ऐन संशोधन नभएकामा पीडितहरू असन्तुष्ट

‘यही अवस्थामा जति वर्ष थपे पनि हामी न्याय पाउँदैनौं,’ उनीहरू भन्छन्, ‘ऐन संशोधन हुनैपर्छ ।’

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको ऐनलाई चुनौती दिँदै २ सय ३४ पीडितले रिट दायर गरेपछि त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले ऐन संशोधन गर्ने आदेश जारी गरेको थियो जो हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी म्याद थप्ने निर्णय गरेपछि पीडितहरूको छाता संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले हालै दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर हालसम्म भएका कामका सम्बन्धमा सोधपुछसमेत गरेका थिए ।

‘सत्य निरूपण आयोगमा पीडितहरूले ६१ हजार उजुरी दायर गरेका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी परेको छ,’ चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘तर दुवै आयोगले एउटै उजुरीमाथि पनि छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाएका छैनन्, यस्तै चाल हो भने हामीलाई किन चाहियो यी आयोग ?’

आयोगहरूले भने विभिन्न कारण देखाएर काम गर्न बाधा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन नभएकाले काम गर्न नसकिएको बेपत्ता आयोगको जिकिर छ भने यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन नभएकाले सम्बन्धित घटनाका पीडकहरूलाई अनुसन्धानमा बोलाउनै नसकिएको मेलमिलाप आयोगको तर्क छ ।

तर सरकारले न पीडितले भनेअनुसार ऐन संशोधन गरेको छ न आयोगको मागअनुसार आवश्यक ऐनहरू नै ल्याउने तयारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जति म्याद थपे पनि न्याय भने पाउने आशा आफूहरूमा नभएको पीडितहरूमा बताउँछन् ।

तीन वर्षअघि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद माघ २६ गते सकिँदै छ । ऐनमा गठन भएको दुई वर्षभित्र काम नसके आयोगको कार्यकाल थप एक वर्ष मात्र लम्ब्याउन सकिने प्रावधान छ । दुई आयोगले पीडितहरूबाट प्राप्त उजुरीमा अनुसन्धानसमेत सुरु गर्न नसकेकाले ऐनको व्यवस्थाअनुसारै २०७३ माघ २६ मा सरकारले एक वर्षका लागि म्याद थप गरिदिएको थियो । तर त्यो एक वर्षको अवधि ११ महिना बितिसक्दा पनि आयोगको काम खासै अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दुई आयोगका मुख्य कामहरूमा मूलत: पीडितका उजुरीहरूमाथि गहिरो छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने, दोषीको पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितको सुरक्षा तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको अनुसन्धान गरी सरकारलाई त्यसका लागि सिफारिस गर्नेलगायत काम दुवै आयोगका छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातना, घरजग्गा तथा सम्पत्तिको कब्जालगायत मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने तथा दोषीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षधरबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारेमा छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

सरकारले केही अघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पत्र पठाएर म्याद थपका लागि कुनै सर्त भए लेखी पठाउन भनी परिपत्र गरेको थियो ।

सत्य निरूपण आयोगले आफ्ना सर्त पहिल्यै लेखी पठाइसकेकाले त्यसैअनुसार काम गर्न भन्दै सरकारलाई जवाफ पठाएको थियो भने बेपत्ता आयोगले चाहिँ ऐन बनाउने, बेपत्ताहरूको अवस्थालाई कानुनी सहजीकरण गर्नेलगायत पाँच सर्तसहित तीन वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको थियो तर त्यसको सम्बोधन भने सरकारले गरेको छैन ।