कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिल्भर भोलेन्टियर’

यस योजना अनुसार वातावरण, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेखाजस्ता विषय वा क्षेत्रमा कार्य गरेर निवृत्त भएकालाई अध्यापनका लागि सरकारी विद्यालयमा पठाइनेछ । 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘सिल्भर भोलेन्टियर’ परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिल्भर भोलेन्टियर’

महानगरको सहरी योजना आयोग र शिक्षा विभागद्वारा सोमबार सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरोन्नती गर्न सुझाव संकलन कार्यक्रम पश्चात् उक्त निर्णय गरिएको महानगरले जनाएको छ ।


‘सिल्भर भोलेन्टियर (वरिष्ठ स्वयंसेवक) परिचालनपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउने महानगरको अपेक्षा छ । यस योजना अनुसार वातावरण, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेखाजस्ता विषय वा क्षेत्रमा कार्य गरेर निवृत्त भएकालाई अध्यापनका लागि सरकारी विद्यालयमा पठाइनेछ ।

सहरी योजना आयोगले यसको तयारी सुरु भइसकेको र दशैंपश्चात् परिचालन गरिने बताएको छ । उक्त कार्यक्रम अनुभव र सिकाइ साट्ने राम्रो मौका हुनेछ । साढे २ सयदेखि ३ सय सम्मका यस्ता स्वयंसेवी शिक्षकलाई विद्यालयको जानकारी पश्चात् शिक्षणका लागि पठाइने विभागले जनाएको छ ।

महानगरभित्र ९१ सामुदायिक र ६ सयभन्दा बढी संस्थागत तथा निजी विद्यालय छन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकको रूची घटदै गएको र भर्ना संख्या न्यून हुँदै गएपछि महानगरले यो योजना अगाडि सारेको हो । सुझाव संकलन कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विज्ञको उपस्थिति थियो ।

विद्यालयलाई बिरुवा र मल

महानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई फूल, रुखका बिरुवा र मल दिने भएको छ । विद्यालय हाताभित्र रोपिने विरुवा हुर्काउने र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी शिक्षक तथा विद्यार्थीको हुनेछ । महानगरलाई सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउने योजना अनुरुप उक्त कार्य सुरु गरिएको महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए ।

सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नतीका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले भने,‘बालबालिकाले विद्यालयमा सिकेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने भएकाले उनीहरूलाई वातावरण संरक्षणका विषयमा सिकाउनु जरुरी छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७५ १८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?