बल्ल अन्डरपास

कोटेश्वर, मित्रपार्क र नयाँबानेश्वरमा पनि बनाइने
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — कलंकी चोकमा शुक्रबार भेटिएका ट्याक्सीचालक वसन्त लामा अन्डरपास (भूमिगत बाटो) ले ट्राफिक जाममा कमी आउनेमा ढुक्क देखिन्थे । ५ वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउँदै आएका उनी कलंकीदेखि कालीमाटीसम्म दैनिक हुने ट्राफिक जामले आजित भइसकेका थिए ।

काठमाडाैंकाे कलंकीमा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा अाएकाे अण्डरपासमा गुडेका गाडी । तस्बिर : इलिट जाेशी । कान्तिपुर

‘अब त ट्राफिक जाम कम होला,’ १० मिनेटको बाटो पनि नभए पनि कालीमाटीदेखि कलंकी पुग्न करिब १ घण्टा लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा मुलुककै पहिलो ‘अन्डरपास’ निर्माण सम्पन्न भएपछि लामाजस्ता धेरै चालक तथा यात्रुलाई सुबिस्ता हुने अनुमान छ । अत्यधिक जाम हुने कलंकी–नागढुंगा, कलंकी–सीतापाइला, कंलकी–कालीमाटी र कंलकी–बल्खु क्षेत्रमा अब अन्डरपासका कारण जाम नहुने लामाको पनि विश्वास छ । अन्डरपास शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले जानकारी दिए ।

‘अरू ठाउँमा समेत अन्डरपास निर्माण गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘उपत्यकामा जाम कम गर्न अन्डरपास निकै आवश्यक छ ।’ चक्रपथको मित्रपार्क र कोटेश्वर तथा नयाँबानेश्वरमा अन्डरपास आवश्यक भएको गौतमले बताए । कोटेश्वरमा अन्डरपास निर्माण गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत् जापान सरकारलाई अनुरोध गर्न लागिएको उनले बताए । ‘नयाँबानेश्वरमा खानेपानीको पाइप तथा ढलका कारण केही समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर कोटेश्वरमा चाँडै निर्माण हुन्छ ।’

Yamaha


उपत्यका ट्राफिक महाशाखाले कंलकी क्षेत्रलाई उपत्यकाको सबभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने स्थानमा राखेको थियो । ‘अब त जाम घट्ला,’ उपत्यका ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख वसन्त पन्तले भने, ‘यस क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले केही राहत पाउँछन्, ।’ मुलुककै लाइफ लाइन मानिएको कंलकी–नागढुंगा क्षेत्रको ट्राफिक जाममा कमी आउने उनले बताए ।

चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको कोटेश्वर–बल्खु–कलंकी चक्रपथ सुधार आयोजनाअन्तर्गत अन्डरपास निर्माण भएको हो । कलंकी चोकमा निर्माण सम्पन्न भएको ४ लेनको अन्डरपास ८ सय मिटर लामो छ । योसँगै कोटेश्वर–बल्खुपुल–कलंकी कम्तीमा १० किलोमिटर लामो सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा चक्रपथको पहिलो खण्ड विस्तारको काम भएको हो । चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सनले अन्डरपास निर्माण गरेको हो । सन् २०१७ जनवरीमा सम्पन्न हुने सम्झौता गरे पनि भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण निर्माण एक वर्षपछि धकेलिएको हो ।

हाल थानकोटबाट आउने सवारीसाधन कालीमाटीतर्फ जान र बल्खुबाट आएका साधन सीतापाइलातर्फ मोडिँदा ट्राफिक जाम हुने गर्छ । अब अन्डरपास चक्रपथतिर जाने सवारीसाधनले प्रयोग गर्नेछन् । चार लेनमा निर्माण भएको अन्डरपासको २ लेन बल्खुबाट सीतापाइलातिर जान र २ लेन सीतापाइलाबाट बल्खुतिर जान प्रयोग गरिएको छ । चक्रपथ परिक्रमा गर्दा अब कलंकी चोकमा रोकिनु पर्दैन । कालीमाटीतिरबाट थानकोट जान र आउन अन्डरपासमाथि निर्माण भएको सडक प्रयोग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

अन्डरपासको दायाँ र बायाँ सहायक दुई/दुई लेनको सडक निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी कोटेश्वर–कलंकी १० दशमलव ४ किलोमिटर सडकखण्ड विस्तारको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताए ।


बल्खु–कोटेश्वर खण्डमा आठ लेनमै कालोपत्रे भइसकेको उनले बताए । बल्खु–कलंकी क्षेत्रमा धमाधम काम भइरहेको उनले बताए । ‘दुई महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब चक्रपथको कलंकी–महाराज खण्डको विस्तारको काम पनि सुरु हुन्छ ।’ आगामी असोजदेखि कलंकी–महाराजगन्ज ८ दशमलव २ किलोमिटर खण्डको काम अघि बढाउन चीन र नेपाल सरकारकाबीच द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ ।

अहिले उक्त खण्डको सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना, घर, टहरा, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायत पोल हटाउने काम भइरहेको छ । चीन सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा सडक विस्तार गर्न लागिएको गौतमले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय सवारीमा आलटाल

