काठमाडौँ — नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को छैटौं बैठकसम्म आइपुग्दा नेपालले उठाउँदै आएको विभिन्न असमान सन्धिसम्झौता र मुद्दा परिमार्जनमा भारतीय पक्ष अलि लचक देखिएको छ । दिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए) मा बिहीबार बिहान सुरु भएको ईपीजीको दुईदिने बैठकमा भारतले पहिलोपटक यस्तो लचकता प्रदर्शन गर्दै १९५० को सन्धि परिमार्जन, बुँदाको संशोधनलगायत थप सकारात्मक बनेको हो ।
बिहीबार बसेको ३ घण्टा लामो बैठकमा सुझावसहित ड्राफ्ट प्रक्रियामा ध्यान दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
भारतले खास गरी नेपालको चासो १९५० को सन्धिमा रहेको भन्दै सुझावसहित नयाँ सम्झौता वा बँुदा सुधारको ड्राफ्ट गर्न सक्ने जनाएको हो । भारतीय पक्षले यसपटक उक्त सन्धि परिमार्जनबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने जनाएको छ । यसअघि भारतीय पक्षले सन्धि परिमार्जनबारे नेपाली पक्षबाट ठोस बुँदा नआएको बताउँदै आएको थियो ।
बिहीबारको बैठकमा मस्यौदा र विवादित बुँदाबारे छलफल भएको अधिकारीहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार १९५० लाई सम्बोधन गर्दै अन्य विषयमा कुन तवरले प्रतिवेदन ‘ड्राफ्ट’ गर्ने विषयमा बुधबारको छलफल बढी केन्द्रित थियो । ईपीजीको नेपाली पक्षले यसलाई उत्साहपूर्वक ग्रहण गर्दै मस्यौदामा ध्यान दिए अहिले त्यहीअनुरूपको वातावरण बनेको अधिकारीहरूले बताए ।
‘यसअघि ड्राफ्ट गर्ने विषयमा भारतीय पक्ष मौन थियो,’ एक सदस्यले भने, ‘अब छिटो प्रतिवेदन ड्राफ्ट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालको चासो र त्यसको निवारण विकल्पसहित सुझाउने गरी प्रतिवेदनमा खुलाउने सहमति बनेको छ ।’ बिहीबारको बैठकमा यसअघि भएका विभिन्न विषयको समीक्षा र सहमतिको विन्दु खोजी भएको थियो । ‘वार्ता निकै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ । आज एक सेसन मात्र भए पनि शुक्रबार दुई सेसनमा छलफल हुनेछ । नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध मजबुत बनाउने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ नेपालको टोलीका सचिव रहेका यादव खनालले टेलिफोनमा भने, ‘शुक्रबारको बैठकपछि थप धारणा आउन सक्छ, अहिले यसै केही भन्न सकिन्न ।’
अस्वस्थताका कारण अघिल्लो बैठकमा सहभागी नभएका पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद यो बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र विषय, १९५० सन्धि, सीमा, सुरक्षा, डुबान, जनस्तरको सम्बन्ध, व्यापार सम्झौतालगायतमा छलफल भएको थियो । १९५० को सन्धिमा नेपालले राखेको असहमतिका बुँदामा छलफल भएपनि निष्कर्ष ननिस्किएको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले जानकारी दिए । भारतीय पक्षले नेपालले चाहेको विषयमा आफूहरू सकारात्मक भने पनि बुँदा परिमार्जनमा खासै तदारुकता नदेखाएको जनाइएको छ ।
तीनै तहको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुनै लाग्दा यो बैठक भइरहेकाले पनि यसमा भारतीय पक्ष बढी नै सचेत देखिएको हो । शुक्रबार हुने बैठकले प्रतिवेदन तयार र विवादित विषयको सुझावबारे केही सहमति बन्न सक्ने बताइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक प्राथमिकता र नेपालसँगको मित्रतालाई समेत ध्यान दिएर छलफल अघि बढाइएको सहभागीले बताए । नेपाल–भारत दुवैलाई अहित नहुने गरी सकेजति लचकता अपनाउन भारतीय विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञहरूले सुझाव दिइरहेको अवस्थामा केही लचकता देखाइएको हो । नेपालसँगको असमझदारी हटाउन १९५० को सन्धिलगायत विषयमा नेपालले चाहेअनुसार परिमार्जन गरेर अघि बढ्न भारतलाई कुनै समस्या नभएको ईपीजीका भारतीय संयोजक भगतसिंह कोशियारीले बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:३१
