केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउन नौ वर्ष लाग्ने

सोही आधारमा वार्षिक रु २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको हो । चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन नेपाली र चिनियाँ अधिकारी छलफलमा जुटेका बेला विभागबाट उक्त जानकारी प्राप्त भएको हो ।

शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नेतृत्वको टोली चीन प्रस्थान गरेको छ । नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी ७२.२५ किमि छ । प्रतिकिमि रु तीन खर्ब ५५ करोड लागत रहने विभागले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग निर्माणका विषयमा राष्ट्रपति सिजिन पिङ र प्रधानमन्त्री लि खछ्याङसँग महत्वपूर्ण छलफल एवं सहमति भएको थियो ।

९८ प्रतिशत पुल र सुरुङ

विभागका सिनियर डिभजनल इन्जिनीयर उपाध्यायका अनुसार रेलमार्गमा ९८.५५ प्रतिशत पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । कमजोर भूभाग रहेको भन्दै विभिन्न आशङ्का व्यक्त भइरहेको बेला चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य देखिएको छ ।

नेपाल सरकार आफैंले पनि रेलमार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सुरु हुनेछ ।