रानीपोखरीमा डुब्दै ३ करोड

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई भुक्तानी रकम नदिएपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लले बनाएको शैलीमा निर्माण गर्न हालका विभिन्न संरचना भत्काउनुपर्छ ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पालना गरे रानीपोखरीमा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । संरचना भत्काउँदा ३ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह हुने भएको छ । महानगरले ठेकेदारलाई निर्माणका लागि २० प्रतिशत रकम दिइसकेको छ । त्यसबाहेक थप रकम माग गर्दै ठेकेदार अदालत गएका हुन् ।

महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माणको लागत ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । ‘त्यतिबेलै काम परिचालन गर्न २० प्रतिशत दिएका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यो दुई वर्ष पहिला ठेक्का सम्झौता गर्दा दिइएको हो । त्यसयता रकम दिएका छैनौं ।’ कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत लिँदा ठेकेदारले १ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ पाएका हुन् । यसको निर्माणको ठेक्का यसको पुनर्निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेभी जेभीले पाएको छ । रानीपोखरीमा पहिला पनि यही ठेकेदार कम्पनीले कंक्रिट मिसाएको थियो । २०७३ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

Yamaha


महानगरले यसको लागत १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । अनुमान गरिएको भन्दा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ कममा ठेकेदार कम्पनी काम गर्न तयार भएको थियो । ठेकेदारले
१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नदिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका छन् । ‘हामीले पाउनुपर्ने रकम दिइएन,’ ठेकेदार कम्पनीका इन्द्र सिटौला भन्छन्, ‘त्यही भएर अदालत गुहार्नुपरेको हो ।’


स्थानीयवासी, सम्पदाप्रेमी लगायतले मापदपण्डविपरीत संरचना बनाउनाले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै विरोधमा उत्रेका छन् । ‘हामीले पनि मापदण्डविपरीत काम भयो । हामी सडकमा उत्रियौं । खबरदारी गर्‍यौं,’ सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दबाबै दिएर बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण रोकियो । रानीपोखरीको निर्माण २०७३ सालको तिहारमा सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो । तर निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि सर्वसाधारणले विरोध गरे । त्यसपछि त्यसलाई रोक्न पुरातत्त्व विभागले आदेश दियो ।


दोषी पुरातत्त्व विभाग भएको भन्दै उसलाई समेत महानगरका पदाधिकारीलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सम्पदा प्रेमीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत गुहारेका छन् ।


महानगरले पुरातत्त्व विभागको स्वीकृतिबिना नै प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावलीको भाग ४ को दफा ५ को उफदफा १ विपरीत मौलिकता र संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई निर्माण गरेको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।


‘मापदण्डविपरीत काम भएपछि हामीले रोक्न आग्रह गर्‍यौं । यो सब काम सक्यौं भनेर भुक्तानी लिने चालबाजी हो,’ पुरातत्त्वविद् सुदर्शनराज तिवारी भन्छन्, ‘यो सम्पदाको नास मात्रै होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश पनि हो ।’


पुरातत्त्व विभागले निर्माणको जिम्मा पाएको बालगोपालेश्वरको मन्दिर पनि विज्ञको सल्लाहविपरीत गुम्बज शैलीमा बनाइरहेको छ । यसलाई प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकूट शैलीमा बनाउन विज्ञले सल्लाह दिएका थिए । ‘विज्ञको म्याद गइसक्यो,’ पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्, ‘अदालतले एक–एक महिनामा कामको प्रगति विवरण दिनु भनेकाले हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई फेरि भत्काएर बनाउँदा राज्यको सम्पत्ति पनि नास हुन्छ ।’ दाहालको यो भनाइप्रति सम्पदा अभियन्ताले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो इतिहास सच्याउने बेला हो । राज्यको सम्पत्ति नास हुन्छ भन्दै धमाधम काम गर्न पाइँदैन । हामी विज्ञको सुझावअनुसार काम गराएरै छाड्छौं । त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती बनाइयो भने भोलि भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।’


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली रानीपोखरीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो समाजिक बहसमा फसेको ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नक्सापास नहुँदा विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र

‘आएका दाता फर्किए, नक्सापास प्रक्रिया सुरु गरे मात्रै भवन बन्ने भएकाले हामीले त्यसका लागि ताकेता गरिरहेका छौं’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भक्तपुर दरबार क्षेत्रको पद्म माध्यमिक विद्यालयको भवन भूकम्पले भत्काएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण भएको छैन ।