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वातावरणमैत्री (विद्युतीय) सवारी साधन सञ्चालन स्वीकृति दिन आलटाल गरिरहेको छ । मन्त्रालयले वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई रुट दिनका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सडकको अध्ययन गर्न गठित ‘रुट अध्ययन समितिको प्रतिवेदन २०७२’ कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको हो ।

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार २०७१ मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक अर्जुनकुमार थापाको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले २०७२ मै प्रतिवेदन बुझाउँदै उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई सरल, सहज, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका पेट्रोल, डिजेल र ग्यासबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई विद्युतीय यातायातका साधनमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर, कार्यान्वयन नहुँदा उपत्यकामा विद्युतीय सवारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसबीच विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले विद्युतीय सवारी सञ्चालन अनुमति मागे पनि स्वीकृति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यातायात नीति २०७१ मा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई २०७७ सम्ममा २० प्रतिशतभन्दा बढी वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन गरिने उल्लेख भएकाले उपत्यकाका विभिन्न रुटमा स्वीकृति दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । तीन चरण गरेर विभिन्न रुटमा सफा टेम्पो चलाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपत्यकामा नमुना कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरेर क्रमश: काठमाडौंबाहिर विस्तार गर्दै लैजानसमेत समितिले सुझाएको छ । पहिलो चरणमा १ सय ४२ सफा टेम्पो तथा बस सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसमा १४ रुट समावेश छन् । यी रुटमा पुराना सफा टेम्पो पनि सञ्चालनमा छन् । दोस्रो चरणमा १७ रुटलाई सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस गरिएका कतिपय रुटमा कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालनमा छैनन् । बढीमा ९ किमिमा सफा टेम्पो चलाउनका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ । तेस्रो चरणमा ९ रुट कायम गरिएको छ ।

हाल उपत्यकाका १५ रुटमा ७ सय १४ विद्युतीय सफा टेम्पो सञ्चालनमा छन् । दिन प्रतिदिन उपत्यकाको वातावरण प्रदूषित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी साधन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

उपत्यकामा सवारी उत्सर्जनबाट ३८ प्रतिशत, मर्मत तथा सम्भार, ग्राभेल सडकबाट २५ प्रतिशत, कृषिबाट १८ प्रतिशत, इँटाभट्टाबाट ११ प्रतिशत, पशुपालन (चौपाया) बाट ३ प्रतिशत, अन्य उद्योगबाट ३ प्रतिशत, घरायसी फोहोर जल्दा १ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत प्रदूषण उत्सर्जन हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘समितिले ३ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लागू भएको छैन,’ बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भेटिएका धनकुटाका गंगा थापाले भने । उनी विद्युतीय सवारी साधन चलाउन स्वीकृति माग गर्दै १२ वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय धाइरहेका छन् । ‘उपत्यकामा वातावरणमैत्री सवारी साधन आवश्यक भएको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ तर सरकारी अधिकारीले वास्तै गर्दैनन्,’ उनले भने ।

झापाका पृथ्वी डाँगी पनि वातावरणमैत्री सवारी साधनको रुट परमिटका लागि मन्त्रालय धाएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । मन्त्रालयअन्तर्गतका सरोकारवाला निकाय धाउँदाधाउँदा हैरान भइसकेको उनले बताए । समितिले रुट निर्धारण गरिसकेको बताइएपछि त्यसैअनुसार आफूहरूले निवेदन दिएको तर स्वीकृति नपाएको उनले बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्री केपी ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव मधुसूदन अधिकारीसम्मलाई गुहारिसकें, हुँदैन, कसैले भन्दैनन्, कार्यान्वयन पनि गर्दैनन् ।’

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्देशनसमेत नटेरेको उनले गुनासो गरे । पृथ्वी विद्युतीय यातायात कम्पनी प्रालिले उपत्यकाका नदी करिडोरलगायत नयाँ सहरीकरण भएका सडकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न रुट परमिटका लागि स्वीकृति माग गरेको छ । प्रालिले उपत्यकाका नदी करिडोर तथा यातायात सञ्चालनमा नरहेका सडकमा १२ सिटको विद्युतीय टेम्पो तथा ठूला बस सञ्चालन गर्न स्वीकृति मागेको हो ।

करिब तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रालिको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘त्यसपछि समितिले विभागमा बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालय त पुग्यो तर मन्त्रालयले वास्तै गरेको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र शर्माले भने प्रतिवेदनबारे अध्ययन भइरहेको दाबी गरे ।

केही दिनअघि संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ४४ सांसदले मन्त्री महासेठलाई भेटी वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधन आवश्यक भएकाले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । ३ नम्बरका प्रदेशका सांसद वसन्त मानन्धरले मन्त्री महासेठसँग तत्काल प्रतिवेदन लागू गर्न माग गरेको बताए । ‘अब वातावरणमैत्री सवारी साधन लागू गर्नुपर्छ, तत्काल नीति लागू गर्नुपर्‍यो भनिसकें,’ उनले भने, ‘२०८५ भित्र प्रदेश ३ का मुख्य सहरमा वातावरणमैत्री सवारी साधन लागू गर्न हामीले नीति नै पास गरेको छौं ।’ राष्ट्रिय सभा सांसद परशुराम मेघी गुरुङको संयोजकत्वमा वातावरणमैत्री सवारी साधनसम्बन्धी अनौपचारिक समिति गठन भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT