पदाधिकारी जोगाउन थन्क्याइयो प्रतिवेदन

मन्त्रालयले गत वर्ष अनियमितता छानबिन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । आयोगले गत चैत ३० मै बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले गुपचुप राखेको छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कानुनी हैसियत नै नभएका कलेजलाई सम्बन्धन दिएको, उद्देश्यभन्दा फरक विषय (इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन) का कलेजलाई सम्बन्धन दिएको, प्राविधिक विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआईसमेत नपाएका कलेजलाई सम्बन्धन दिएको लगायतका गम्भीर गल्ती गरेको छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।

संकाय र आंगिक क्याम्पससमेत नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले साधारण र प्राविधिक कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएको छानबिनमा पाइएको छ । विश्वविद्यालयले लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमीलाई इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अनुमतिपत्र र शिक्षा मन्त्रालयको एलओआईबिनै एमएस्सी इन कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ, एमएस्सी इन डिजास्टर रिस्क इन्जिनियरिङ र रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा अनुदान आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन नै मन्त्रालयले थन्क्याएको छ ।

प्रक्रिया पूरा नगरी सम्बन्धन पाएको लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमीले नियमित अध्यापन गराइरहेको छ । ‘कारबाही गर्नेभन्दा पनि कसरी हुन्छ एलओआई दिन मन्त्रीदेखि अन्य कर्मचारी लागिपरेका छन् । लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट समस्या भएपछि अर्को विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने वातावरण बनाइरहेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र धनीराम पौडेल तथा अहिलेका मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसमेत यो कलेजलाई एलओआई दिन लागिपरेका थिए । कानुन बाधक बनेपछि अहिलेका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले यो कलेजलाई अर्को विश्वविद्यालयमार्फत सम्बन्धन दिएपछि एलओआई दिने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘हामीले ९ महिनाअघि नै अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाइसकेका हौं,’ अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म केही जवाफ आएको छैन ।’

मन्त्रालयका अधिकारीले आर्थिक चलखेल गरेर प्रतिवेदन गुपचुप बनाएको हुन सक्ने छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए । विश्वविद्यालयले आफ्नो कानुन मिचेर सम्बन्धन दिँदा पनि कारबाही नहुनु लज्जास्पद भएको ती सदस्यले बताए । ‘एलओआई नलिई इन्जिनियरिङ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना लिनुले मन्त्रालयको हैसियत प्रस्ट देखिन्छ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘कानुन र सिस्टमलाई नै पैसाले चलाएको देखियो ।’ मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सूर्यप्रसाद गौतमले प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको दाबी गरे ।

बौद्ध दर्शनसम्बन्धी अध्ययन गराउन विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि इन्जिनियरिङ विषयको समेत सम्बन्धन दिएपछि विवाद भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट एलओआईसमेत नलिएको कलेजले इन्जिनियरिङका कार्यक्रम अध्ययन गराइरहेको छ । यस विषयमा प्राध्यापक उपेन्द्रबहादुर प्रधानांगको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत चैत ३० मा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

विश्वविद्यालयबाट निजी तथा अन्य प्रकारका क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइएको र अन्य केही कार्य विधिपूर्वक नभएको उजुरी परेपछि अध्ययन भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र प्रचलनअनुसार मूलभूत विषयमा असल अभ्यास गर्नुको सट्टा खराब अभ्यास अवलम्बन गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

विश्वविद्यालयले बौद्ध र बुद्धिष्ट शब्द जोड्दै साधारण शिक्षा अध्ययन गराइरहेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बौद्ध र बुद्धिष्ट शब्द जोडिँदैमा बौद्ध शिक्षा विधा वा बौद्ध साधारण शिक्षा विधाभित्र पर्छन् भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामान्यत: नाम त जे जस्तो पनि हुन सक्छ । मुख्य कुरा कानुनले निर्धारण गरेको उद्देश्य र सीमाको पालना हो ।’ विश्वविद्यालयले गुरुयोजनाअनुसार यस्ता विषय सुरु गरेको जनाएको छ । अध्ययन समितिले गुरुयोजनामा समावेश गर्दैमा वैधता प्राप्त गर्न नसकिने समितिले उल्लेख गरेको छ ।

विश्वविद्यालयले कानुनअनुसार दर्ता नभएका संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिएको छानबिन समितिले औंल्याएको छ । निश्चित समयावधि तोकेर कानुनी दर्ता र वैधता प्राप्त गराउन सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो संकाय र आंगिक क्याम्पसमा समेत नभई सम्बन्धन दिएको छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन लिँदा पूरा गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रियाबिनै लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमीलगायत अन्य शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गरेको छ । यो कार्य सरकारको उच्च शिक्षा नीतिविपरीत देखिएको छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भने यस विषयमा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । छानबिन समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दा पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।