सयभन्दा बढीलाई चिनियाँ छात्रवृत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चीन सरकारले सन् २०१८ मा सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । उनीहरू शैक्षिक सत्र सन् २०१८ मा अध्ययनका लागि छनोटमा परेका हुन् ।

छनोट भएका विद्यार्थीलाई सोमबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।

राजदूत होङले नेपाल र चीनबीचको ६३ वर्षको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन र दुई देशको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको बताइन् ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठेकेदार किन ठगदार

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ठेकेदारहरू प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र कार्यकुशलताका चिनिनुपर्ने हो । सरकारी सर्त पूरा गर्ने वाचासहित आयोजना सम्पन्न गर्न तम्सिनुपर्ने हो । अहोरात्र खटिनुपर्ने, कामदार खटनपटन गर्नुपर्ने । बेलैमा योग्य काम फत्ते गरेर अर्को आयोजना फुत्काउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । राज्यको कामको मान राखेर आफ्नो सम्मान हासिल गर्नुपर्ने हो ।

ठेकेदार हुनु उच्च व्यावसायिक निपुणता र सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । कठिन कार्य हो तर सबैलाई उही स्तरको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने धैर्य हुँदैन र आँट पनि । मोलाहिजा गरेर झटपट कसैलाई पट्याउन पाइन्छ र एउटा काम नसकी अर्कोमा हात हाल्ने जुक्ति लाउन सकिन्छ भने लामो बाटो को किन हिँड्छ ?


आज देशमा ठेकेदारहरूको मान प्रतिष्ठा कमजोर हुन पुगेको छ भने उनीहरूलाई उक्साउने परिस्थिति र पात्रहरू जिम्मेवार छन् । ठेक्का लिनु भनेको आयोजना अलपत्र पार्नु । अलकत्रा छर्किनु र टालटुले काम गर्नु । एउटा काम गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारका हातमा दस वटा काम भ्याइनभ्याइ हुनु ।


रौतहटस्थित लालबकैया नदीको टिकुलिया घाटमा शनिबार निर्माणाधीन पुलमा ठोक्किएर डुंगा दुर्घटना भएपछि जनता आक्रोशित भए किनभने ठेकेदारले त्यो पुल एक वर्षदेखि अलपत्र छाडेका थिए । वीरगन्जस्थित पप्पु कन्स्ट्रक्सन करिब १५ करोडमा सकारेको ठेक्का पूरा नगरी सम्पर्कविहीन हुन पुगेको छ । त्यसका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा–३ का सांसद हुन् ।


यस्ता ठेकेदारहरू सरकारी कार्यालयलाई टेरपुच्छर लाउँदैनन् । कारबाहीको चेतावनी दिएको भाका नघाउँछन् र म्याद थपका लागि उल्टै निवेदन दिन्छन् । सम्झौतामा सर्त तोकिएका हुन्छन् । छिटो सके पुरस्कार, ढिलो हर्जाना । तर ठेकेदारहरू कि नेताकहाँ धाउँछन्, कि अन्तरिम आदेश ल्याउँछन् । सडक विभागबाट सबैभन्दा बढी पुल निर्माणको ठेक्का यही ठेकेदार कम्पनीले पाएको छ । एकल ठेक्का मात्र १० वटा । संयुक्तसमेत गरी २५ वटा  । यी सबैको लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ ।


अरू ठेकेदार पनि प्राय: उस्तै । सडक तथा पुल निर्माणमा वर्षौंदेखि ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्ति प्रोत्साहित छ । पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार करिब तीन चौथाइ योजना समयमा सकिने गरेका छैनन् । अधिकांश आयोजनामा ठेकेदारको हेलचेक्रयाइँ हुने गरेको छ । यसले ठेकेदारको मात्र होइन, सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी उजागर गर्छ । राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हत्याउने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू राज्य र सरकारभन्दा माथि छन् भने राजनीतिकर्मीहरूसँग तिनको सुविधाको सम्बन्ध छ ।


कानुनी शासनलाई खिसी गर्ने गरी ठेकेदारहरू स्वयं कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुगेका छन् । नैतिकता भयो भने भोलि यो बाटो म पनि हिँड्छु, मेरा छोरानाति, सन्तति हिँड्छन्, यो पुल म पनि तर्छु, मेरा छोरानाति, सन्तति तर्छन्, यो खानेपानी, यो नहर मेरै लागि पनि हो भनेर सोचिन्छ । नैतिकता भएन भने ऊ राज्यलाई ठग्न सकेकैमा दंग हुन्छ ।


सबैथोक बिगारेको पहुँचले हो । विधिविधानभन्दा पहुँच माथि । इन्जिनियरहरू ठेकेदारविरुद्व बोल्न सक्दैनन् । बोल्यो कि पोल्यो । जागिर नगए सरुवा । समयमा काम सके आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने चेतना ठेकेदारमा नहुनुको दोष यही हो । काम ठेकेदार गर्दैनन्/बिगार्छन्, लाज सरकारलाई हुन्छ । किनकि, ठेकेदारहरू पनि सरकारकै अंश भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय सत्तामै छन् । कति सांसद । नभए सत्ता र सांसदद्वारा संरक्षित छन् । दोष लिनुपर्छ भने तिनलाई संरक्षण गर्ने नेताहरूले नै । यस्ता नेताले नै ठेकेदारलाई ठगदार बन्न सघाएका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT