छिन्ताङमा मारिएकाहरू सहिद घोषित

भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — सरकारले धनकुटाको खोकु छिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्नुका साथै पीडित परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । पञ्चायतकालमा प्रहरी प्रशासनद्वारा छिन्ताङमा १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको हत्या गरिएको घटना छिन्ताङ हत्याकाण्डका रूपमा परिचित छ । 

धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकाअन्तर्गत छिन्ताङको पञ्चकन्यामा राखिएको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै सहिद परिवार ।

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले २०३६ सालमा भएको छिन्ताङ घटनामा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
छिन्ताङमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मारिँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए । हत्याकाण्ड थापाले नै गराएको आरोप कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लगाउँदै आएका थिए । संयोगले थापाकै छोरा सुनीलबहादुरले उनीहरूलाई सहिद घोषणा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् । सुनीलबहादुरले संविधानसभाका दुवै चुनावमा छिन्ताङमा प्रचारप्रसार गर्दा घटनामा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
‘मैले छिन्ताङ पुगेर भोट माग्दै गर्दा सहिद घोषणामा पहल गर्छु भनेको थिएँ । भनेको पूरा हुँदा मलाई गौरव लागेको छ,’ मन्त्री थापाले कान्तिपुरसित भने । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले छिन्ताङ घटनालाई हत्याकाण्डको संज्ञा दिने गरेका थिए । मुलुकमा ६ जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उक्त घटनामा मारिएका कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरिएको थिएन ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै पञ्चायतविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा लाग्दा सहादत हुने सबैलाई सहिद घोषणा गर्नमाग गरे ।
सहिद घोषणा भएकामा गोपाल आनन्दी राई, श्रीमाया राई (हांखिमा साइली), भैरवबहादुर खालिङ राई, पुत्रमान राई, गणेशबहादुर विक, टंकबहादुर विक, बलबहादुर खत्री, पेसलमान राई, लाखमान साधु, चन्द्रबहादुर दमाई, धनवीर दर्जी, रणध्वज पुमा राई, गंगबहादुर तुप्रिहाङ, चन्द्रबहादुर तुप्रिहाङ, रामकुमारी राई र झगेन्द राई छन् ।
छिन्ताङ हत्याकाण्ड हुँदा प्रधानपञ्च रहेका गोविन्द बालिङलाई समेत मन्त्रिपरिषद्ले सहिद घोषणा गरेको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मारिएका चार जना पूर्वपञ्च र एक जना राप्रपा कार्यकर्तालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको हो ।
माओवादीबाट हत्या गरिएका तत्कालीन बेलाहारा गाविसका अध्यक्ष गंगा जोशी, तत्कालीन मुगा गाविसका रामजी थापा, राजन भट्टराई र तत्कालीन भीरगाउँ गाविसका दीपक दाहाल पनि सहिद घोषणा भएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन् १९५० को सन्धिको नयाँ खाका तयार गर्ने सहमति

ईपीजी अर्को बैठक काठमाडौमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो समयदेखि नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विवाद सल्टिने गरी सुझाव प्रतिवेदन आगामी ६ महिनामा नेपाल र भारतका सरकारले पाउने भएका छन् । उक्त संयुक्त सुझाव लेखन कार्य दुवैतर्फबाट सुरु गरी आगामी बैठकबाट अन्तिम रूप दिने सहमति शुक्रबार दिल्लीमा भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच रहेका सबै खाले सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध ब्यक्ति समूह (ईपीजी) को दुईदिने छैटौं बैठकले सुझावसहित प्रतिवेदन लेख्ने नयाँ खाकाबारे सहमति जनाएपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको हो। सातौं बैठकमा दुवैले फरक–फरक प्रतिवेदन बनाएर ल्याउने र त्यसलाई एउटै बनाउने काम हुनेछ। सातौं बैठक फागुनको १२ र १३ काठमाडौंमा हुनेछ।

दुई पक्षीय सन्धि भएर ‘मसी’ नसुक्दै असमान भन्दै नेपालमा विरोध भएको ६७ वर्षपछि ईपीजी प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गरेमा सन्धिले नयाँ रूप लिने वातावरण बन्ने जानकारी बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। दुईपक्षीय सम्बन्धमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी सन्धि र अन्य दुईपक्षीय सम्झौताको नयाँ खाका तयार गर्ने सहमति जुटेको ईपीजी बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले बताए। उनले दिल्लीबाट भने, ‘कतिपय विषयमा सरकारको तहमा सहमति हुने गरी विकल्पसहित सुझाव दिनेछौं।’

नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि अहिलेकै रूपमा नरहने बताउँदै आइरहेका बेला भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक भएपछि यस्तो प्रक्रिया अघि बढेको हो। ईपीजीले सुझाव दिने भए पनि दुवै सरकारलाई ग्राह्य हुने गरी सुझाव प्रतिवेदन दिने दाबी उनीहरूले गरेका छन्।

भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्विकार्ने बताउँदै नयाँ सुझावसहित साझा प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति जनाएको छ। नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर (शान्ति र मैत्रीमा परेका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा) नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटो अपनाउने जनाएपछि भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको ती अधिकारीले बताए।

‘दुई मुलुकका टोली भए पनि एकै पक्ष भएर काम गरी सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं। त्यसका लागि आवश्यक परे थप बैठकसमेत हुनेछ। तर सरकारले तोकेको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ,’ ईपीजीका नेपाल सचिव यादव खनालले दिल्लीबाट फोनमा भने, ‘धेरै विषयमा सहमति जुटेकाले अब प्रतिवेदन अघि बढ्छ। ६ महिनामा ईपीजी समूहले निचोडसहित साझा प्रतिवेदन दिनेछ।’

१९५० को सन्धि सच्याउने वा पूर्ण प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जानुभन्दा पनि यो सन्धि यही रूपमा रहँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने अर्का एक सदस्यले बताए।

भारतले आफ्नोतर्फबाट सीमा नियमनसमेत गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने सुझाव ईपीजीले प्रतिवेदनमा आउने सहमति भएको छ। नेपाल र भारतका सीमामा रहेका ७० बढी चेकप्वाइन्टमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न भारतले जोड दिएकामा नेपाल सहमत भएको हो। हवाई मार्ग झैं स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने, परिचयपत्र बोक्नुपर्नेमा भारतले पाँचौं बैठकदेखि नै जोड दिएको थियो।

दशगजा क्षेत्र पूर्ण त खाली राख्ने र दुवैतर्फबाट आ–आफ्ना सुरक्षा निकायले त्यसको अनुगमन गर्ने र सीमामा परिचयपत्र लागू गर्नेजस्ता सुझाव दिने विषय पाँचौं बैठकमै उठेको थियो। यसलाई नेपालले सहमति दिएकाले प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव पनि आउने ती अधिकारीले बताए।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्