सुक्खा बन्दरगाह: चोभारमा निर्माण नगर्न स्थानीयको माग

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सरकारी योजनाको स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । उनीहरू सुक्खा बन्दगाहले चोभारको प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट पार्ने दाबीसहित विरोधमा उत्रेका हुन् ।

चोभारको जलविनायक मन्दिर नजिकका बासिन्दा सरोज शाक्यले भने, ‘उपत्यकालाई पर्यावरणीय र सांस्कृतिक हिसाबले ध्वस्त बनाइसकिएको छ । सुक्खा बन्दरगाह यहाँ राखेर झनै कुरूप र अव्यवस्थित बनाउन खोजिँदै छ ।’ उनले स्थानीयको सहमतिबिना नै सरकारले योजना बनाएको दाबी ग्रे ।


सुक्खा बन्दरगाह निर्माणबारे स्थानीय सरकारले भने केही सुझाव दिएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया गत चैतमा थालेको वाणिज्य मन्त्रालयको इन्टरमोडेल विकास समितिलाई पत्र लेख्दै ६ बुँदे सुझाव दिएको हो । पत्रअनुसार नगरपालिकाले स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिनुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेलगायतका माग राखेको छ । यसका साथै सामुदायिक वन उपभोग तथा सांस्कृतिक पर्व/जात्रा हुँदै आएको जग्गा प्रयोग नगर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

Yamaha


यसै विषयमा शनिबार चोभार संरक्षण समितिले गरेको चोभार क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा सुक्खा बन्दरगाह सान्दर्भिकतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्र नं. १० बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन केसीले पनि स्थानीयका कुरामा सहमति जनाए । ‘हिमाल सिमेन्टले जनस्वास्थ्यमा असर गर्‍यो भनेर स्थानीयले नै हटाएका हुन्,’ केसीले भने, ‘अहिले पनि स्थानीयवासीको इच्छाविपरीत कुनै पनि हालमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दैन ।’ उनले आफू जनप्रतिनिधि भएको हैसियतमा यो विषयलाई सरकारसामु राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।


सिमेन्ट काराखानापछि कामै नलाग्ने जग्गामा आफूहरूले रूख रोपी हेरचाह गरेको स्थानीयको भनाइ छ । सिमेन्ट कारखानाले कच्चा पदार्थका लागि ‘ब्लास्टिङ’ गर्दा जमिनमुनिका धेरै संरचना बिग्रिए । भूकम्पले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्‍यो । चोभारको उक्त क्षेत्रमा धेरै गुफाहरू छन् । पार्क क्षेत्रका आगन्तुकलाई गाइडले गुफा घुमाउने गरेका छन् । ‘गुफाभित्र ६/७ वटा पोखरी थिए पहिला । अहिले ३ वटा बाँकी छन्,’ महर्जनले थपे, ‘त्यो पानी झथ्र्यो । अहिले पोखरी सुके, झरना छैनन् ।’ पर्यावरण र चोभारको प्राकृतिक बनोट जोगाइराख्न थाप संरचना बनाउन नहुने उनको धारणा छ । वातावरणविद् भूषण तुलाधर पनि महर्जनका कुरामा सही थप्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा हावा छिर्ने ठाउँ मुख्य गरी दुईवटा छन् । पहिलो चोभारको गल्छी हो, अर्को धादिङ–थानकोटबाट आउँछ । ‘उपत्यकाको हावा निस्किनेचाहिँ साँगातिरबाट रहेछ । हामीले हावा आउने ठाउँलाई नै सुक्खा र धूवाँयुक्त बनायौं भने भित्रको वायु प्रदूषणको स्तर के होला, कल्पनासमेत गर्न सकिन्न,’ उनले भने ।


खेलकुदका लागि उपयुक्त
अहिले अठारौं एसियाली खेलकुद इन्डोनेसियामा भइरहेको छ । यसको ‘माउन्टेन बाइक क्रस कन्ट्री ओलम्पिक’ को तयारी दुई खेलाडीले चोभारमै गरे । यसलाई माउन्टेन बाइकिङका लागि राम्रो स्थान मान्छन्, साइक्लिङ संघका महासचिव रञ्जन राजभण्डारी । ‘यहाँ र हात्तीवन माउन्टेन बाइकिङ अभ्यास गर्न उपयुक्त ठाउँ हो, नजिक पर्छ,’ राजभण्डारीले भने ।
योजना के छ?


सुक्खा बन्दरगाहको योजना धेरै पहिले आए पनि अहिले शिलान्यास र निर्माण हुने पक्का भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । २०७३ को पुसतिरै हिमाल सिमेन्टका संरचना भत्काउन थालिएको थियो । २०७१ मंसिरमा तत्कालीन सरकारले हिमाल सिमेन्टको जग्गा सुक्खा बन्दरगाह बनाउनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयलाई किन्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
विश्व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँँ सहयोगमा सवा आठ सय रोपनीमा बन्दरगाह र प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न लागिएको वाणीज्य मन्त्रालयको भनाइ छ । विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार सन् २०१९ सम्ममा बन्दरगाह निर्माण भइसक्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ०९:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधि नै जग्गा विवादमा

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको दायित्व भए पनि जनप्रतिनिधि नै जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको स्थानीयको आरोप छ
शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — टोखा नगरपालिका–२ को वडा कार्यालय नजिकै हरियो रंगको साढे ३ तले घर छ । उपमेयर ज्ञानमाया डंगोलको उक्त घरले सार्वजनिक जग्गा चर्चेको स्थानीयको दाबी छ । डंगोल पनि यो स्विकार्छिन् । तर घर भत्काउन असहमत छिन् ।

नक्सा पाससमेत नभएका घरहरू उक्त नगरमा थुप्रै छन् । ‘टोखा नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा थुप्रै घर बनेका छन् । मेरै घर बनेको २५/३० वर्ष भइसक्यो । अब भत्काउने कुरा हुँदैन,’ उपमेयर डंगोलले भनिन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको दायित्व भए पनि जनप्रतिनिधि नै जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको स्थानीयको आरोप छ ।

टोखा नगरपालिकाका सबै वडामार्फत सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न थालिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उक्त काम भइरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । तर केही स्थानीयले जनप्रतिनिधिले नै सार्वजनिक जग्गा हडपेको आरोप लगाउँछन् । ‘पहिले आफूले जग्गा छोड्नुपर्‍यो नि । अरूलाई मात्र भनेर हुन्छ ?’ गणेशस्थानका एक स्थानीयले भने, ‘आफू उदाहरण बनेर मात्र अरूलाई भन्नुपर्‍यो ।’

जग्गा अतिक्रमणको आरोप खेप्नेमध्ये एक हुन्, वडा नं. १० का अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डे । वडामा धेरै घर बनिसकेको सार्वजनिक जग्गा बढीमा ८/९ रोपनी मात्र भएको वडाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । उनले २०३९ सालमा आफ्ना बाबुको पालादेखि नै उक्त स्थानमा बसिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सार्वजनिक जग्गामा बसेका होइनौं । वडामा झन्डै डेढ सय हाराहारीमा यस्ता घर छन् ।’ ती घर आफैंले भोगचलन गर्दै आएको (स्ववासी) जग्गामा बनेको र सबैसँग अस्थायी पुर्जा भएको उनले दाबी गरे ।

वडा नं. ७ का अध्यक्ष नरोत्तम रानामाथि पनि यस्तै आरोप छ । उनले बसुन्धारा ओरालोमा सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाई भाडा असुलिरहेको वडाका एक व्यवसायीले बताए । विवाद रहेको स्विकारे पनि रानाले उक्त जग्गा आफ्ना पुर्खाले भोगचलन गर्दै आएको बताए । घरसँगैका टहरा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको दाबी गर्दै उनले त्यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको बताए । ‘४ रोपनी १ आना जग्गामा २ रोपनी ८ आना मेरो नाममा छ । १ रोपनी १ आना अस्पताललाई दिएको हुँ, जसमा अहिले सुकुम्बासी बस्ती छ,’ उनले भने ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सामाखुसी–झोर सडक फराकिलो बनाउने भनेको पनि ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर स्थानीयले घर भत्काउन नमान्दा क्षतिपूर्तिको विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो । टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले स्टे अर्डर दिएकाले विस्तार कार्य रोकिएको छ । पीडित स्थानीय, राजनीतिक दल र प्राधिकरण प्रतिनिधिको बैठकले संरचनाको अवस्था हेरी सडक ३२ देखि २२ मिटरसम्म फराकिलो पार्ने सहमति भएको हो ।’

सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘उक्त क्षेत्रमा धेरै विवाद छ । सडक सीमाभित्र पर्ने भए पनि ठूलाठालुले घर भत्काउन दिएका छैनन् ।’ उक्त क्षेत्रका घरधनीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकाले सडक विस्तारको काम ठप्प छ । मेयर अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दा पनि बाबुबाजेदेखि नै कुत तिर्ने गाह्रोले भोगचलन गर्दै आए पनि जग्गा नामसारी नभएकाले लगतमा नदेखिएका केही घटना छन् ।’ वडाध्यक्षले जग्गा नहडपेको दाबी गर्दै मेयर अधिकारीले उनीहरूले चुनाव जित्नु अघिदेखि नै ती जग्गाको भोगचलन र प्रयोग जस्ताको तस्तै रहेको बताए ।

उपमेयर डंगोल जग्गाको समस्या रहेको स्विकार्दै भन्छिन्, ‘सार्वजनिक जग्गा हो भन्दैमा घर भत्काएर उठीबास लगाउने हाम्रो योजना छैन । घरले नचर्चेको जग्गा संरक्षण गर्छौं ।’ ११ वडा रहेको नगरपालिका झन्डै १७ किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नगरले लगत संकलन कार्य सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई नगर/गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक परे नगर प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT