मधेस विद्रोहः जसले संघीयताको सपना पूरा गरायो

मधेस आन्दोलनको ११ वर्षपछि २०७४ सालको माघमै मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण परिणाम, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशसभा बैठक बस्न थाल्नुजस्ता संघीय संरचनाका महत्त्वपूर्ण काम संयोगले माघ महिनामै भइरहेका छन् । प्रादेशिक सरकार गठनलगायतका काम पनि सम्भवत: यही महिनाभित्र भइसक्नेछन् । कागजी र कानुनी रूपमा त मुलुकले ‘मधेस विद्रोह’ कै जगमा ११ वर्षअगाडि नै संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको थियो । तर, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन बल्ल भएको छ । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभा बैठक बिहीबार हेटौंडामा बसेसँगै संघीयताको विधिवत् अभ्यास सुरु भएको हो । अन्य प्रदेशका प्रदेशसभा बैठक पनि एक साताभित्र हुँदैछन् ।

प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ को सभा बैठक माघ २१ तथा प्रदेश नम्बर १ र ४ को बैठक माघ २२ गते डाकिएको छ । २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले मुलुकलाई सातवटा संघीय प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । ती प्रदेशको निर्वाचन यही वर्ष प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको हो । सातवटै प्रदेशसभामा ५ सय ५० जना निर्वाचित सदस्यहरू बहाल भइसकेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी र त्यति बेलाका सात दलबीचको सम्झौताअनुसार २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । २०४७ सालको संविधानलाई विस्थापित गर्दै आएको अन्तरिम संविधानले मुलुकको शासकीय संरचनामा संघीयतालाई स्वीकार नगरेपछि उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा माघ २ गते काठमाडौंको माइतीघरमा त्यसको प्रतिलिपि जलाइएको थियो । त्यहीँबाट संघीयताका लागि मधेसभरि आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

संघीयताको माग त्यसअगाडि पनि नउठेको होइन । संघीय शासन व्यवस्था अस्वीकार गरिएपछि सद्भावना पार्टीले अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाएको थियो । माओवादी र विभिन्न जनजाति समुदायका पक्षधरले संघीयताको वकालत गर्दै आएका थिए । तर, संघीयताको माग लिएर नेता यादवको अगुवाइमा थालिएको आन्दोलन राज्यले संघीयता स्वीकार गरेपछि मात्रै थामिएको थियो ।

संघीयता ल्याउनमा जनजातिलगायत समुदायको पनि भूमिका रहेको तर निर्णायक मधेस आन्दोलन नै रहेको नेता यादव बताउँछन् । ‘मुलुक संघीय संरचनामा जानु मधेस आन्दोलनको देन हो, आज त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ । एक स्टेप अगाडि बढेका छौं । यो हाम्रा लागि सुखद क्षण हो,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालको इतिहासमा आजसम्म भएका परिवर्तनमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो उपलब्धि हो संघीयता ।’ उनले अब अगाडि धेरै चुनौती आउने भएकाले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए । संघीयता, समावेशिता र पहिचानको सवाल मधेस जनविद्रोहद्वारा संवैधानिक र राजनीतिक रूपले स्थापित भएको थियो ।

‘मधेस विद्रोह’ को २४ दिने अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन साम्य पार्न दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । माघ १७ गते गरिएको सम्बोधनमा संघीय शासन व्यवस्थाको विषय नपरेपछि आन्दोलन थप चर्कियो । माघ २४ गते कोइरालाले आठ राजनीतिक दलको सहमतिसहित संघीय लोकतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली निर्माण गरिने र त्यसका लागि अविलम्ब अन्तरिम संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र थामिएको थियो । अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई महिनाभित्रै २०६३ फागुन ३० गते पहिलो संशोधन भयो । र, संविधानमा थपियो– ‘लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको’ अग्रगामी पुन: संरचना गरिनेछ ।

प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार अन्तरिम संविधानले एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य गर्ने विषयलाई स्वीकार गरे पनि संघीयतामा जाने भनेको थिएन । ‘मधेस आन्दोलनले नै राज्यलाई संघीयतामा जान तत्कालै बाध्य पारेको हो । संघीयताको विषय जनजातिहरूले पनि उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूलाई पनि अन्तरिम संविधान मन परेको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, संघीयता स्वीकार्य बनाउने भूमिका मधेस आन्दोलनको रह्यो । मधेसले तत्कालै प्रतिक्रिया जनायो । निर्णायक आन्दोलन गर्‍यो जसबाट अन्तरिम संविधानले संघीयता स्विकार्नुपर्‍यो । त्यसको बढी जस स्वाभाविक रूपमा मधेस आन्दोलनलाई जान्छ ।’

खनालले ११ वर्षको अवधिमा संघीयताको सवाल धरै आरोहअवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको बताए । अब संघीयता विधिवत् कार्यान्वयनमा गएको र संघीय शासन प्रणालीले गति लिएको उनले उल्लेख गरे । संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताका विषयमा समान अर्थ र साझा धारणा विकास हुन नसक्दा एक वर्गमा अनेकखाले भय तथा शंका/उपशंका कायम हुन पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘संघीयतालाई सबैले आफूखुसी व्याख्या गरे । सबैको साझा विषय बन्न गाह्रो भयो तर पनि संविधानले जसोतसो संघीयताको एउटा रेखा खिचेको छ । त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ,’ उनले भने, ‘संघीयता एकै दिनमा वा संविधानमा लेखिँदैमा परिपूर्ण हुने विषय होइन । अहिले प्रारम्भ मात्रै भएको छ, यो अभ्यासबाट विकसित हुने विषय हो ।’

नेता यादवले धेरै कमीकमजोरी र आग्रह–पूर्वाग्रह पार गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । अब राजनीतिक र संवैधानिक रूपले यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यता उनले औंल्याए । ‘प्रदेशहरूलाई स्वायत्त बनाउने, जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचान तथा सबै प्रकारका विभेद अन्त्य हुनुपर्ने राजनीतिक सवालहरू छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ गरिबी, बेरोजगारी र अभावग्रस्त जिन्दगीबाट आम नेपालीलाई मुक्त गराउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् । यीबाट मुक्ति नपाएसम्म बाँकी सवालको अर्थ रहन्न । अबको यात्रा राजनीतिक सवालहरूसँगै आर्थिक परिवर्तन, विकास र समृद्धिको दिशामा पनि हुनुपर्छ ।’