नतिजा घोषणा : प्रधानमन्त्री उदासीन

सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोकिदिँदा सातवटै प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने २ सय २० जना सदस्यको परिणाम आयोगले रोकिराख्नुपरेको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइले राष्ट्रिय सभाको घोषित निर्वाचन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्तासमेत पैदा भएको छ । राष्ट्रिय सभा नबनी प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रदेशसभा गठन नभई राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनअनुसार समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण नतिजा घोषणा भएको ७ दिनभित्र आयोगले निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा छ । आयोगले पुस २१ गते नै सबै प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम तयार गरिसके पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा प्रक्रिया अवरुद्ध छ । प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन आयोग तयार रहे पनि कानुनी अड्चनले गर्दा दिन नसकिएको निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखलाई नबुझाएसम्म परिणामले वैधानिकता पाउन्न,’ उनले भने, ‘परिणाम निकालेर अर्को कानुनी जटिलतामा फस्नुभन्दा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं ।’

आयोगले माघ २४ गते नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न माघ ७ देखि सुरु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । निर्वाचन कार्यक्रमको पहिलो दिन मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका मतदाताहरू क्रमश: नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सदस्यहरू हुनेछन् । ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ,’ आयुक्त दाहालले भने, ‘अझै ढिला हुने हो भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित हुनेछ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने दलहरूबीच राजनीतिक सहमतिका लागि नै प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुख नभई मुलुकको राजनीति एकडेग पनि अघि बढ्दैन । हामीले राम्ररी बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमाले त्यसप्रति संवेदनशील नभइदिँदा समस्या भएको हो ।’ सहमतिकै लागि धेरै पर्खिए पनि अब सरकारले एक/दुई दिनमै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने थापाले बताए ।

प्रदेशसभा गठन भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण सरकारले प्रदेशका अस्थायी केन्द्रहरू पनि तोकिइहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारी पक्षले भने यसमा पनि वाम गठबन्धनलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोज्दा ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेको छ ।

संविधानअनुसार प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने हो । तर, प्रदेश प्रमुख तोकिसकेपछि तिनले कार्यसञ्चालन गर्न पाउने प्रदेशसभाको बैठकै बस्न प्रदेशसभाले राजधानी नतोकेसम्म प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले स्थान तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘सरकारले राजधानी वा अस्थायी केन्द्र तोक्ने होइन, तत्काल कार्यसञ्चालनका लागि ठाउँ तोकिदिनुपर्छ,’ मन्त्री थापाले भने ‘तर, यो विषय राजधानी तोकिएकै रूपमा हेरिन थालिएकाले संवेदनशील भएको छ । संवेदनशील विषयमा दलहरूबीच एकमत होस् भन्ने सरकारको चाहना हो । वाम गठबन्धनका नेताहरू तोक्न त भनिरहनुभएको छ तर सहमतिमा गरौं भन्दा आइराख्नुभएको छैन । उहाँहरूको भाषा तिमीहरू गर, हामी हेरौंला भनेजस्तो छ ।’

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने जनताबाट जितेर आएको पक्षलाई सरकार सुम्पिन ढिलाइ गर्ने नियतले नै सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा अस्थायी केन्द्र तोक्ने काम सरकारको हो, यसमा वाम गठबन्धनको कुनै भूमिका हुन्न,’ उनले भने, ‘संवैधानिक दायित्वअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भनिसकेका छौं । अब व्यक्ति–व्यक्तिमा सहमति गरिदिनुपर्ने । त्यस्तो कहाँ लेखेको छ संविधानमा ?’ उनले सर्वदलीय बैठकमा पनि वाम गठबन्धनले सरकारलाई संविधानअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत टेलिफोनबाट प्रधानमन्त्रीलाई उक्त विषयमा सहमति दिइसकेको बताए ।

‘थाइल्यान्ड जानुपूर्व मेरै मोबाइलबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी केन्द्र तोक्न ढिलो नगर्न भनेर जानुभएको हो,’ उनले थपे, ‘अब योभन्दा बढी सरकारलाई के सहमति चाहिन्छ ? सरकारको बदमासी हो । उसले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी बुझिरहेको छैन ।’

आयोगले बोलायो पाँच दललाई

काठमाडौं– निकास दिनुको साटो आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको छ । निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना रहेका ५ दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र फोरमका शीर्ष नेताहरूलाई आयोगले डाकेको हो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया र अन्य संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताबारे छलफल गर्न उनीहरूलाई बोलाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री उदासीन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सोमबार राजधानीको टुँडिखेलमा भएको माघी महोत्सवमा । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

काठमाडौं– निर्वाचन परिणाम रोकिए पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पूरै उदासीन देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको उदासीनताप्रति निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, विपक्षी दल र उनकै पार्टीमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले जनमतविपरीत सत्ता लम्ब्याउन खोजिरहेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई बल पुग्ने गरी सरकारको गति सुस्त बनाउँदै लैजानुभएको छ,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सहमतिका लागि केही दिन प्रयास गर्नु ठिकै हो । सहमति नबने सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आजै गर्छु भन्दाभन्दै यत्तिका दिन बिताइसक्नुभो । उहाँलाई निर्णय गर्न कसले रोकिरहेको छ, बुझ्न सकिएन ।’

देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने ढिलासुस्ती नभएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले बुधबारसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।