लुम्बिनी विश्वविद्यालय - गैरकानुनी कलेजहरूलाई सम्बन्धन

शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गराएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सम्बन्धन प्राप्त संस्था (कलेज) हरू अवैध देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार लोटस एकेडेमी कलेज, सुगत बौद्ध महाविद्यालय, थेराबाद बुद्ध एकेडेमी, बौद्ध बहुमुखी क्याम्पस, ग्लोबल कलेज अफ इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस स्टडिज, स्वरिग्पा इन्टरनेसनल कलेज कानुनअनुसार दर्ता छैनन् । प्रा. उपेन्द्रबहादुर प्रधानांग संयोजक रहेको अध्ययन समितिले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र लुम्बिनी एकेडेमिक कलेज अफ बुद्धिज्म एन्ड हिमालयन स्टडिजको पनि कानुनी हैसियत नदेखिएको जनाएको छ । ग्लोबल कलेजबाहेक सबै कलेजले ०६८ मै सम्बन्धन लिएका छन् । ‘लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले कानूनबमोजिम संस्थापित क्याम्पसका अतिरिक्त कतै दर्ता नै नभएका, कानुनी अस्तित्व नभएका क्याम्पसलाई समेत सम्बन्धन दिएको देखिन्छ ।

यस्तो कार्य सम्बन्धन दिने तथा लिने दुवै पक्षका लागि गैरकानुनी हुन जान्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन उपयुक्त तरिकाबाट दिन पाउने आधिकारिक विश्वस्तरीय निकाय हो, न कि कुनै संस्थालाई अनियमित रूपमा वैधानिकता प्रदान गर्ने ।’ सरकारको उच्च शिक्षा नीतिको पालना नगरी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको छ । कुनै शैक्षिक कार्यक्रम नै सुरु नगरेका कलेज र शैक्षिक संस्थालाई समेत एकैपटक आवेदकले चाहेको संख्यामा सम्बन्धन दिएको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालयबाट ०६८ माघ १२ मा सम्बन्धन पाएको लोटस एकेडेमिक कलेजले दर्ताबिनै एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ । यो कलेज सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षमा विश्वविद्यालयकै पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर रहेको खुलेको छ । ‘विश्वविद्यालयका तत्कालीन बहालवाला उपकुलपति नै सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आवेदक एवं क्याम्पस/शिक्षण संस्थाका तर्फबाट सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष रहनु भनेको कानुनी तथा नैतिक दुवै दृष्टिमा नमिल्ने तथ्य स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बौद्ध बहुमुखी क्याम्पसले त्रिविको समेत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । एकअर्कामा प्रतिस्पर्धी हुने वा हुन सक्ने विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम फरक–फरक भए तापनि एउटै क्याम्पस वा शैक्षिक संस्थाले बहुविश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गर्ने कार्य उचित नहुने समितिको सुझाव छ ।

ग्लोबल कलेज अफ बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स कलेजले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न प्रोफेसनल्स एजुकेटर्स कम्पनी देखाएको छ । यो कम्पनीले मास्टर अफ साइन्स इन इकोनोमिक्स, बिजनेस एडमिस्ट्रेसन, फिलोसोफी इन म्यानेजमेन्ट, ब्याचलर अफ बुद्धिजम, ट्राभल एन्ड टुरिज्म, होटल म्यानेजमेन्ट, लिबरल आर्ट तथा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको सम्बन्धन लिएको छ । कम्पनीले कलेजका लागि माग गरेका विषयमध्ये एमफिल इन म्यानेजमेन्टपछि स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यी शैक्षिक कार्यक्रमलाई कार्यकारी परिषद्ले ०७३ वैशाख १२ र प्राज्ञिक परिषद्ले ०७३ असार २६ मा पारित गरेको हो । प्रधानांग संयोजक रहेको समितिले स्थलगत अवलोकन गर्दा सम्बन्धन पाएको कुनै पनि कक्षा सञ्चालन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अब दर्ता भइसक्यो : उपकुलपति

विश्वविद्यालयका उपकुलपति नरेशमान वज्राचार्यले कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिएपछि मात्रै कलेजको मान्यता पाउने बताए । ‘एनजीओ/आईएनजीओ जे भए पनि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएपछि मात्रै कलेजको दर्ज पाउँछ,’ उनले भने, ‘कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन ।’ पछिल्लो समय सबै कलेजले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबीसमेत उनले गरे ।

उधारो प्रतिबद्धतामा अनुमति

०७२ मंसिर २५ को कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमीलाई मास्टर इन डिजास्टर रिस्क इन्जिनियरिङ तथा कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको सम्बन्धन दिइएको छ । इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) लिनुपर्ने हुन्छ । तर विश्वविद्यालयले एलओआईबिनै इन्जिनियरिङ पढाउन अनुमति दिएको छ ।

विश्वविद्यालयले नयाँ भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्न ०७३ पुस १५ मा कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो । तर पनि नियमित भर्ना लिइरहेको छ । विश्वविद्यालयले कलेजलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस कलेजबाट प्रतिबद्धता जनाएअनुसार बुझाउन बाँकी सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने मनसायपत्र तथा इन्जिनियरिङ परिषद्बाट प्राप्त गर्नुपर्ने पत्र यस विश्वविद्यालयलाई अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएकाले ती कागजात नबुझाइन्जेलसम्म भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।’ कलेजमा नयाँ भर्ना स्थगित गरेको जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत गराइएको छ । तर कलेजले अझै पनि एलओई नलिई इन्जिनियरिङ पढाइरहेको छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारीले कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण दिएको दाबी स्रोतको छ ।

विश्वविद्यालयले नियमविपरीत सम्बन्धन बाँड्दा पनि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । ‘सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनियमित सम्बन्धन प्रदान गर्ने प्रवृत्ति र प्रक्रियामाथि तत्काल नियन्त्रण र नियमनको आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा सम्बन्धन दिने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ ।’