मेडिकल शिक्षामा सुधारको संकेत : योग्यता सूची र तोकिएकै शुल्कमा धमाधम भर्ना

यस्तामा न्यून अंक हुने र पैसा हुनेलाई कलेजले सिधै भर्ना लिन्थ्यो । डा. गोविन्द केसीले मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने माग हरेक अनशनमा राखे । कार्यान्वयन जटिल थियो ।

डा. जगदीश अग्रवालको नयाँ ‘टिम’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) प्रवेश गरेपछि मेरिट र तोकिएकै शुल्कमा भर्ना गर्ने व्यवस्थामा कडीकडाउ गरे । यही व्यवस्थाअनुसार धमाधम भर्ना भइरहेको छ । आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षामा जसको धेरै अंक छ, उसलाई क्रमश: बोलाएर काउन्सिलिङ गरेर कलेज रोजाइन्छ । निश्चित दिनभित्र भर्ना गरिसक्नुपर्ने, सरकारले तोकेको शुल्कको ५० प्रतिशत कलेजको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शुल्क बुझाएको रसिदसहित अनलाइनमार्फत भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयमै भर्ना भएपछि विद्यार्थीको नाम सूची कलेजमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विद्यार्थीलाई कलेजले बार्गेनिङ गरेर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाको लगभग अन्त्य हुँदै छ । यो व्यवस्था एमबीबीएसबाहेक अरू कार्यक्रममा लागू भइसक्यो । यसअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी पुस १३ देखि पढाइ सुरु भइसक्यो ।

मेडिकल कलेजहरूले यसअघि सम्बन्धन नवीकरणसमेत नगरी सञ्चालन गरिरहेका थिए । सम्बन्धन प्राप्त कलेजको आफ्नो सम्बन्धन नवीकरण हरेक दुई वर्षमा विश्वविद्यालयबाट गराउनुपर्छ । आईओएम स्रोतका अनुसार पछिल्लो वर्ष त्रिविको सम्बन्धन नवीकरण शुल्क मात्रै मेडिकल कलेजहरूले ६ करोड बुझाइसके । त्यस्तै, आईओएमलाई बुझाउनुपर्ने संस्थागत शुल्क ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएका छन् । आईओएमको विद्या परिषदको २२ असोजको १९० औं बैठकले वर्षौंदेखि बुझाउन बाँकी रकम नबुझाउने कलेजको सिट निर्धारण नगर्ने चेतावनी दिएपछि कलेज सञ्चालकहरूले धमाधम रकम बुझाएका हुन् । एउटै कलेजले तीन करोड रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् ।

स्नातकोत्तर (पीजी) गर्न एक करोड रुपैयाँ लिने कलेजलाई समेत अग्रवालको टिमले ३१ लाखमा सीमित गरेको छ । पीजीमा मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न बाध्य बनाइएको छ । आईओएमले सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई आर्थिक र प्राज्ञिक अनुशासनमा राख्नसमेत बाध्य पारेको छ । सिट निर्धारण गर्दा भौतिक, जनशक्तिलगायतको मापदण्डबाहेक कलेजलाई अनुशासनमा राख्न थप ४ वटा मापदण्ड लागू गरिएको छ ।

सिट निर्धारण गर्दा अपनाइने मूल्यांकनको सय नम्बरमा १० नम्बर ४ वटा मापदण्डमा कायम गरिएको छ । त्यसमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई तिर्न बाँकी बक्यौता नहुँदा २.५, सरकारले तोकेको शुल्कमा अध्ययन गराउँदा २.५, पठनपाठन अवरुद्ध नहुँदा २.५ र कलेजको बारेमा गुनासो नहुँदा २.५ अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सिट निर्धारण हुने भएपछि कलेजले तोकिएकै शुल्कमा पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना भएको छ । गत वर्ष तोकिएकै शुल्कमा नपढाएका आधारमा शतप्रतिशत सिट नपाउने कलेज पनि छन् । सबै मापदण्ड पूरा गरे पनि चारवटा आधार पूरा नगर्दा यस वर्ष गण्डकी, नेसनल, चितवन मेडिकल कलेजको १०/१० सिट घटेको छ ।

आईओएमको सहायक डिन नियुक्त गर्नसमेत मापदण्ड बनाइएको छ । छनोट समितिले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरेका ४ जना डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् । तीमध्ये एक जनाले राजीनामा दिएकाले उक्त पद रिक्त छ । त्यस्तै, महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसमा डेन्टलको समेत पढाइ सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

‘सुधार प्रयास जारी राखेका छौं,’ डिन डा. अग्रवालले भने, ‘मेरिटका आधारमा तोकिएकै शुल्कमा भर्ना गर्दा स्टेक होल्डरलाई मन नपरेको हुन सक्छ । पहिला आफूखुसी चलेको थियो । अब चलेखलसमेत बन्द भयो ।’