भूकम्पपीडितसँग साढे ७ करोड घूस

‘भूकम्पपीडितलाई सहुलियतमा वितरित ट्याक्सीको दर्ता र नामसारीका क्रममा ३५ हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म घूस उठाएको भेटियो’
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — कर्मचारीले ६ महिनायता भूकम्पपीडितबाट साढे ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ‘घूस’ लिएका छन् । एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको ‘सानाठूला फाँट’ का केही कर्मचारीले सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराएको ट्याक्सी दर्ता र नामसारीका नाममा प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म असुलेका हुन् । 

सरकारले १८ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई गोलाप्रथाबाट १ हजार ५ सय ट्याक्सी वितरण गरेको थियो । ट्याक्सी किन्न चाहने पीडितसँग संकलन गरिएको १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ निवेदनका आधारमा गोलाप्रथाबाट उनीहरूलाई छनोट गरिएको थियो । त्यस क्रममा ‘संस्थागत र योजनाबद्ध’ ढंगले घूस असुलिएको स्रोतले बतायो ।

Yamaha

‘भूकम्पपीडितका नाममा ट्याक्सी दर्ता गर्दा र उनीहरूबाट व्यवसायीका नाममा नामसारी गर्दा ५० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म घूस संकलन गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमा कार्यालय प्रमुखदेखि फाँटका श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मलाई भाग लगाइएको रहेछ ।’ गोलाप्रथामा परेपछि पीडितले ट्याक्सी खरिद गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । गोलाप्रथामा परेका, तर किनेर चलाउन नसक्ने पीडितले व्यवसायीलाई ट्याक्सी बेचेका थिए । त्यस क्रममा दर्तादेखि नामसारीसम्म फरक–फरक दर तोकेर घूस लिइएको हो ।

गत मंसिर २९ मा यातायात कार्यालयको सानाठूला फाँटको १४ नम्बर शाखाका नासु ईश्वरबन्धु गौतम ५० हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका थिए । उनले ट्याक्सी नामसारीका क्रममा सेवाग्राहीसँग कार्यालयभित्रै ‘निर्धक्क’ घूस लिएका थिए । ‘अफिसमा यस्तै सिस्टम बनाइएको छ, लिएको रकम १० प्रतिशत हाकिम (कार्यालय प्रमुख) लाई बुझाउनुपर्ने नियम थियो,’ गौतमको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बाँकीको ४० प्रतिशत शाखा प्रमुख र ६० प्रतिशत अरू कर्मचारीबीच बाँडफाँट गरिन्थ्यो ।’ उनका हिसाबअनुसार कुल संकलित घूस रकम बास्केट फन्डमा राखेर ३२ प्रतिशत शाखा प्रमुखले र ५८ प्रतिशत बाँकी कर्मचारीले बाँड्ने गर्थे । कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर गर्ने निर्णयमा भने उनलाई आधा दिई बाँकीमा ४०/६० प्रतिशतको अनुपातमा भागबन्डा गरिएको स्रोतले बतायो ।

गत असारमा भूकम्पपीडितका लागि गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी बाँडिएको थियो । केहीबाहेक अधिकांशको नाममा ट्याक्सी दर्ता र नामसारी भइसकेको स्रोतले बतायो । त्यही क्रममा यातायात कार्यालयमा संगठित रूपमै ‘घूस’ उठाउने योजना बनेको थियो । यस्तो योजना बनेको थाहा पाएपछि केही कर्मचारी सरुवा मागेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्केका थिए भने केही अन्यत्र काजमा गए । घूसकाण्डबारे अख्तियारमा सूचना दिनेमध्ये एक अधिकृत कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका हुन् ।

‘सुरुमा यिनीहरूले केही दलालसँग मिलेमतो गरी बैंक खाता खोले । त्यसमा ब्यालेन्स गरेर भौचर देखाएपछि कर्मचारीले बल्ल ट्याक्सीको काम गरिदिन्थे,’ ती अधिकृतले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिट्याक्सी ३५ हजार रुपैयाँ दर तय भएकोमा केही सातामै भाउ बढाइयो । असुरक्षित हुने भए पनि दलालमार्फत नगदमै कारोबार गर्न थाले ।’ फाइल खोज्ने कार्यालय सहयोगीलाई समेत सेवाग्राहीसँग रकम लिन बाध्य पारी २ हजार रुपैयाँ हप्तावारी बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको थियो । त्यस क्रममा केही कार्यालय सहयोगीले विरोध गरेका थिए ।

