गोप्य मन्दिर बनाउन विदेशी गुहारिँदै

तान्त्रिक दीक्षा पाएका बाहेक छिर्न नहुने मान्यता रहेको हनुमानढोकास्थित आगम्छे मन्दिर जीर्णाेद्धार गर्न पुरातत्व विभागले जापानलाई दिन लागेको हो
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — हनुमानढोका दरबारभित्रको गोप्य मन्दिरमध्येमा पर्छ आगम्छे । शाहवंशभरि बन्द रहेको मन्दिर हाल पनि बन्दै छ । तान्त्रिक दीक्षा पाएका बाहेक कोही छिर्न नहुने मान्यता रहेको मन्दिर जीर्णाेद्धार गर्न पुरातत्त्व विभागले जापानलाई दिने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौंको हनुमानढोका परिसरको आगम्छे मन्दिर । तस्बिर : दामोदर

जापानको सर्त पूरा भयो भने अबको केही दिनमा जापानीहरू मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नेछन् ।

पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार आगम्छे जीर्णाेद्धार गर्न जापानले अनुदानसमेत दिइसकेको छ । उनले जापानले २ मन्दिरका लागि ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको बताए ।

Yamaha

आगम्छेका लागि १३ करोड रुपैयाँ र पाटनको देगु तलेजुका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । यी दुवैमा जापानले ‘काठमाडौं भ्याली प्रिजरभेसन ट्रस्ट’ मार्फत गराउने योजना बनाएको छ । विभागले भने सरकारी अनुदान भएकाले गैरसरकारी संस्थालाई दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । ‘उनीहरूको चाहना जाइकाको संलग्नता रहिरहोस् भन्ने छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर नियमानुसार दिन मिल्दैन । अनुदान आएको पैसा टेन्डर प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने हुन्छ ।’

हनुमानढोका दबारको पछाडि पर्ने आगम्छे लामो बार्दली भएको घरको माथिल्लो तलामा छ । पुरातत्त्वविद् विष्णुबहादुर कार्कीका अनुसार तलको २ तला चन्द्रशमशेरले ‘निओ क्लासिकल’ शैलीमा बनाएका थिए । माथिल्लो तला आगम्छे भने मल्लकालीन शैलीमा निर्माण भएको हो ।

मोहनकाली चोकका सम्पदामा ३ भिन्न आकारका बुर्जा छन् । तीमध्ये एउटा बुर्जा आगम्छे मन्दिर हो । नेवार समुदायमा प्रत्येक वंशका आआफ्नै आगम घर हुन्छन् । यो आगम घरचाहिँ मल्ल राजाहरूको हो । आगम्छे भनेको कुल देवता राख्ने घर हो । यस्तो घर कतै कोठामा बनाइएको हुन्छ । कतैचाहिँ मन्दिरै बनाइएको हुन्छ ।

इतिहासकार गौतमबज्र वज्राचार्यका अनुसार यस मन्दिरभित्र मल्ल राजाले गोप्य तवरले पूजा गरिने आगम देवता स्थापना गरिएका छन् । आगम्छेमा आफ्ना वंशबाहेक अरू छिर्न नमिल्ने कडा नियम बनाइएको हुन्छ ।

आफ्नो वंशका बाहेक अन्य छिर्न नपाउने नियम भएकै कारण शाहवंश सुरु हुनासाथ यो मन्दिर बन्द भएको वज्राचार्य बताउँछन् । विक्रम सम्वत् १९२५ मा कान्तिपुर विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाह मसानचोक छेउमा बसेका थिए ।

पछि नौतले दरबार बनाएर सरेका थिए । नेपाल एकीकरण गरेपछि यहाँ प्रचलित सबै परम्परालाई शाहले अंगीकार गरेका थिए । आगम्छेमा नछिर्ने तथा कुमारी रथयात्रालाई निरन्तरता दिने लगायत सांस्कृतिक क्रियाकलापमा बाधा नगरेका कारण यहाँका नेवार समुदालयले तत्कालीन सत्ता परिवर्तनलाई सजिलै स्विकारेको इतिहासकार बताउँछन् ।

प्रताप मल्लले निर्माण गरेको आगम्छेमा शाहकालमा कोही भित्र नछिरे पनि बाहिरी भागमा केही काम भएको थियो । मन्दिरको बुइँगलको सानो घण्टामा भएको अभिलेखअनुसार घण्टा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाह र सुवर्णप्रभावदेवीले १८५७ मा चढाएका थिए ।

प्रताप मल्लले स्थापना गर्ने बेला मन्दिरको सबै भाग देखिने अवस्थामा भएको इतिहासकार बताउँछन् । मन्दिरको गजुर कलश आकारको छ । धातुको सानो देवलजस्तो पनि देखिने गजुर मन्दिरमा बिरलै भेटिन्छ ।

सम्भवत: यस्तो गजुर पाटनको कृष्ण मन्दिर र आगम्छे मात्रै छ । विभागका अनुसार आगम्छे पछाडितिर ढल्केको छ । ढल्केको भएर यसलाई सोझयाउन ज्याकप मेसिन ल्याउन माग गरेको दाहालले जनाए । ‘मेसिन ल्याउने, अवलोकन गर्ने पनि भनेका छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘चिनियाँले आफ्नो पैसाले आफैं काम गरे तर जापानीले चाहिँ जाइकाको एक्सपर्ट राखेर केभीपीटी मार्फत बनाउन खोजेका छन् । नियमले नदिने भएर अहिले प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ गोप्य मन्दिर बनाउन विदेशीलाई दिन नहुने स्थानीयको माग सरकारले सुनेको छैन । हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका अनुसार आगम्छे, जगन्नाथ र शिव गोप्य मन्दिर हुन् ।

राजकीय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न स्थापना भएको मानिन्छ नागपोखरीसँगैको शिव मन्दिर । ‘यस्तो धार्मिक महत्त्व भएका सम्पदामा विदेशीलाई छिराउने ? यो त अति भयो,’ सम्पदा बचाऊ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आफूले सहयोग गरेपछि कुनै न कुनै रूपमा यहाँ प्रवेश गरिहाल्छन् । हामीले विरोध गरेको भए पनि कसैले सुनेका छैनन् ।’
मन्दिरहरू विशेष महत्त्वका भएकाले देशकै लगानीमा मौलिक स्वरूप परिवर्तन नहुने गरी नेपाली कालीगढले बनाउनुपर्ने दरबार हेरचाह अड्डाभित्रकै कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले १० करोड मात्रै दिने हो भने यहाँभित्रका थुप्रै जीर्णोद्धार गरेर देखाइदिन्छौं,’ अड्डाका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । विदेशीका लगानी भएका कारण नापजाँचका लागि विदेशीलाई भित्र जान दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ‘नेपालीहरू पनि पस्न नमिल्ने उक्त गोप्य धार्मिक स्थानमा विदेशीलाई पठाएकामा स्थानीयावासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विदेशीलाई काम लगाउँदा हाम्रो परम्परागत प्रविधि हराउँदै जान्छ । मौलिक स्वरूपमा आँच आउन सक्छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशीलाई गोप्य मन्दिर दिनु भनेको हाम्रो धार्मिक आस्थामा प्रहार गर्नु हो । संविधानको धारा ३२ ले दिएको धार्मिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।’

धार्मिक आस्थाका केन्द्र विदेशीलाई दिने कदमको विरोध गर्दै संसदमा समेत आवाज उठाइएको छ । नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुजिता शाक्यलगायतले गोप्य मन्दिर विदेशीलाई दिन नहुने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘विश्वसम्पदा सूचीका सम्पदा संविधान प्रदत्त साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पारी सरकारको समन्वयमा निर्माण गरिनुपर्छ,’ शाक्यको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाहिरी चक्रपथ: मापदण्डविपरीत कित्ताकाट

उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीलाई मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा तोकिएको सडकसीमाभित्र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मापदण्डविपरीत जग्गा कित्ताकाट गरिएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।

चोभार–सतुंगलबीचको करिब ६ किमि खण्डमा ३ आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गरिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माद्वारा हस्ताक्षरित स्पष्टीकरणपत्रमा ‘सतुंगल खण्डमा सरकारी स्वामित्वको जग्गाको क्षेत्रफल, सेल्स प्लट, सडक पूर्वाधार र खुला क्षेत्रको प्रतिशत तथा ३ आनाभन्दा कम कित्ताको संख्या र आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले थप के कति दायित्व बेहोर्नुपर्ने हो, तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पठाउन’ उल्लेख छ ।

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पछिल्लो समय उक्त खण्डमा कित्ताकाट गर्दा व्यापक चलखेल भएको भन्दै तिवारीलाई स्पष्टकरणीकरण सोध्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘बाहिरी चक्रपथको एलाइनमेन्ट भएको क्षेत्रमा कित्ताकाट पनि रोकिएको छैन, ३ आनाभन्दा कमका थुप्रै प्लट छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार जति बढी कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट भई जग्गा बिक्री हुन्छ, ल्यान्ड पुलिङको मापदण्डअनुसार सरकारले आयोजना अघि बढाउँदा राज्यलाई उत्ति बढी आर्थिक व्ययभार पर्छ । अहिलेकै अवस्थामा ल्यान्डपुलिङ गर्दा झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्ने जनाइएको छ । ल्यान्डपुलिङ भनेको ढल, बाटो, खुला क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गरी कित्ताहरू पुन: छुटयाएर साबिक जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिने विधि हो ।

बाँकी जग्गा विकास गरेर सरकारले बिक्री गर्ने हो । उक्त खण्डमा झन्डै २ हजार ९ सय ५२ वटा कित्ता ३ आनाभन्दा थोरैका भएकाले ल्यान्डपुलिङ गर्दा सरकारले झन्डै ८ सय रोपनी जग्गा थप्नुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘राज्यलाई घाटा हुने आयोजना किन बनाउने भन्ने मन्त्रीज्यूको भनाइ छ । नभए सहर विस्तार भइसक्यो, बाहिरी चक्रपथको परिधि बढाऔँ, काँठ क्षेत्रको भित्तैभित्तामा बनाऔँ भन्ने मन्त्रीज्यूको तर्क छ तर तिवारीजी बोल्नुहुन्न ।’

आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणमा सतुंगल–चोभार खण्डको करिब ६ किमि खण्डमा चक्रपथ ट्रयाक खोल्ने कार्यक्रम छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा ८० हजारदेखि १ लाख रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । निर्माण क्रममा भत्काइने घरको मुआब्जा दिने र जग्गाको साटो जग्गै दिइनेछ । सडकको चौडाइ ५० मिटर हुनेछ ।

सडकभित्र परेका जग्गाधनीलाई त्यसवरपर बसोबास व्यवस्था गरिनेछ । ल्यान्डपुलिङ मापदण्डअनुसार कोही विस्थापित हुनुपर्नेछैन । सडकको २ सय ५० मिटर दायाँबायाँ परेका घर नभत्काई खाली जग्गालाई जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत घडेरीमा परिणत गरिनेछ ।

सरकारले व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथ अघि सारेको हो । वातावरणमैत्री, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बस्ती बनाउने सरकारको योजना छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT