चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनमा राजनीतिक चासो

दुई वर्षअघि चीनसँग भएका पारबहनलगायत १० बुँदे सम्झौता र त्यसपछिका ‘फलोअप बैठक’ बारे मन्त्रालयले अध्ययन थालेको हो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत ८ मा नेपाल र चीनबीच भएका १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको तहबारे परराष्ट्रका अधिकारीहरूले अन्तरमन्त्रालय छलफलसमेत गरेका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनबारे वाम गठबन्धनले अप्रत्यक्ष रूपमा चासो देखाउन थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कर्मचारी तहबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा आशातित काम हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वले चासो देखाउन थालेको हो ।

मन्त्रालयले कर्मचारीको समान धारणाका लागि सम्झौता कार्यान्वयनमा भएका प्रयासहरू एकीकृत गरिरहेको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बतायो । मन्त्रालयको चीनसमेत हेर्ने महाशाखाले नियमित कामहरू गरिरहेको बताएको छ । तर, कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन मन्त्रालयको तहबाट मात्र अघि बढ्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति र ढाडस चाहिने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । पारबहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ ले समेत अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सम्झौतासँगै चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्वले उत्तिकै चासो दिएको छ ।

पारबहन सम्झौता भएको एक वर्षपछि नेपालले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको थियो । गत असार ६ मा सम्पन्न नेपाल–चीन परराष्ट्र सचिवस्तरीय परामर्श समितिको ११ औं बैठकमा पनि यसअघि भएका सम्झौता र प्रधानमन्त्रीस्तर भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल–चीन समग्र दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयमा पुनरावलोकन गर्न बनेको उक्त संयन्त्रको बैठक चार वर्षपछि बसेको थियो ।

चार वर्षको बीचमा नेपालमा चार प्रधानमन्त्री फेरिइसके । मुलुकले अबको एक महिनामा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने हुनाले मन्त्रालयले आफ्नो तयारी थालेको हो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चीनसँग गरेका पारबहन तथा यातायात जस्ता कतिपय महत्त्वपूर्ण सम्झौताको कार्यान्वयन प्रक्रिया जारी रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा दिन सकेको छैन । ‘यसमा काम भइरहेको छ । भइरहेको काम यही नै पुग्यो कसरी भन्ने ? पक्कै प्रगति भएका होलान्,’ परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने, ‘यही भएको छ भन्ने तहको जानकारी अहिले छैन । महाशाखाले यसमा काम गरिरहेको छ ।’

कतिपय ठूला परियोजना र दीर्घकालीन असर गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनका आधार तय गर्ने काम भइरहेको र यसमा समय लाग्ने धारणा परराष्ट्र अधिकारीको छ । ‘दुई देशबीचका संयन्त्रको बैठक निरन्तर रूपमा बस्न थाल्यो भने सबै विषय टुंगो लाग्दै जानेछ । सडक र रेलमार्ग बन्न भने अलिक समय लाग्नेछ । यो तत्काल नै हुने काम पनि होइन,’ अधिकारीहरूले भने । गत असारमा काठमाडौं आएका चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कुङ सेन युले पनि भनेका थिए, ‘नेपाल र चीनको सम्बन्धमा नयाँ मोड आइरहेको छ । यसमा हामीले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो ।’ उनले दुई देशबीचका सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाले निकै सतर्क भएर दुवै पक्ष अघि बढ्नुपर्ने पनि बताएका थिए । ‘कुनै पनि चुनौती आपसी सहकार्यमा कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन चीन पूर्णत तयार छ,’ उनको तत्कालीन धारणा उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘दुई पक्षीय धेरै काम अडकिरहेको छ । यसलाई हामीले समय निकालेर सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’

पछिल्लो समयमा दुईपक्षीय सम्बन्धमा बढदै गएको समझदारी र निकटताको विषयलाई दिगो बनाउन दुवै पक्षबाट पहल भइरहेको छ । कर्मचारी तहमा समेत सम्पर्क मजबुत बनाउन राजनीतिक नेतृत्व लागेको छ । नेपाल–चीन आर्थिक सहयोग, पारबहन, लगानी, व्यापार र दुई देशबीच सतह र हवाईमार्गबाट सम्पर्क विस्तारबारे परामर्शहरू कर्मचारी स्तरमा लगातार भइरहेको दाबी परराष्ट्र अधिकारीको छ । तर, देखिने खालको उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

हवाई टिकटको अस्वाभाविक भाडाले चिनियाँ पर्यटक नेपालको सट्टा श्रीलंका गएको विषय समेतमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ । स्थायी संयन्त्र (कर्मचारीतन्त्र) को नेतृत्व रहने गरी भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई जिम्मा दिइएको छ । उनले आरम्भमा केही बैठक गरे पनि पछि सुस्ताएको अधिकारीहरूले बताए । अन्तरमन्त्रालय छलफल गर्ने र कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढ्न जस्ता कार्य उनको जिम्मामा थियो । उनको प्राथमिकतामा धेरै विषय रहेकाले पनि यसमा पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको आशंका छ ।