बौद्ध–जोरपाटी सडक: बाटो नै बाधक

‘केही गर्छौं भनेर बाहिर निस्कन्छांै तर भौतिक संरचना र वातावरणले गर्दा पाइला चाल्नै मुस्किल छ’
विद्या राई

काठमाडौँ — बौद्ध– जोरपाटी सडकमा सामान्य पानी पर्नेबित्तिकै विजय तामाङलाई चिन्ता हुन्छ किनभने सडकमा भेल बग्न थाल्छ । भत्काएर छोडिएको सकडमा ताल पर्छ । वारपार गर्न लागेका पैदलयात्री बीचैमा रोकिन्छन्, सवारीसाधन तैरिएजस्ता देखिन्छन् ।

काठमाडौंको जोरपाटिस्थित हिलाम्मे सडकमा कष्टकर यात्रा गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरू । तस्बिर : विद्या

बाटो काट्नै मुस्किल हुन्छ । यस्तो सडकमा अशक्त, अपांगता भएका मानिसलाई झन् कति गाह्रो होला ?

जोरपाटीका विजय तामाङलाई सानैमा पोलियो भयो । कम्मर र खुट्टाले जिउ थाम्न गाह्रो हुन्छ । कतै जान परे ह्वीलचियरको सहायता चाहिन्छ । नारायणटारस्थित बीआईए फाउन्डेसनमा हातेसामग्री बनाउने तालिम लिइरहेका तामाङलाई जोरपाटीबाट केन्द्रसम्म पुग्न सजिलो छैन । कारण बौद्ध–जोरपाटी सडकको बेहाल स्थिति । उनी स्तूपा कलेज नजिकै बस्छन् । हिँड्न सक्नेलाई त्यहाँबाट बीआईए जान १० मिनेट पनि लाग्दैन । तामाङलाई त्यही बाटो पार गर्न डेढ घण्टा लाग्छ ।

Yamaha

तालिममा १० बजे पुग्न साढे आठ बजे नै कोठाबाट निस्कनुपर्छ । जोरपाटी–बौद्ध सडक तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । कहिले त बाटामा हिँड्दाहिंड्दै एक्कासि पानी पर्छ । एकैछिनमा भेल बग्न थाल्छ । ह्वीलचियर पूरै डुब्छ । ‘पानीले गर्दा गुडाउनै सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘छाता ओडौं भने पनि ह्वीलचेयर समात्नु कि छाता ? कतिपटक फँसेको छु, कति भिजेको छु, भनिसाध्य छैन, बाटो चाँडै बनाइदेको भए यस्तो दु:ख त हुँदैनथ्यो होला नि ।’

उनको कष्ट सुन्दा लाग्छ, उनी हरेक दिन जीवनको परीक्षा दिइरहेका छन् । सडकमा मानिस हिंडिरहेकै हुन्छन् तर भेल र हिलोबाट ह्वीलचेयर र उनलाई उतारिदिने मनकारी पाउँदैनन् । ‘भेल र हिलामा घण्टौंसम्म फँसेको छु, घण्टौं निथ्रुक्क भिजेको छु,’ उनी भन्छन् । घाम लाग्दाको धुलोको सास्ती अलग छ । निर्माण सम्पन्न नभएकाले सकडमा ठूला खाल्डा पनि छन् । कतै ढल खनेर भ्वाङ पारिएका छन् । भेलले बगाएर त्यहीं जाक्न नि के बेर !

तामाङजस्तै तालिम लिन र खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा सेवा लिन आइपुग्नेका लागि दैनिक चिन्ताको विषय हुन्छ– बाटो कसरी पार गर्ने ?

नारायणटार बस्ने संखुवासभाका सोमनाथ राईको पीडा पनि उस्तै छ । ‘पानी पर्दा त समस्या भइहाल्ने भयो, पानी रहेर पनि हिलो रहिरहन्छ, खाल्डामा पानी जमेको हुन्छ, तीव्र गतिमा आएका गाडीले छ्यापिदिएर निथ्रुक्कै पार्छन्,’ उनले भने । शारीरिक अपांगता भएकालाई संरचनाले बाधा पुर्‍याएकै छ, मानिसको व्यवहारले पनि दिक्दार लगाउने गर्छ ।


राईले कति रात तालिम केन्द्रमै बिताएका छन् वर्षा, हिलो र भेलका कारण । ‘पानी रहन्छ कि भन्यो राति ११ बजेसम्म रहन्न, अनि यत्तिकै तालिम लिने कोठाको भुईंतिर सुतेको छु,’ उनले भने । ११ वर्षअघि उनी २० वर्षको हुँदा गाउँमा विद्यालय भवन निर्माण हुँदै थियो । ढिस्को खस्यो । पुरिएर मेरुदण्ड भाँच्चियो । समयमा उपचार नभएपछि उनी ह्वीलचेयरमा पुगे ।

