थप निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ — कामचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई थप निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । त्यसलाई ‘प्रतिबद्धता पूरा गरेको’ भन्दै उनले अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गरिदिए हुने बताएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागेयता सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक थप संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार छैन । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अघि बढेर राज्यको ढुकुटीमै दूरगामी असर पार्ने सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा अग्रसर भइरहेका छन् । त्यस्ता दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छन् । तिनलाई जानुअघि टुंग्याउने उनको मनसाय छ ।
‘सरकारमा आउनुअघि नै प्रधानमन्त्री भएपछि यो–यो गर्छु भनेर मैले बोलेको थिएँ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुरुमा निर्वाचन आचारसंहिताले गर्न दिएन । त्यतिबेला दलीय सहमतिको सरकार थियो,’ कान्तिपुरले राखेका जिज्ञासामा वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्मामार्फत उनले जानकारी गराए, ‘चुनावलाई प्रभावित पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई पनि लाग्यो र त्यतिबेला सबै काम थाती राखें । अहिले चुनावलाई असर गर्दैन । मैले बोलेका र प्रतिबद्धता गरेका कार्यक्रम जाने बेला गरेको हुँ । गलत भए आउने सरकारले फिर्ता लिए भइहाल्यो ।’
प्रधानमन्त्री निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले पार्टीभित्र छलफल भएरै यस्ता निर्णय लिइएको बताए । ‘सरकारको यो निर्णयप्रति आम समुदायमा सकारात्मक प्रतिक्रिया छ । यस्तो निर्णय चुनावअघि नै भइदिए भोट बढाउँथ्यो भन्ने छ । भोटका लागि नगरे पनि सरकारको यो कामलाई राम्रो मान्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ गर्दै महतले भने । ‘एमालेले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउँछौं भनेर भोट लिएको हो । उसले ५ हजार पुर्याउँछु भन्दा आर्थिक भार नपर्ने, तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद ६५ मा झार्दा भार पर्छ भन्ने ?’, उनले भने ।
कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र कार्यक्रम ल्याएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै देउवाको कडा आलोचना गरेका थिए । आउने सरकारले सबै निर्णय उल्टाउने उद्घोषसमेत ओलीले गरिसकेका छन् । तर, ओलीको उद्घोषको पर्वाह नगरी देउवा अझै महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ति गर्ने मुडमा देखिन्छन् । महतले रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्नु सरकारको कर्तव्यभित्र पर्ने भन्दै अन्यथा लिन नहुने दाबी गरे ।
वितरणमुखी बजेटको सधैं विरोध गर्ने कांग्रेसले अहिले किन यस्ता निर्णय लियो भन्ने प्रश्नमा वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्मा भन्छन्, ‘कांग्रेसका अघिल्ला सरकार महत डक्ट्रिन (रामशरण महतको सिद्धान्त) मा चलेको थियो । तर अब बीपी डक्ट्रिनमा अघि बढदै छ ।’ उनले उत्पादनसँगै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको पनि बताए । ‘पहिला उत्पादनलाई मात्रै प्राथमिकता दिइयो तर कांग्रेसको शक्ति झनै कमजोर बन्दै गयो । नेपालमा वितरणमुखी बजेटले नै लोकप्रिय हुने रहेछ,’ उनले थपे, ‘उत्पादन र वितरणलाई समानान्तर नीतिका रूपमा कांग्रेसले अघि बढाउन थालेको छ । समाजवादी र लोककल्याणकारी राज्यको नीति पनि यही हुनुपर्छ ।’
मन्त्रिपरिषदमा अझै बेरोजगार भत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने, शैक्षिक प्रोत्साहन भत्ता दिनेलगायत दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव अडकिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता कार्यक्रम पारित गरिरहेको छ । जसप्रति अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत सन्तुष्ट छैनन् । उनकै कारण केही योजना र कार्यक्रम अहिले मन्त्रिपरिषद्मा अडकिएका हुन् । ‘हामीले नगरे एमालेले गरिहाल्छ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा आएका लोकप्रिय योजना र कार्यक्रम निर्णय गराउने मुडमा अझै हुनुहुन्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई राज्यकोषको अवस्था के छ ? मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे त्यति चासो छैन । यो पनि र त्यो पनि गर्नुपर्छ मात्रै भन्नुहुन्छ ।’
उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार भत्ता दिने प्रस्ताव गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले त्यसको सट्टा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा पढ्ने छोराछोरीका आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यी र यस्ता कार्यक्रम दर्जन बढी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । मन्त्रीहरूले समेत त्यस्ता कार्यक्रम जाँदाजाँदै पारित गराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।
महतले बेरोजगार भत्ता ल्याउन अलि जटिल रहेको बताए । ‘यसमा पनि धेरै छलफल भएको हो तर बेरोजगार भत्ताभन्दा पनि बेरोजगारलाई योग्यताअनुसार कामको ग्यारेन्टी दिने योजना अघि सार्नुपर्छ भन्ने छ,’ महतले अझै सरकारले के–के निर्णय गर्दै छ भन्ने प्रश्नमा थपे, ‘अरू सरकारका रुटिनकै विषय छन् । खाली ठाउँ पूर्ति गर्नुपर्ने त्यहीभित्र पर्छ ।’
चुनावपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहत दुई दर्जन बढी नियुक्ति दिइसकेको छ भने राज्यकोषलाई अर्बौं भार पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रम ल्याएको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ताको उमेर हद ६५ वर्ष तथा एकल महिला र दलितलाई ५५ वर्षमा सामाजिक भत्ता दिने नीतिगत निर्णय लिएको छ ।
त्यसअघि भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक २ हजार भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सरकारले गत पुस १३ बाट क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णयसमेत लिएको छ ।
सरकारले राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्ने गरी कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको योजनासमेत ल्याएको छ । राज्यको ढुकुटीलाई ख्याल नगरी ल्याइएको स्वैच्छिक अवकाश योजनासम्बन्धी ऐनका कारण सरकार आर्थिक अप्ठ्यारोमा पर्दै छ । उक्त विधेयकको ‘आकर्षक लाभ’ उठाउँदै जागिर छाड्न चाहने सरकारी कर्मचारीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तत्काल जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि परिवार नियोजन संघका अध्यक्षलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रस्टोक्ति दिँदै केन्द्रीय सभापतिलाई हटाइएको तर जिल्ला शाखालाई नहटाएको बताए । ‘यसमा भ्रम परेछ, केन्द्रको अध्यक्षलाई हटाएर बाँकी कार्यसमितिलाई पुनर्गठन गर्ने भनिएको हो । यसमा कुनै दुराशय छैन । शाखाहरू नियमित रूपमा हुन्छन्,’ उनले भने ।
किन गरे प्रधानमन्त्रीले यस्ता निर्णय ?
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा आउनुअघि नै आफूले प्रतिबद्धता गरेका कार्यक्रम मात्रै ल्याएको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले एकपछि अर्को गर्दै यस्तो निर्णय लिनुका पछाडि पार्टीभित्र बढदै गएको आफूविरुद्धको आलोचना मत्थर पार्ने प्रयास प्रमुख हो । तर, त्यति मात्रै होइन । स्रोतका अनुसार आउने सरकारलाई आर्थिक रूप अप्ठ्यारो पार्नु पनि प्रधानमन्त्रीको भित्री उद्देश्य हो । ‘एमालेको अहिलेको विरोध आफूले गर्न नपाइने भो भन्ने चिन्ता मात्रै हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी हटेपछि एमालेले यस्तै निर्णय लिन्छ भने अहिल्यै हामीले किन नगर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ ।’
गत माघ ४ र ५ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाप्रति धेरैको आक्रामक आरोप थियो, ‘सरकारले गलत निर्णय लियो र प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।’ योसँगै जोडिएका प्रश्न वृद्धभत्ता र केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले नै एमालेले चुनावमा मतदाता आकर्षित गर्न सक्यो । कांग्रेसले किन गर्न सकेन भन्ने थियो । वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्मा स्विकार्छन्, ‘पार्टी बैठकले पनि कांग्रेसले अब सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भन्ने दबाब दियो, त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छँदै केही निर्णय गर्न लागिएको हो ।’
दलित र एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता
काठमाडौं– जाँदाजाँदै जथाभावी निर्णय गर्न थालेको देउवा सरकारले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलित र एकल महिलाले ५५ वर्षदेखि नै सामाजिक भत्ता पाउने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ । यसअघि दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँथे ।
