आयोगले कालोसूची निकाल्ने

मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारी पक्षबाट काम अघि नबढाइएको आयोगको भनाइ छ । एक महिनाभित्र सरकारले आवश्यक कदम नचाले कालोसूची सार्वजनिक गर्नुको विकल्प नभएको आयोगले जनायो ।

आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले सिफारिस भएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकार डराएको बताइन् । द्वन्द्वमा बेपत्ता ‘तेजबहादुर भण्डारी स्मरण तथा तेजबहादुर भण्डारी स्मृति खोज पत्रकारिता पुरस्कार’ वितरण कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘हामीसँग १५ हजार उजुरी रहेकामा टुंग्याउन बाँकी ५ हजार छन् । तर, कारबाहीका लागि हामीले सिफारिस गरेकालाई सरकारले कुनै वास्ता गरेन ।’

सरकारको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा कुनै न कुनै दल रहेको भन्दै आयोगले हालसम्म सरकारबाट कुनै जवाफ नपाएको बताइन् । ‘सुरक्षा निकायसँग पनि प्रश्न गरेका छौं । चित्तबुझो जवाफ छैन’, उनले भनिन् ।