क्षेत्रीय प्रशासक अब प्रमुख सचिव

सहसचिवको नेतृत्वमा हरेक प्रदेशमा २५ कर्मचारी खटिने
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — सरकारले ५ वटै क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुख सचिवका रुपमा खटाउने भएको छ ।

केन्द्रमा मुख्य सचिव जस्तै प्रदेशमा उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, उनीहरुको दरबन्दी विशिष्ट श्रेणी सचिव सरहको नै हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने सहसचिवको नेतृत्वमा २५ कर्मचारी खटाइने भएको छ ।

Yamaha

हाल ५ विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाटै कर्मचारीको अस्थायी संरचना तय गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा राजेश्वरमान सिंह, हेटौंडामा रेश्मीराज पाण्डे, पोखरामा लक्ष्मण अर्याल, सुर्खेतमा सुरेश प्रधान र दिपायलमा लक्ष्मीराज पौडेल प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरु नै सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुख सचिवका रुपमा खटिनेछन् । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नरहेका बुटवल र जनकपुरमा भने बरिष्ठ सहसचिव २ जना कर्मचारी बढुवा गरी प्रमुख बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने सहसचिवले कर्मचारीको नेतृत्व गर्नेछन् । उनीहरुको पदलाई प्रदेश सचिव भनिनेछ । ‘प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालय सञ्चालन सहजै हुने गरी हामीले गृहकार्य गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव खगराज बरालले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने ।

सरकारले ७ प्रदेशमा बुधवार नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सम्भवत: शुक्रबार शपथ लिनेछन् । त्यसपछि अर्को साताबाट उनीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा गई जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । क्षेत्रीय प्रशासकले मुख्यमन्त्री चयन भएपछि मात्र आफ्नो कार्यालय हेर्ने भएकाले तत्काललाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन हेर्न भनिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा रहने २५ कर्मचारीमध्ये प्रमुखले सचिवालयमा राख्ने १२ जनाको निजी सचिवालयका कर्मचारीसमेत पर्छन् ।

‘क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मातहतकै कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा खटिनेछन् । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नभएका प्रदेशमा पनि सहसचिवसहित कर्मचारी खाका तयार छ । सम्भवत: भोलि नै त्यसबारे निर्णय हुनेछ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बिहीबार भने । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक सहसचिव, ४ उपसचिव, ५ शाखा अधिकृत सहितका १३ पद प्रस्तावित छन् । त्यस्तै निजी सचिवालयतर्फ प्रमुख स्वकीय सचिव, सह स्वकीय सचिव, उप स्वकीय सचिवसहित १२ जना छन् ।

लामो अडचनपछि बुधबार सरकारले ७ वटा प्रदेशमा अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेको हो । राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा त्यसको लिखित जानकारी बुधवारै गराइएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले विहीवार प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति, संविधानअनुसार उनीहरुको योग्यता, पृष्ठभूमिलगायतमा अध्ययन गरेको छ । ‘सरकारले जस–जसको नाम पठाएको छ, सबैलाई नियुक्ति गरी शुक्रबार साँझसम्म शपथ खुवाइसक्ने योजना छ’, शितल निवासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ‘बिदा’

बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने भएको छ । त्यसका लागि प्याकेज बनाई स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न सरकारले ४५ दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ । समायोजन प्रक्रियामा जाँदा करिब ११ हजार निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्ने आकलन सरकारको छ । 

सामान्य प्रशासनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । तर, एकैपटक त्यति ठूलो संख्यामा अवकाश दिइँदा कर्मचारीलाई सुविधा दिन बजेट अभाव हुने भन्दै मापदण्ड तय गर्नुपर्ने सुझाव अर्थले दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सबै तहका कर्मचारीबाट करिब ११ हजारले स्वैच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने भन्दै त्यसको जानकारी अर्थलाई समेत गराइएको कान्तिपुरलाई बताए ।
‘समायोजन रोज्ने कर्मचारीलाई दिने सुविधाका लागि आवश्यक बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसबारे अर्थसँग बसेर टुंगो लगाउँछौं,’ न्यौपानेले भने ।
स्वैच्छिक अवकाशका लागि ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका (पेन्सनका लागि योग्य) कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड सरकारले तय गरेको छ । उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने तहका कर्मचारी २२ हजार ६ सय छन् । तीमध्ये अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिइने र उक्त अवधि भुक्तानी भएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम पेन्सन दिइने राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यसरी पेन्सन लिएपछि ७ वर्षको अवधिमा बहालवाला सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिहुँदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीले प्राप्त गर्ने थप निवृत्तिभरण रकमसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।
अवकाश रोज्ने कर्मचारीले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । केही सातामै मन्त्रालयमा त्यसको संख्याको आकार आउँछ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।
कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली बन्दै छ । नियामावली बनाउने क्रममा अवकाशमा जाने कर्मचारी, खर्च र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे सिंहदरबारमा गहन अध्ययन भइरहेको छ ।
नियमावलीमा हाल कायम श्रेणीलाई तहमा लैजाने र त्यसरी लैजाँदा सबै कर्मचारीको एक तह बढाइने उल्लेख छ । नियमावलीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिने र त्यसले सबै अध्ययन पश्चात् मात्र समायोजन र नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्नेछ ।
अवकाशका लागि निवेदन दिएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन नपाइने नियम छ । निलम्बनमा परेका, सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन बिदामा रहेका तथा अध्ययन, तालिम सकेपछि पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको बाटो रोज्न पाउने छैनन् । विभागीय कारबाही प्रक्रिया सुरुभएका कर्मचारीले समेत यो बाटोरोज्न पाउनेछैनन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT