‘ढुकुटी रित्याउने निर्णय स्वीकार्य छैन’

पोखरामा शुक्रबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको १३ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकारको निर्णय राज्यकोषमा भार थपेर देशको आर्थिक अवस्था टाट उल्ट्याउने नियतको रहेको बताए। सरकारले हालै भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ, स्वैच्छिक अवकाश चाहने कर्मचारीलाई आकर्षक रकमसहितको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ र ६५ वर्ष पुगेपछि वद्धभत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। यी निर्णयहरू राज्यकोषमा भार थपेर अर्को सरकारले कामै गर्न नसक्ने वातावरण बनाउन उद्यत देखिएको आरोप ओलीले लगाए।

‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न अब हामीलाई थप ८०/८५ हजार कर्मचारी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी चाहिएकै बेला अनुभवी कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर किन नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्‍यो?’ उनले भने। भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तासमेत पुर्‍याउन नसकेको सरकारले फेरि १ लाख रुपैयाँ थप गर्नु र १ हजार कर्मचारीलाई विदेश पठाउने निर्णय गर्नु मुलुकको समृद्धिविपरीत रहेको ओलीको भनाइ छ। जनमतबिनाको सरकारले जथाभावी गरेको निर्णय अमान्य हुने उनले प्रस्ट पारे। छाड्ने बेला ९० अर्ब राज्यकोषलाई भार बोकाउने निर्णय गर्नैपर्ने प्रस्ट कारण सरकारले दिन नसकेको उनले बताए।

‘म्यान्डेट नभएको सरकारले जनमतको कदर गर्न सिक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको आधार भनेकै जनमत हो। निर्णयहरू अनधिकृत, अनुचित र अनैतिक छन्। ती स्वीकार्य हुँदैनन्।’ वाम गठबन्धन मन पर्छ/पर्दैन भन्दा पनि लोकतन्त्रमा दलहरूले जनमतको कदर गर्नुपर्ने उनले

स्मरण गराए।

आफ्नो लक्ष्य नै जनता र मुलुकको समृद्धि रहेकाले लोभलालच नगरी विकासमा जुट्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे। ‘अबको जीवन जनता र मुलुकको समृद्धिमा लगाउनेछु,’ उनले भने, ‘कसैलाई खुसी बनाउन कसैलाई रिझाउन काम गर्ने छैन।’ लोभलालच र भ्रष्टाचारमा नलाग्ने भएकाले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुनेसमेत उनले बताए। संविधान संशोधनको प्रसंगमा उनले आफ्नो पार्टी सधैं सकारात्मक रहेको दाबी गरे। ‘संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, परिवर्तन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन परिवर्तन गरिनुपर्छ।’ विगतमा मधेसवादी दलहरूले गलत मनसायले संशोधन खोजेकाले विरोध गरेको उनले प्रस्ट्याए। ‘आउनुस् संशोधन गरौं भनेको उहाँहरू हुन्छ कि क्या हो भनेर भाग्नुभो, कांग्रेसतिर जानुभो,’ उनले भने, ‘मधेसका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु सबैको कर्तव्य हो। त्यहाँका जनताले संविधानमा कुनै अधिकार प्राप्त गरेका छैनन् र संविधानमा विभेद छ भने आउनुस् छलफल गरौं, तत्काल हटाइन्छ।’

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, राष्ट्रिय जनता दलका महामन्त्री मनीषकुमार सुमन, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा, ४ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइराला, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलगायतले सामुदायिक रेडियोले समाजमा चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका थिए। साधारणसभामा मुलुकभरका ३ सय सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधि सहभागी छन्। सभाले आगामी योजना तर्जुमा गर्ने संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बताए।