चर्को घूस उठाउन सुरु भएपछि केही ट्याक्सीधनी र व्यवसायी सरुवा भइसकेका अधिकृतलाई भेट्न पुगेका थिए । ती अधिकृतले अख्तियार वा अन्य निकायमा सूचना दिएर कारबाही गराउन सुझाव दिए । ‘यातायातका कर्मचारी झन् रिसाएर हाम्रो काम बिगार्देलान् भन्ने डर भयो,’ व्यवसायीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकृतले भने, ‘काम बनेपछि उजुरी गर्नुपर्छ भनेर फर्केका थिए ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार रंगेहात पक्राउ परेका नासु गौतमले आफूले संकलन गरेको रकम र त्यसमा हुने भागबन्डाको हिसाबकिताबबारे बयानमा खुलाएका छन् । हालसम्म १५ सय ट्याक्सीको दर्ता र नामसारीका क्रममा औसतमा ५० हजारका दरले तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कुल साढे ७ करोड रुपैयाँ घूस संकलन भएको देखिन्छ ।
१० प्रतिशतका दरले ७५ लाख रुपैयाँ कार्यालय प्रमुखको भागमा गएको देखिन्छ भने २ करोड ४० लाख शाखा प्रमुखको भागमा परेको छ । बाँकी कर्मचारीको नाममा ४ करोड ३५ लाख बाँडिएको भेटिन्छ । तर एउटै ट्याक्सी भूकम्पपीडितका नाममा दर्ता हुने र फेरि नामसारीसमेत हुने भएकाले उठेको रकम योभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।

रंगेहात पक्राउ परेका गौतम यसअघि मालपोत कार्यालयमा काम गरिसकेका कर्मचारी हुन् । यातायातमा सरुवा हुनासाथ उनी सुरुमा जनसम्पर्क नहुने फाँटमा थिए । तर केही दिनमै उनलाई कार्यालय प्रमुख वसन्त अधिकारीले ट्याक्सी दर्ता र नामसारी हेर्ने १४ नम्बर फाँटमा सरुवा गरे । त्यही फाँटमा काम गर्ने महिला नासुले गौतमको विरोध गरिन् ।

विवादबीच आफू फाँटमा नबस्ने भन्दै गौतमले अधिकारीलाई अन्यत्र सारिदिन अनुरोध गरे । तर कार्यालय प्रमुख अधिकारीले ‘आफूलाई इमानदार र काम गर्ने मान्छे’ चाहिएको भन्दै १४ नम्बर फाँटकै जिम्मेवारी दिए । ‘कतिपयले स्पष्ट हिसाब नदेखाउने र लुकाउने भएकाले हाकिमले तुलनात्मक रूपमा इमानदार कर्मचारी रोज्छन्,’ यातायात कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सहयोग गर्नुपर्‍यो, तपाईंलाई म विश्वास गर्न सक्छु भनेर हाकिमले जिम्मेवारी दिए ।’

स्रोतका अनुसार पक्राउ परेपछि नासु गौतमले कार्यालय प्रमुख अधिकारी, शाखा अधिकृत वासु तिवारीलगायतको नाम लिएका थिए । तीमध्ये केहीसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । घूस लिनुअघि आफूलाई उत्प्रेरित गरेको भनेर उनले अर्का कर्मचारी रामबहादुर साहुको नाम लिएका छन् । उच्च राजनीतिक पहँुचबाट यातायात कार्यालयमा आएका कारण साहुको ‘हिसाबकिताब’ माथि विश्वास नगरेर अधिकारीले गौतमलाई जिम्मेवारी दिएको स्रोतले बतायो ।

तिवारी केही महिनाअघि सरुवा भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाली ‘अन्तरिम आदेश’ ल्याएर फेरि यातायातमै फर्केका थिए । रंगेहातको विवाद भएपछि भने उनले रिट तामेलीमा राख्न पुन: निवेदन दिएका छन् । उनी अहिले यातायातबाट सरुवा हुन चाहन्छन् । हालै सहसचिवमा बढुवा भएका वसन्त अधिकारी विभागमा फर्केका छन् । अर्का कर्मचारी मीनकुमार लुइँटेल पनि रमाना लिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय सरुवा भएको स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७४ ०६:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘आयुक्तहरूको मूल्यांकन गरियोस्’

