जग्गासम्बन्धी काम अहिलेकै प्रणालीबाट

व्यावहारिक जटिलताका अतिरिक्त संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको भिन्नाभिन्नै व्यवस्थाले घरजग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामकारबाही कसले गर्ने भन्ने अन्योल भएको थियो । संविधानमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउने, भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेखको अधिकार प्रदेशमा राखिएको छ भने स्थानीय तहलाई पनि घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउने र घरजग्गा पुर्जा वितरणको अधिकार दिइएको छ । तर, २९ असोज २०७४ मा लागू भएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ ले जग्गा धनी तथा लालपुर्जा वितरणका अतिरिक्त स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, कित्ताकाट, हालसाविक, रजिस्ट्रेसन नामसारी तथा खाली खारेज, लगत व्यवस्थापनलगायतका अधिकार पनि दिएको छ ।

यही कानुनी अन्योलले भूमि प्रशासनको क्षेत्राधिकारका विषयमा केही महिनायता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयबीच ‘द्वन्द्व’ चल्दै आएको थियो । संविधानमै नभएको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेटिएको विषयमा सरकारी उच्च अधिकारीसमेत असन्तुष्ट थिए ।

‘विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलताभन्दा पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा लैजाने भन्दै सुझबुझबिना नै कानुन बनाउने काम भयो त्यसैले नै अहिले जटिलता निम्त्याएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले असन्तुष्टि पोखे । विश्वभर नै जग्गाको अभिलेख केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत राख्ने प्रचलन रहेको हुँदा तत्काल स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने अभिलेखको गोपनीयता र सुरक्षाका दुवै हिसाबले नै जोखिमपूर्ण हुने ती अधिकारीको तर्क छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारी घरजग्गाको अभिलेखलाई सम्पूर्ण रूपले डिजिटलाइज्ड नगरेसम्म हाल भइरहेको घरजग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहबाट हुन नसक्ने बताउँछन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ प्रदेशको सम्पूर्ण संरचना तयार नभएसम्म अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार नै काम गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘जग्गा प्रशासनको काम संवेदनशील भएको हुँदा प्रदेश प्रशासन त्यसका लागि तयार नभइन्जेल अहिलेको संरचनाबाटै काम गराउनुपर्ने बाध्यता नै हो र यसको विकल्प पनि छैन,’ तामाङले भने ।

त्यसो त हालको जटिल अभिलेख प्रक्रियाका कारण पनि स्थानीय तहबाट तत्काल जग्गा प्रशासनको काम गराउन सम्भव देखिँदैन । जग्गाको स्वामित्वहरूको श्रेष्ठताको ढड्डा अर्थात् मोठ गाविसको वर्णानुक्रमअनुसार राखिएका छन् भने जग्गा पासको लिखत भने दर्ता नम्बरको क्रमअनुसार हुन्छ । यसरी हेर्दा लिखत स्थानीय तहअनुसार छुट्याइएको हुँदैन । यदि स्थानीय तहलाई जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कामको अधिकार दिने हो भने लिखत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाअनुसार पाना च्यात्दै छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाका सीमा पनि हेरफेर गरिएका छन् । यसले गर्दा तत्काल स्थानीय तहले जिम्मा लिँदा जग्गा अभिलेखका हिसाबले सबभन्दा संवेदनशील मानिने मोठका पाना पनि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसैले घरजग्गासम्बन्धी विवरण केन्द्रीय ‘डाटाबेस’ मा भण्डारण नभएसम्म जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरू पुगेका हुन् ।

हालसम्म २१ वटा जिल्लाका जग्गासम्बन्धी सबै अभिलेख ‘डिजिटलाइज्ड’ भइसकेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ३९ जिल्लाको अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने काम पूरा हुने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइरालाले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँगै अभिलेखको ई–कपी हस्तान्तरण गर्दै जाने छौं, यो स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा राखिएको भन्दा पनि अभिलेखको संवेदनशीलता र सुरक्षाका हिसाबले सजगता अपनाइएको मात्र हो,’ उनले भने । प्रदेश संरचना तयार भएपछि ई–कपीको जिम्मा प्रदेशलाई दिने मन्त्रालयको योजना छ । जसअनुसार डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन गर्नेदेखि आएका समस्याको समाधान गर्नेलगायत काम प्रदेश सरकारले नै गर्ने छ । ‘स्थानीय तहलाई अभिलेख जिम्मा लगाउनेलगायत सबै काम प्रदेशले नै गर्नेछ,’ सचिव कोइरालाले भने ।

आवश्यक साधन स्रोतको हिसाबले पनि तत्काल स्थानीय तहले घरजग्गाको सम्पूर्ण कारोबार गर्न सम्भव देखिँदैन । हाल देशभरका सम्पूर्ण नापी र मालपोत कार्यालयमा गरी करिब ६ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेकामा सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई जग्गा प्रशासनको कारोबारको अधिकार दिँदा कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर अपरेटरबाहेक पनि १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि तत्काल ठूलो स्रोत चाहिने र कामको प्रकृति पनि जटिल र संवेदनशील भएका कारण पनि सरकारी उच्च अधिकारीहरू जग्गा प्रशासनको सबै काम तत्कालका लागि केन्द्रबाटै गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।