प्रमुख नतोकिँदा नतिजा अड्कियो

कानुनी जटिलताका कारण आयोग तयार भइसकेको नतिजा ‘होल्ड’ गरेर बस्न बाध्य छ ।

सातै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आएको करिब एक महिना भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फका २ सय २० सिटको परिणाम दिन भने आयोग प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रतीक्षा गरेर बसेको छ । स्रोतका अनुसार आयोगको समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पुस २१ गते नै सम्पूर्ण परिणाम तयार गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आयोग बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोगले पुस ७ गते नै सातवटै प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट विभिन्न दलका भागमा पर्ने सिट संख्या सार्वजनिक गर्दै विजयी हुने उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्न दललाई पत्राचार गरेको थियो । बन्दसूचीबाट पाएको सिटअनुसारको नाम पठाउन दलहरूलाई १४ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । प्राप्त नामावलीउपर आवश्यक छानबिन गरी नमिलेको विषय मिलाउन आयोगले दलहरूलाई थप तीन दिनको समय तोकेको थियो । पुस २० गतेभित्र सबै दलले सच्याउनुपर्ने विषय मिलाएर आयोगमा नामावली बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै परिणाम तयार पारिएको हो ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन नसकेकै कारण सातवटै प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन नसकिएको बताए । ‘प्रदेशसभाको रिजल्ट तयार छ । सामान्य केही कुरा मिलाउन बाँकी होला तर त्यसले रिजल्ट दिन समस्या पारेको छैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका कारण परिणाम दिन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पर्खनुपरेको छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित उम्मेदवारको नामावली आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको ६० (८) दफाको उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा समानुपातिक परिणामलाई अन्तिम रूप दिन आयोगलाई समस्या आएको छ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्छ । ऐनको दफा ६२ मा उक्त प्रावधान छ ।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सबै परिणाम आइसकेको छ । समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र दुवै प्रणालीतर्फको परिणामको संयुक्त प्रतिवेदन प्रदेशपिच्छे प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्छ । यिनै कानुनी जटिलताका कारण आयोगले परिणाम दिन सकिरहेको छैन । अर्कातिर जनमतको अनादर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक परिणाम पनि त्यस्तै संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण रोकिएको छ ।

‘अब प्रदेश प्रमुख नै तोकिएको छैन, रिजल्ट निकालौं कानुनअनुसार बुझाउने ठाउँ छैन,’ आयुक्त दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको छ । हामी टाइट सेड्युलमा छौं । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति आजभोलिमै भइसक्नुपर्छ । नभए त्यसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समग्र कार्यक्रमलाई नै असर पुर्‍याउँछ ।’

आयोग पदाधिकारीले पुस १४ गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति घोषणा र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसयताका औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटमा पनि उक्त विषयको गम्भीरताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

सबै निर्वाचन एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा गठनपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा गठन सम्भव छ । प्रतिनिधिसभा गठनका लागि पनि राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य छन् । प्रदेश प्रमुख आएपछि मात्रै उनीहरूको शपथग्रहण सम्भव हुनेछ ।

प्रदेशसभाको मतदाता नामावली प्रदेश प्रमुखलाई परिणाम नबुझाएसम्म तयार हुन्न,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै गएर माघको ५/६ गते पुग्यो भने राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम नै बिथोलिन सक्छ । माघ २४ मा निर्वाचन सम्भव नै हुन्न ।’