चीनबाट आयो इन्टरनेट

तत्काल १.५ जीबीपीएस ब्यान्डविथ, पछि अझै थपिने
हङकङ हुँदै अब अन्य देशसँग पनि इन्टरनेट जोडिन सक्ने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — चिनियाँ इन्टरनेट व्यावसायिक रूपमा नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल टेलिकमले चाइना टेलिकम ग्लोबलसँग इन्टरनेट खरिद गरी नेपाल भित्र्याएको हो । भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट नेपालमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि यसअघि इन्टरनेट सेवा भित्रिएको थिएन । टेलिकमले रसुवाको केरुङ नाकाबाट नेपालमा इन्टरनेट भित्र्याएको हो ।

काठमाडौंमा शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबलबीचको क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकको उद्घाटन गरे । चीनबाट इन्टरनेट भित्र्याउने पहल एक दशकभन्दा अघिदेखि नै थालिए पनि दुई वर्षअघिको भारतीय नाकाबन्दीपछि यसले तीव्रता पाएको थियो । यसअघि टेलिकमले तातोपानी नाका हुँदै चाइना टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसनसँग इन्टरनेट खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, भूकम्पपछि तातोपानी नाका वरपरका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको भन्दै केरुङ नाकाबाट इन्टरनेट भित्र्याइएको हो ।
‘इन्टरनेटबाट पहिलोपटक नेपाल र चीन जोडिएका छन्,’ टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भनिन् । तातोपानी नाकासम्म फाइबर पुगेर पूर्वाधार निर्माण भए पनि इन्टरनेट नजोडिएको उनले बताइन् । नेपाल टेलिकमले अहिले तीन भारतीय कम्पनीसँग तीन नाकाबाट इन्टरनेट भित्र्याइरहेको छ । टेलिकमले भारतको बीएसएनएल, टाटा र एयरटेलसँग वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट २२ जीबीपीएस इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्र्याइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीबाट तत्काल १ दशमलव ५ जीबीपीएस ब्यान्डविथ किनिएको प्रवक्ता वैद्यले जानकारी दिइन् ।
‘सुरुवाती चरणमा यति मात्रै भित्र्याइएको हो,’ वैद्यले भनिन्, ‘इन्टरनेट प्रयोग र माग बढ्दो रहेकाले आगामी दिनमा बढी ब्यान्डविथ खपत हुन सक्छ ।’ वैद्यले भारत र चीनसँग खरिद हुने इन्टरनेटको मूल्यमा हुने भिन्नता भने खुलाइनन् । उनले चीनबाट भित्रिएको इन्टरनेट टेलिकमको नेटवर्कमा जोडिएर प्रयोगकर्तामाझ पठाइने जानकारी दिइन् ।
नेपालमा चीनबाट इन्टरनेट भित्र्याउन २०६० सालदेखि नै पहल भएको थियो । तत्कालीन सरकारले चीनसँग गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौतामा इन्टरनेट भित्र्याउने पूर्वाधार तयार पार्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार काठमाडौंदेखि चीनको खासासम्म १ सय ५५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सकिएको थियो । टेलिकम र चिनियाँ पक्षबीच त्यसपछिका पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको अवस्थामा दुई वर्षअघि आएको भूकम्पले अप्टिकल फाइबरमा क्षति पुगेको भन्दै केरुङ हुँदै काठमाडौं इन्टरनेट भित्र्याउने काम सुरु भएको हो ।
नेपाल र चीनबीचको अन्तरदेशीय अप्टिकल फाइबर लिंकको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई इन्टरनेट विस्तारका लागि कोसेढुंगाको संज्ञा दिए । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले चीन रुटमार्फत इन्टरनेट भित्रिएसँगै टेलिकमको सेवा बढी विश्वसनीय हुने बताइन् ।
चाइना टेलिकम ग्लोबलका प्रतिनिधि वाङ योङलिनले अन्तरदेशीय फाइबर लिंक केबुलमार्फत नेपाल इन्टरनेटका लागि हङकङ हुँदै अन्य देशसँग जोडिन सक्ने बताए । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट खरिद गरेको चाइना ग्लोबल लिमिटेड सरकारी स्वामित्वको चाइना टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसन लिमिटेडको सहायक (सब्सिडियरी) कम्पनी हो । चाइना ग्लोबलले चाइनाबाहेकका देशमा इन्टरनेट विस्तारको काम गर्दै आएको छ । यसले आफ्ना अन्य कम्पनीमार्फत ३१ देशमा इन्टरनेटसम्बन्धी सेवादिइरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोगले पत्रै लेखेर भन्यो– ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारलाई पुन: आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको तयार भइसकेको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण नतिजा आएको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले समानुपातिकको समेत परिणाम सार्वजनिक गरेको ७ दिनभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकको परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति भएका छैनन् ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फको परिणाम करिब तयार रहे पनि परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताए । ‘परिणाम सार्वजनिक गरेको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन नसकिए अर्को कानुनी समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, विजेताले वैधानिकता पाउनै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रतीक्षा गरेका छौं ।’ कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको उनले बताए । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा हुने ढिलाइले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रक्रियासमेत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थाप्रति निर्वाचन आयोग गम्भीर छ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पुन: आग्रह गर्दै सरकारलाई लिखित रूपमा पत्राचार गरिएको बताए । आयोगले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि पहिलो पटक लिखित रूपमा सरकारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाएको हो । पुस १४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी भएलगत्तै त्यही दिन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछिका औपचारिक/अनौपचारिक भेट तथा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले उक्त विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेकोछैन । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
त्यसअनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण परिणाम नआएसम्म आयोगले मतदाता नामावली तयारीमै समस्या पर्नेछ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिएपछि आयोगले गम्भीर भएर पुन: आग्रह गरेको हो ।
२१ दल दर्ता
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि २१ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता निवेदन दिएका छन् । आयोगले दल दर्ताका लागि दिएको १५ दिनको समयसीमा शुक्रबार सकिएको छ । आयोगका अनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले दल दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ती पाँच दल मात्रै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल
भएका हुन् । ती दलबाहेक नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल नौलो जनवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) ले दल दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै, दल दर्ता गराउनेमा विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल दलित पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल पार्टी छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन माघ २४ गते हुँदै छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्