वन नीतिको मस्यौदा : निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई पनि वन व्यवस्थापन जिम्मा
काठमाडौँ — सरकारले निजी क्षेत्र/व्यवसायीलाई समेत वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न दिने गरी वन नीतिको खाका तयार गरेको छ ।
वन नीति २०७१ लाई संशोधन गर्दै तयार पारिएको वन नीति २०७४ को मस्यौदामा हैसियत बिग्रिएको वनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्र/व्यवसायीलाई सुम्पिने उल्लेख छ । चक्ला वन व्यवस्थापनमा समेत निजी क्षेत्र/व्यवसायीलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । अहिले सामुदायिक, धार्मिक, निजी वनका साथै विपन्न वर्गलाई कबुलियती वन हस्तान्तरण गर्ने गरिए पनि सिधै वन व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छैन ।
‘वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न व्यावसायिक कबुलियती वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ,’ नीतिको मस्यौदामा छ, ‘हरेक प्रदेशमा वन विकास गर्न हैसियत बिग्रिएको वन निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइनेछ ।’ नीतिको मस्यौदामा वन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्द्धन एवं व्यवस्थापन गर्दै आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गराउन पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषय समेटिएको छ ।
नयाँ नीतिमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा निजी क्षेत्रले चिडियाखाना स्थापना, सञ्चालनका साथै वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन, उपयोग र ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्न पाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा निजी क्षेत्रलाई वन, वनजन्य उद्यम तथा व्यावसायिक नर्सरी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक प्रविधि, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र बिमाको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै, निजी वन दर्ताका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वन पैदावार र निजी जग्गामा लगाइएका रूखको उपयोग र ओसारपसारलाई सरल र सहज बनाइनेसमेत नीतिमा उल्लेख छ । जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार खेतीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त खेती प्रविधिको विकास गरी हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ नीतिमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, विस्तार र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्राकृतिक बासस्थानमा रहेका जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, दिगो संकलन तथा उपयोग गर्दै तिनको ओसारपसारलाई प्रदेशदेखि संघसम्मै सरल पारिने प्रस्ताव छ ।
‘जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपलब्धताको अध्ययन गरी संघ र प्रदेशमा खास क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र तोकिनेछ’ मस्यौदामा छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्डको व्यवस्था गरी लागू गर्ने र उद्योगलाई काष्ठ र गैरकाष्ठ उद्योगमा वर्गीकरण गरी कच्चा पदार्थ सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनेसमेत मस्यौदामा छ ।
समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गर्दै संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यावरणमैत्री पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्नसमेत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, प्रदेशदेखि संघसम्मै उच्च मूल्यका संकटापन्न, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र जडीबुटीको पहिचान, दिगो संकलन, पुनरुत्पादनको सुनिश्चितता, प्रविधि, विकास, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने मस्यौदामा छ । व्यापारिक महत्त्वका गैरकाष्ठ, जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलहरूको रासायनिक विश्लेषण तथा प्रमाणीकरण गरी निकासीमा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै वातावरणीय सेवाको पहिचान तथा त्यसको बजारीकरणका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रस्ताव छ ।
यसैबीच, नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघले निजी जग्गामा लगाइएका रूख र वनस्पतिको संकलन, उपयोग र ओसारपसारमा लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ ।
वन मन्त्रालयले तयार गरेको वन नीतिमा सुझाव पेस गर्दै संघले निजी जग्गामा लगाइएका रूख र वनस्पतिको स्रोत सर्वेक्षण र दर्ताका लागि प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्दै निजी जग्गाबाट उत्पादन हुने वन पैदावार र निजी जग्गामा भएका रूख र वनस्पतिको प्रयोग तथा ओसारपसार प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन पनि भनेको छ ।
संघले बुधबार वन सचिव डा. युवकध्वज जीसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारसम्बन्धी निजी क्षेत्रको लगानीमा आधारित हुने गरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास बैंक स्थापना गर्ने विषयसमेत वन नीतिमा समेट्न माग गरेको छ । संघले जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार खेतीलाई कृषि बालीसरह बिमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारसम्बन्धी राष्ट्रिय बोर्ड गठन गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्न आग्रह गरेको छ ।
