस्ता विपत्तिले मानवीय र भौतिक क्षति हुन्छ,’ उनले भने, ‘कृषियोग्य भूमिलाई घडेरीका रूपमा प्लटिङ गर्दा जमिन बाँझो रहने र उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ,।’