नारायणटारमा बीआईए फाउन्डेसन र खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र भएकाले तामाङ र राईजस्तै अपांगता भएका थुपै्र मानिस तालिम लिन आइपुग्छन् । बौद्ध–जोरपाटी सडक दैनिक ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो यसै क्षेत्रमा बस्छन् । ‘केही गर्छांै भनेर बाहिर निस्कन्छांै तर भौतिक संरचना र वातावरणले गर्दा पाइला चाल्नै मुस्किल छ,’ बीआईएमा तालिम लिने सविन थापाले दुखेसो पोखे । उनी थांका कोर्छन् ।

‘तालिम लिउन्जेल मन भुलिन्छ जब बाहिर निस्क्यो, सारा दु:ख र पीडा सडकको भेलजस्तै गरी एकोहोरिएर आउँछ,’ बैतडीकी निर्मला भण्डारी भन्छिन् । केही वर्षअघि गाउँमा आँप टिप्ने क्रममा रुखबाट लडेर गम्भीर घाइते भएकी उनी परिवारको आर्थिक अवस्थाका कारण गतिलो उपचार नपाउँदा ह्वीलचेयरको सहायतामा हिँडडुल गरिरहेकी छन् ।

बाधाका चाङ
अपांगता भएका व्यक्ति अधिकांश घरबाटै अपहेलित हुन्छन् । थोरैले मात्र संरक्षण पाउँछन् । यही कारणले पनि गाउँघर र परिवार छोडेर अपांगता भएका थुप्रै मानिस काठमाडौंलगायत सहरबजार छिर्छन् । पढ्ने, लेख्ने चाहना भएकाहरू विद्यालय पुग्छन् तर अपागंमैत्री कक्षाकोठा नहुने भएकाले भौतिक संरचना बाधा हुन्छन् ।

काठमाडौंको बौद्ध–जोरपाटी क्षेत्रमा चामुण्डा मावि मात्र अपांगता भएकाले पढ्न जान सक्ने सुविधा भएको स्कुल हो । अपांगता भएका विद्यार्थीको संख्या बढेपछि यसका भौतिक संरचना केही हदसम्म मैत्रीपूर्ण बन्न थालेका छन् । बाटो, सवारीसाधनमा बाधक हुन्छन् ।

गाडी, टेम्पो, बस, माइक्रो बसहरूमा अपांगत भएकालाई आरक्षण सिट हुन्छ तर चालक र सहचालकले ह्वीलचियरसहित चढाउन र ओराल्न झन्झट मान्छन् । सार्वजनिक सवारीसाधन चढेर १५ रुपैयाँमा पुगिने ठाउँमा ३०० रुपैयाँको ट्याक्सी चढेर जानुपर्छ । ‘न हाम्रो कमाइ हुन्छ, गर्छु भन्दा पनि वातावरणले नै साथ दिँदैन,’ सविन भन्छन्, ‘कतै जागिर पाइयो भने पनि यस्तै समस्या बाधक बन्छन् ।’

अघिल्लो सरकारले अपांगता भएकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने आश्वासन दिएको थियो । सविन र उनका साथीलगायत देशभरका थुप्रैले कागजात जुटाएर स्थानीय सरकारलाई दिएका थिए । यो सरकारले त्यसबारे सम्बोधन नै नगरेको सविनले गुनासो गरे ।

सरकार र राजनीतिक दलले आफ्ना वाचा पूरा नगरेकामा अपांगता भएकाको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका गंगा लामा आक्रोशित छन् । ‘हाम्रै भोटले कुर्सीमा पुगेका नेताले अचेल हामीलाई दिएका वाचा कसम बिर्सिएर बसेका छन्,’ उनी भन्छन् । लामा तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा घाइते भई अपांग बन्न पुगेका हुन् । नागरिकका अधिकारका लागि युद्धमा होमिएका उनी यतिबेला आफैं अधिकारको पर्खाइमा छन् ।

उनका अनुसार देशभर अपांगता भएकाको हक अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने ३ हजार संघसंसथा छन् । काठमाडौंमा मात्रै १ सय ३५ वटा छन् । ‘तर, ती सबैले अपांगतालाई मागीखाने भाँडो बनाएकाले हाम्रो अवस्था उस्तै छ,’ लामा भन्छन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका सागर प्रसाईं सरकारकै कमीकमजोरीले गर्दा अपांगका क्षेत्रमा गतिला काम नभएको दाबी गर्छन् । ‘आफ्नो शारीरिक अवस्थाका बाबजुत काम गर्न घरबाट निस्केकै छन्, तथापि मानव सिर्जित अवस्थाले गर्दा समस्या भएको छ, यसको मुख्य कारण चाहिँ सरकारकै बेवास्ता हो,’ प्रसाईं भन्छन् ।

२०६८ सालको जनगणनाले नेपालमा कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत मात्रै अपांगता भएका मानिस छन् भन्ने देखाउँछ । जुन कुरासँग राष्ट्रिय अपांग महासंघ सहमत छैन । उसले कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत मानिस अपांग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०११ मा गरेको तथ्यांकमा विश्वभरमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिस अपांग रहेको तथ्यांक निकालेको थियो ।

किन पूरा भएन ?
दुई लेनको सडकलाई चार लेन बनाउने काम तीन वर्षमा सक्ने गरी सुरु भएको थियो । २०७२ सालमा सुरु भएको काम २०७५ सम्ममा ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । ५ तहमा १२ वटा निर्माण कम्पनीले काम गर्ने गरी १ अर्ब ७३ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा यसको ठेक्का लगाइएको थियो । ठेक्काअनुसार यो वर्ष काम सकिनुपर्ने थियो ।

समयमा काम नहुनुका पछाडि सरकारी निकायबीच आपसी तालमेल र समन्वय नहुनु तथा घरजग्गा विवाद समयमा नसुल्झनु हो ।

साइट क्लियर गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त मुख्य निकाय काठमाडौं सडक सुधार आयोजना आफैंले बिनाअनुमति पोल हटाउन नसकेपछि काम समयमा अघि बढ्न सकेन । विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन र महानगरपालिकाबीच समन्वयको चरम अभावले गर्दा काम अघि नबढेको हो ।

निर्माण व्यवसायी यी सबै नहटेकाले कालोपत्रे गर्न नसकेको भन्दै ढुक्क भएर बसेका छन् । सडकमा घरजग्गा पर्नेलाई मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउन पाइने परमादेश सर्वोच्चले दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ । क्षतिपूर्ति र सडकका संरचना हटाउने कामको टुंगो नलागुन्जेल सडक कहिले बन्छ भनेर बताउन नसकिने सडक विभागका एक अधिकारीले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वपीडितले उपचार पाएनन्

फातिमा बानु

काठमाडौँ — ‘गरिबीको अन्त्य हुन्छ, सबैलाई न्याय हुन्छ र समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ ।’ तत्कालीन विद्रोही पक्षका यस्तैयस्तै कुराले उनलाई पनि १३ वर्षको उमेरमै जनयुद्धमा होमिन प्रेरित गर्‍यो ।

बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य गर्ने भन्दै ४ कक्षाको पढाइ पनि बीचमै छाडेर उनी युद्धमा सहभागी भए । राज्यपक्षसँगको दोहोरो लडाइँमा उनी गम्भीर घाइते भए । देब्रे खुट्टामा गोली लाग्यो । जनयुद्धको लडाइँ सकिए पनि छाती र टाउकामा लागेका बमका छर्रासँग भने उनी अझै लडेका छन् ।

१५ वर्षसम्म सरकारको मुख ताक्दा पनि उपचार नभएपछि हालै उनले ऋणको खर्चले छात्तीको शल्यक्रिया गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अझै टाउकाको अपरेसन गर्न बाँकी छ, खर्च छैन घाउले खुब दिइरहन्छ ।’

उनीजस्तै द्वन्द्वका कारण दुवै आँखा गुमाएका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका र शारीरिक रूपमा अंगभंग भएकाले राम्रो उपचार पाएका छैनन् । १२ वर्षअघि विद्रोहीपक्षसँग भिडन्त हुँदा उनी घाइते भएका रणवीर लावती अहिलेसम्म घाइते छन् ।

‘प्रेसरकुकर बम पड्कएर उनको शरीर क्षतविक्षत भयो, एक महिनापछि मात्रै होसमा आए । उनले भने, ‘होसमा त आएँ तर शरीर र मन आजसम्म घाइते छ ।’ सेनाको उपचारका लागि सरकारले छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गरेको छ । तर, अस्पतालभित्र समयमा डाक्टर नभेटिने, औषधि नपाइने हुँदा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य भएको उनले सुनाए । उनको सातवटा करङले राम्ररी काम गर्दैन, कलेजो मुटु सबै कमजोर छ । ‘म त अपांग भइसकेँ, गाउँको घरबारी बेचेर उपचार गर्दै छु ।’

केही घाइते आजीवन औषधि खानुपर्ने खालका छन् । नि:शुल्क राजधानीबाट जिल्लासम्म समयमा औषधि पुग्दैन जसका कारण कतिपय बिरामी नियमित औषधि र जाँच गर्न नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । समयमा औषधि सेवन गर्न पाउनुपर्ने, बिरामीले एउटा कुरुवा पाउनुपर्ने र नि:शुल्क रूपमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने पीडितको माग छ ।

माओवादी सेनाका घाइते अपांग लडाकु पुन:स्थापना तथा हेरचाह निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार उनीहरूको पुन:स्थापना केन्द्रमा नि:शुल्क खानबस्न तथा स्वास्थ्य उपचार पाउने भने पनि प्रभावकारी छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा भन्छन्, ‘ठूला शल्यक्रियाका लागि बजेड छैन, हामीले अस्पताललाई उपचार गरिदेऊ भनेर सिफारिस गर्ने मात्रै हो ।’ सरकारी अस्पताल भने राज्यले यस्ता बिरामीको नि:शुल्क उपचार कोषमा राज्यले रकम नभरेको भन्दै उपचार गर्न मान्दैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्