मौलिकता जोगाउनै चुनौती
पोखरा — मोटरभन्दा पहिले जहाज देख्यो पोखराले । २००८ सालमा यहाँ पहिलोपटक जहाज आएको थियो । त्यसको झन्डै डेढ दशकपछि मात्रै मोटर गुड्यो । पहिले महेन्द्र पुलदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको नेवार बस्तीलाई मात्रै पोखरा भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले पोखरा–लेखनाथ महानगर बनिसक्दा यसको परिचय फराकिलो बनेको छ । ४ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम बनेसँगै यहाँ चुनौतीका चाङ पनि उत्तिकै बढेका छन् ।
दीर्घकालीन योजना र परियोजना नहुँदा काठमाडौंले जसरी पोखराले पनि मौलिकता गुमाउँदै गएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका संरचना पोखरामा मात्रै सीमित गर्दा पर्यटकीय नगरी अस्तव्यस्त हुने सर्वसाधारणको चिन्ता छ ।
पोखराभन्दा ठूला उपत्यका वरिपरि छन् । पर्वतको कुस्मा, ज्ञादी, फलेबास, बलेवा, बागलुङ, लमजुङका करापुटार र भोर्लेटार, कास्कीको दाङसिमर्याङको टार, पोल्याङटारदेखि सिसाघाट, गोरखा र तनहुँको सीमामा पर्ने पालुङटार उपत्यकालाई द्रुतमार्गले जोडेर प्रादेशिक राजधानीका संरचना विस्तार गर्न सकिन्छ । तनहुँकै ढोरफिर्दी उपत्यका पनि विशाल छ ।
पोखराका धेरै खुला र सार्वजनिक जग्गा सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाको नाममा दर्ता भइसकेका छन् । महानगरको संरचना र सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यालय बजारभित्रै छन् । प्रदेश राजधानीको संरचना पनि मुख्य बजारभित्रै राख्दा बसोबास, यातायात, खानेपानी, ढलनिकासमा समस्या निम्तिने देखिन्छ । प्रदेशका मन्त्रालय, एनजीओ, आईएनजीओ, विभिन्न वित्तीय संस्था थपिँदा अव्यवस्थित बजारीकरणको सम्भावना छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्र अधिकारी पोखरामा सबै कार्यालय केन्द्रित गरी साँघुरो बनाउन नहुने पक्षमा छन् । ‘ग्रेटर पोखराको अवधारणा लागू गर्न अलि फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठूला सहरलाई जोड्ने केन्द्रका रूपमा पोखरालाई बनाउनुपर्छ ।’ प्रदेश मुकाममा तनहुँको खैरेनीटार, दमौली, स्याङ्जा र पर्वतका सहर समेटेर ग्रेटर पोखरा बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
साबिकको पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका जोडिएर पोखरा(लेखनाथ महानगरपालिका बनेको हो । देशकै ठूलो महानगर बनेपछि साबिकको लेखनाथका स्थानीयले पोखरामा मात्रै प्रदेश मातहतका कार्यालय राख्न नहुने आवाज उठाएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइराला प्रदेशका कार्यालयलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । कास्की १ ‘क’ बाट निर्वाचित उनले साबिकको लेखनाथमा प्रदेशसभा वा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्थापना गर्ने कुरालाई चुनावी मुद्दै बनाएका थिए । ‘बृहत् पोखराको अवधारणामा कार्यालयहरू विकेन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि साबिकको लेखनाथमा कुनै कार्यालय ल्याउने हाम्रो पहल छ ।’ साबिकको लेखनाथ नगरपालिकासमेत गाभिएर बनेको महानगरको क्षेत्रफल ४ सय ६४ दशमलव २४ वर्गकिमि छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४ लाख १४ हजार १ सय ४१ छ ।
धेरैलाई पायक, थोरै अपायक
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश घोषणा गरिँदा ४ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि सुरुदेखि नै पोखराको नाम अगाडि आयो । दु्रततर सहरीकरणको चपेटामा परेको पर्यटकीय नगरीले राजधानी हुने योग्यता राख्नेमा सबैजसो दलका नेताहरू एकमत देखिए । ११ जिल्ला समेटिएको ४ नम्बर प्रदेशमा कास्की, तनहुँ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ र मनाङका लागि पहिलेदेखि नै क्षेत्रीय मुकाम रहिआएको हो । त्यसैले पनि पोखरालाई प्रदेश मुकाम तोक्दा प्रदेशका कुनै जिल्लामा विरोध भएन । ४ नम्बर प्रदेशमा मिसिएको पूर्वी नवलपरासीलाई भने पोखरा पायक पर्ने सहर होइन । तनहुँको भीमाद हुँदै सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको सडक स्तरीय नभएसम्म पूर्वी नवलपरासीका लागि पोखरा सजिलो मुकाम बन्न गाह्रो छ । हिमालपारिका मनाङ र मुस्ताङका बासिन्दा जाडो छल्न झर्ने पहिलो सहर पोखरा नै हो । सोझो यातायात सम्पर्क रहेको स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, गोरखा र लमजुङका लागि पनि पोखरा सुगम छ । निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनपछि पोखरामा बसोबासीको चाप काठमाडौंझंै हुने अवस्था छ ।
‘पायक र अपायकको कुराभन्दा पनि प्रादेशिक राजधानी तनहुँका कुनै फाँट छानेर राख्न सकिन्थ्यो,’ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘विकासको दूरगामी योजना बनाएर काम गरौं भन्नेमा नेताहरू दूरदर्शी नहुँदा जहाँ सुविधा छ, त्यसैलाई राजधानी बनाउन कस्सिए ।’ बढदो जनसंख्या र सवारी चापको अनुपातमा पोखरा साँघुरो हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : माघ २०, २०७४ ०६:४५
