भारतका चार वरिष्ठ न्यायाधीश भन्छन्, 'प्रधानन्यायाधीशको काम कारबाहीले प्रजातन्त्र खतरामा छ'

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनका क्रममा तोकेको पेशीलगायतका कार्यले मुलुकमा प्रजातन्त्र नै खतरामा परेको भन्दै उनी विरुद्धमा उत्रिएका हुन् ।

बीबीसीका अनुसार उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बेञ्चमा पेशी तोक्ने र अदालतको नियमहरु मिच्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो असन्तुष्टी बाहिर ल्याउनेमा न्यायाधीशहरु जष्ती क्षेलमेश्वर, रञ्जन गोगाई, मदन लोकुर र कुरियान जोसेफ छन् ।

'हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर अनुरोध गर्यौं, तर दुर्भाग्यबस उहाँलाई त्यसमा विश्वस्त तुल्याउन सकेनौं । त्यसैले हामीसंग संस्थालाई बचाउनका लागि 'राष्ट्रका सामु' आउनुभन्दा अर्को विकल्प रहेन' दी इण्डियन एक्सप्रेसले न्यायाधीश क्षेलमेश्वरलाई उदृत गर्दै लेखेको छ । उनीहरु संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीसमेत जारी गरेका छन् ।

ति न्यायाधीशरुले केही न्यायिक आदेशहरुका सम्बन्धमा पनि आफ्नो असन्तुष्टी पोखेका छन् । ति आदेशहरुले 'अदालतको कामकारवाहीमै नराम्रो असर पार्ने' उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

यस प्रकरणबाट देखा परेको अप्ठ्यारो परिस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानुन मन्त्री रविशंकर प्रसादसंग आपतकालिन बैठक गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।