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग
पीडित भन्छन्– यही अवस्थामा यिनै पदाधिकारीको म्याद जति वर्षसम्म थपे पनि हामीले न्याय पाउँदैनौं
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्नुअघि सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र आयोगका पदाधिकारीको कार्यसमीक्षा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न बनेका यी दुई आयोगको म्याद थप्ने तयारी सरकारले गरिरहेका बेला पीडितहरूले यसलाई सर्तसहित स्विकार्न सकिने जनाएका हुन् ।

‘आयोगका पदाधिकारीले तीनतीन वर्षसम्म के काम गरे, त्यसको सार्वजनिक रूपमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुनु जरुरी छ,’ पीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ का अध्यक्ष सुमन अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही अवस्थामा यिनै पदाधिकारीको म्याद जति वर्षसम्म थपे पनि हामी पीडितले न्याय पाउँदैनौं, त्यसैले सदस्यहरूको पुनर्गठन हुनु आवश्यक छ ।’ आयोगका पदाधिकारीले पीडितको मर्म र भावना कुल्चेर अघि बढेको दाबी गर्दै अधिकारीले भने, ‘पीडितको दु:ख बुझ्ने मानिस हामीलाई आयोगमा चाहिएको हो।’

बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पीडितको माग स्वाभाविकै भए पनि कानुनी रूपमा भने व्यवधान भएको बताए । ‘कसले कति काम गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्नु त नराम्रो होइन, तर ऐनको मर्मअनुसार कानुनको पुनर्गठन गर्न भने मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ऐनमा प्रस्टसँग यही प्रयोजनका लागि अर्काे आयोग गठन हुनेछैन भनेरै लेखिएको छ ।’

जागिरे मानसिकताबाट आफू आयोगमा आएको नभई पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ कि भनेर सरकारको प्रस्ताव स्विकारेर काम थालेको बताउँदै मल्लिकले भने, ‘यसलाई नजरअन्दाज गरेर हटाउने र फेरि राख्छु भनेर आउने कुरा गर्ने हो भने त्यो जोकसैका लागि पनि बेइज्जतीको कुरा हो ।’ यो परिस्थिति आए आफू पुन: काम सम्हाल्न अनिच्छुक पनि हुन सक्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘जागिरकै लागि म यहाँ आएको होइन।’

‘पीडितलाई झन् पीडा पुर्‍याइयो’
पीडितहरू पछिल्लो समय बेपत्ता आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यको उजुरीलाई आयोगले छानबिनै नगरी मृत देखिएको भन्दै सत्य निरुपण आयोगमा पठाउने निर्णय गरेर पीडितलाई झन् पीडा पुर्‍याइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तै हो भने बेपत्ता आयोग गठनै किन गर्नुपर्‍यो ?’ आयोगको यो निर्णयप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आपत्ति जनाएको छ । चौतारीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हत्या नै ठहर गरेको अवस्थामा समेत उक्त जानकारीले परिवारजनमा ल्याउन सक्ने गम्भीर असरप्रति विचार गरी जानकारी प्रदान गर्न मनोसामाजिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सिधै पत्र पठाएर संवेदनशीलतामाथि खेलबाड गरेको हाम्रो ठहर छ ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति नदिने भएकाले पीडितहरूले अन्तरिम राहत लिन बाध्य भएर आफ्ना आफन्तलाई मृत घोषित गरेर रकम लिएको अधिकारीले बताए । ‘त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले मृत व्यक्तिबारे अनुसन्धान जिम्मा मेलमिलाप आयोगको भएको बताउँदै उजुरी आफूकहाँबाट हटाइएको पत्र पीडितलाई पठाएको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यदि त्यसैलाई बेपत्ता आयोगले अनुसन्धान भन्छ भने हामी त्यसलाई मान्दैनौं ।’
बेपत्ता आयोगले भने ऐन र नियमअनुसारै आफूबाट त्यस्तो निर्णय भएको जनाएको छ । ‘पीडितहरूले उजुरी दिँदा नै मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् अनि हामीले कसरी जानाजानी मृत घोषित व्यक्तिलाई बेपत्ता भनेर अनुसन्धान सुरु गर्ने ?’ आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले भने।

प्रकाशित : पुस १८, २०७४ ०६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT