‘शपथ प्रदेशमै हुनुपर्छ’

पर्सा १ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित लालबाबु राउतले संघीयतामा मुलुक गइसकेकाले प्रदेशसभाको शपथग्रहण र प्रदेश बैठक सम्बन्धित प्रदेशमै हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी तोक्ने हो ।’ अस्थायी राजधानी नतोकेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको भन्दै उनले संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका गरे । ‘हाम्रो पार्टीले पनि यसको विरोध गरेको छ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनताको माग पनि प्रदेश सभाको बैठक र सांसदको शपथग्रहण प्रदेश सभामै हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ सरकारले प्रदेश गभर्नर र अस्थायी मुकाम तत्काल तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सप्तरी २ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राजपा नेता मनीष सुमनले संघीय संविधानअनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसक्दा पनि प्रदेश सांसदको शपथग्रहण र पहिलो बैठक काठमाडौंमा गर्ने तयारी गर्नु एकात्मक राज्यसत्तालाई नै निरन्तरता दिन खोज्नु रहेको बताए । ‘काठमाडौं एकात्मक सत्ताको प्रतीक हो,’ उनले भने, ‘बैठक काठमाडौंमै गर्ने निर्णय संघीयता स्थापित हुन नदिने षड्यन्त्र हो ।’ मन्त्रीहरूले संविधानका धारालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने लेखिएको भन्न थालेकोमा सुमनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘कुनै पनि हालतमा प्रदेशसभाको शपथ र बैठक सम्बन्धित प्रदेशमै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस ऐतिहासिक समयको हरेक गतिविधि आफ्नै प्रदेशको भूमिमा हुुनुपर्छ । संघीयताको पहिलो आभास आफ्नै प्रदेशमा हुन पाउनुपर्छ ।’ प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सांसद तथा राजपाका सहमहामन्त्री सुरेश मण्डलले आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मधेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहण मधेसी जनतालाई संघीयताको स्वाद महसुस हुनेगरी मधेसकै कुनै ठाउँमा गराऊ, जनकपुरको बाह्रबिघामा गराऊ, वीरगन्जको घण्टाघरमा गराऊ या त लहानको रमेशचोकमा गराऊ, नभए मधेसकै अन्य कुनै ठाउँमा गराऊ तर काठमाडौंमा नगराऊ ।’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘सातवटै प्रदेशको शपथग्रहण काठमाडौंमा गराउनु हास्यास्पद हो । यो संघीयताको प्रकृति र प्रवृत्तिसँग मेल खाँदैन । यो संघीयतामाथिको प्रहार हो । यो निर्णय अविलम्ब सच्याउनैपर्छ ।’ मण्डलको उक्त धारणालाई धेरैले लाइक र सेयर गरेका छन् । सिरहा ४ ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद मण्डल भन्छन्, ‘संघीयतापछि पनि काठमाडौंमै शपथग्रहण गर्दा जनताले फरकपन कसरी महसुस गर्छन् ?’ सातवटै प्रदेशका सांसदलाई काठमाडौंमा शपथग्रहण गराउनु संघीयताको मूल मर्म र भावनाविपरीत हुने उनले बताए ।

बारा ३ ‘क’ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रकी ज्वाला साहले प्रदेश सांसदको शपथ ग्रहण र पहिलो बैठक प्रदेशमै गर्नुपर्ने बताइन् । ‘संघीय संरचनामा मुलुक गइसके पनि काठमाडौंमै शपथग्रहण गराउने तयारीले जनता निराश छन्,’ उनले भनिन्, ‘संघीयतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।’ सरकारले चारैतर्फ अन्योलको स्थिति सृजना गरी जनताका आँखामा धूलो छयाप्ने प्रयास गरिरहेको उनले आरोप लगाइन् । प्रदेशस्तरमै शपथग्रहण गराउन पार्टी तर्फबाट पनि दबाब दिइएको उनले बताइन् । ‘काठमाडौंमा शपथग्रहण गर्दा संघीयताको महसुस हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशस्तरमै शपथका लागि सबै पक्षको दबाब आवश्यक छ ।’

बारा ४ ‘क’ बाट निर्वाचित एमालेका सुन्दर विश्वकर्माले पनि संविधानअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानले जे भनेको छ त्यो गर्नुपर्छ । नियतवश तलमाथि गर्न खोजियो भने यसको समाधान निस्कँदैन,’ उनले भने, ‘अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको दायित्व हो । तोक्न सक्दैन भने सरकार छाड्नुपर्‍यो । आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्ने अनि सरकार पनि नछाड्ने, यो सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो ।’

‘प्रदेश सभाको राजधानीका नाममा मुलुकभर आन्दोलन चर्काएर संघीयताको सुरुवाती चरणमै असफलता देखाउने प्रयास भएको हुन सक्छ,’ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘संघीयता फापेन भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने देखाउन खोजिएको छ । यसका लागि सचेत नागरिक समाजले खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनपछि हुने पहिलो बैठक, प्रदेश सांसदको शपथग्रहण लगायतका हरेक गतिविधि ऐतिहासिक क्षण हुन् । संघीयताका पक्षधरले यस्तो ऐतिहासिक क्षण सम्बन्धित प्रदेशसभामै हुनुपर्ने आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘नत्र आन्दोलनको नाममा फेरि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ मुलुक उन्मुख हुन्छ,’ साहले भने, ‘यो अहिले नै नहोला तर सुरुवात भने हुन सक्छ । जुन देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’ प्रदेशको अस्थायी राजधानी जहाँ भए पनि तोकेर प्रदेशसभा सञ्चालन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आगामी माघ २४ गते निर्धारण भएकाले त्यसअगावै प्रदेश सांसदहरूको शपथ गराउनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । जसले जनमत बमोजिमको नयाँ सरकारसमेत गठन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशसभाले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा ३ ले स्थायी राजधानी नतोकिएसम्म सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ,’ धारा ३८८ को उपधारा २ मा छ ।