भवन क्षतिग्रस्त भएपछि ३ वर्षसम्म पनि नयाँ भवन बन्ने/नबन्ने अन्योल जारी छ । विद्यालय पुनर्निर्माण टुंगो नलागेको बताउदै प्रधानाध्यापक राम हाडा भन्छन्, ‘भक्तपुर नगरपालिकाले भनेजस्तै अर्को नक्सा बनाएका छौं तर जवाफ आएको छैन, नगरपालिकाले स्वीकृत गर्ला र बन्ला भन्ने आशा छ ।’


देशकै नमुना विद्यालय बनाउन सरकारको छनोटमा परेको विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न १६ करोड छुट्याएको थियो तर विद्यालय भवन बन्न सुरु नहुँदा बजेट फिर्ता होला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार परिसरभित्र परेको भन्दै नगरपालिकाले पुरानै राणाकालीन स्वरूपमा भवन बनाउन रोक लगायो । त्यसले पुनर्निर्माणमा कठिनाइ भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा (डीएलपीआईयू) को भनाइ छ ।


ठेक्कामार्फत निर्माण हुनुपर्ने जिल्लाकै एकमात्र नमुना विद्यालय स्थानीय तहबाट नक्सा पास नहुँदा बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको डिएलपीआईयू भक्तपुरका प्रमुख देवकुमार बरालले बताए । छनोट भएका विद्यालयको भौतिक संरचना, कक्षा कोठा, व्यवस्थापन शिक्षण सिकाइ गर्न हल, अडिटोरियम हल, संगीत प्रशिक्षण कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना तथा सञ्चार प्रयोशाला, चमेना गृह, प्राथमिक उपचार कक्ष र छात्र तथा छात्रा शौचालय, भित्र र बाहिर खेलमैदान निर्माण हुने जनाइएको छ ।


भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको दरबार क्षेत्रकै अर्को विद्यार्थी निकेतन माविको अवस्था पनि उस्तै छ । रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमा विद्यालय प्रशासन, लेखा, कम्प्युटर ल्याब सञ्चालनमा छ । विद्यार्थी अस्थायी टहरामा पढ्दै आएका छन् । रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमा कम्प्युटर प्रयोशाला रहेको थियो । तर अर्को भवन नहुँदा प्रयोशालामा हुने कक्षा सञ्चालन नै हुँदैनन् । भवन अभावले अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउन कठिन भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सर्जनी जोशी बताउँछिन् ।


पुनर्निर्माण नक्सा नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको छैन । नगरपालिकाले भने बमोजिम दोस्रोपटक पेस गरेको नक्सा पनि नगरपालिकाले अध्ययनका लागि भन्दै अड्काएको छ । प्रधानाध्यापक जोशीले पटकपटक नक्साको ढाँचा परिवर्तन गर्ने बजेट नभएको बताइन् । दरबार क्षेत्रकै अर्को विद्यालय हो शारदा मावि । भूकम्पले भत्काएको विद्यालयको अवस्था पनि पद्म र विद्यार्थी निकेतन जस्तै छ । विद्यालयको तीनतले भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त भए पनि पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोशाला, लेखा र प्रशासन शाखा सञ्चालन हुन्छन् । भवन अभावले नर्सरी कक्षासमेत असुरक्षित भवनमै सञ्चालन गर्नुपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रोशनराज तुइतुईले बताए ।


उनले विद्यालय बनाइदिन दाता आए पनि नगरपालिकाले नक्सा पास नगरेको बताए । उनले भने, ‘आएका दाता फर्किए, नक्सापास प्रक्रिया सुरु गरे मात्रै भवन बन्ने भएकोले हामीले त्यसका लागि ताकेता गरिरहेका छौं ।’ नगरपालिकाले समयमै नक्सापास नगर्दा दरबार क्षेत्रका ३ विद्यालयको पुनर्निर्माणमा अन्योल भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि लागि पुन: प्रस्ताव गरे पनि बजेट आउने नआउने निश्चित नभएको डीएलपीआईयू भक्तपुरका प्रमुख बरालले बताए ।


भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनील प्रजापतिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत दरबार क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्दा अन्य क्षेत्रमा जस्तो सहज नहुने दाबी गरे । भक्तपुरको ऐतिहासिक ९९ सय चोकभित्र अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन गर्नु आवश्यक रहेकाले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT