पौडेल पहिलो मुख्यमन्त्री

-प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्ति माग गर्दै पोखरेलको पत्र-संसदीय दलको नेता बनेपछि प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीमा गुरुङ निश्चित-प्रदेश १ मा भण्डारी र प्रदेश ६ मा शाही सभामुख
प्रताप बिष्ट, नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेल नियुक्त भएका छन् । संघीय नेपालका ७ वटा प्रदेशमध्ये मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । अन्य प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले पौडेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । संविधानको उक्त धारामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

Yamaha

मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित पौडेल स्थानीय शासनका विज्ञ हुन् । २०४९ र २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हेटौंडा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका उनले १५ वर्ष नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष भएर काम गरेका छन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि गठन भएको स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगमा पनि उनी सदस्य थिए । नेपालमा विकासमा जनसहभागिताको अवधारणा सुरु गरेको श्रेय पनि पौडेललाई जाने गरेको छ । मेयर हुँदा उनले हेटौंडालाई ‘उत्कृष्ट नगर’ बनाएका थिए । १० वर्ष शिक्षण पेसामा संलग्न रहेका उनी मावि तहको शिक्षकबाट अवकाश लिएर मेयरको उम्मेदवार बनेका थिए ।

२०३० देखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय पौडेल चार पटक जेल र १८ पटक हिरासतमा बसेका छन् । उनी मानविकी संकायमा स्नातक हुन् । मिलनसार र मिजासिला स्वभावका पौडेल सामाजिक काममा उत्तिकै चासो राख्छन् । मुलुककै पर्यटकीयस्थल बनेको हेटौंडास्थित सहिद स्मारकका अध्यक्ष पनि हुन् । मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष रहेका उनी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले प्रदेशलाई मुलुककै समृद्ध र नमुना प्रदेश बनाउने घोषणा गरे ।

३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् आजै
मुख्यमन्त्री पौडेलले सोमबार ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए । कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूसहित एमालेबाट २ र माओवादी केन्द्रबाट एक मन्त्री सहभागी हुने जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद् ७ जनाभन्दा ठूलो नहुने बताए । यसैबीच, प्रदेशसभा ३ को बैठकले प्रदेशसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, दीपक निरौला, सरस्वती बस्नेत, बुद्धिमान माझी, कञ्चन खनाल, छिरिङ दोर्जे लामा, राधा घले, रमेशपौड्याल, सुरेन्द्रराज गोसाईं, रिना गुरुङ र रिता माझी सदस्य छन् । यस्तै कार्यसञ्चालन गर्न, सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र समितिसम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्न समिति गठन गरिएको प्रदेशसभा सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

प्रदेश ५ मा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन् । एमाले र माओवादी गठबन्धनले आइतबार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा औपचारिक पत्र दर्ता गराएको हो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले सोमबार नियुक्ति गर्ने गरी प्रक्रिया थालेको जनाएको छ । तर मुख्यमन्त्रीको शपथ फागुन ३ गते तय गरिएको छ ।

एमाले र माओवादीको पक्षमा बहुमत भएको दाबीसहित पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झालाई आग्रह गर्दै पत्र बुझाएका हुन् । पत्र बुझाउन पोखरेल, माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, एमाले प्रदेश इञ्चार्ज विष्णु पौडेल, माओवादी प्रदेश इञ्चार्ज वर्षमान पुन, एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, माओवादीका दधिराम न्यौपाने प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए ।

यस्तै, प्रदेश ४ मा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएको छ । प्रदेशसभामा पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन भएपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो । संसदीय दलको आइतबार भएको बैठकमा अर्का आकांक्षी किरण गुरुङकै प्रस्तावमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।

उता, प्रदेश १ मा एमालेका प्रदीपकुमार भण्डारी र प्रदेश ६ मा एमालेकै राजबहादुर शाही सभामुख बनेका छन् । आइतबार सभामुख पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयनमा उनीहरूको मात्र नाम दर्ता भएको हो । सोमबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले औपचारिक रूपमा उनीहरूलाई सभामुख घोषणा गर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७४ ०६:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानन्यायाधीशका नागरिकतामै ३ जन्ममिति

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कम्तीमा दुई पटक जन्ममिति फेरबदल गरेको र तीन पटक प्रतिलिपि निकालेको तथ्य कान्तिपुरले फेला पारेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सञ्चयकोष परिचयपत्र र २०५३ मंसिर ६ गते लिइएको प्रतिलिपि नागरिकता ।

नागरिकताको अभिलेखमा पटक–पटक तथ्यांक फेरबदल गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिन्छ । २०३० साउन २१ मा तनहुँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र निकालेका पराजुलीले त्यसपछि काठमाडौंबाट कम्तीमा दुई पटक प्रतिलिपि निकालेको तथ्य यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्को कागजातले भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २०५९ सालअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाटै अर्को नागरिकतासमेत लिएको देखिन्छ ।

सञ्चयकोषमा अर्कै
कर्मचारी सञ्चयकोष कार्यालयको उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार पराजुलीले अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नभएको जन्ममिति अभिलेखमा पेस गरेको देखिन्छ ।

२०९५१३ नम्बरको कर्मचारी सञ्चयकोष परिचयपत्र जारी हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश पराजुली पुनरावेदन अदालत पोखराको न्यायाधीशका रूपमा नयाँ नियुक्तिमा पोखरा पुगेका थिए । २०४८ कात्तिक २३ देखि कर्मचारी सञ्चयकोषमा ‘कोष कट्टा सुरु गरेका’ उनले २०४९ साउन ३१ गते सञ्चयकोषको परिचयपत्र बनाएको खुलेको छ । सञ्चयकोषको विवरणमा २०१० वैशाख १३ गतेको जन्ममिति र १८०३/४४१ नम्बरको नागरिकता काठमाडौंबाट जारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यसको अर्थ उहाँले २०५९ साउनअघि नै काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्‍यो,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला अर्को जिल्लाबाट नागरिकता लिएको व्यक्तिले नागरिकता सच्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था थिएन ।’

स्रोतको दाबीअनुसार २०३० साउन २१ गते २१ वर्ष उल्लेख गरी नागरिकता लिएका उनले २०१० साल वैशाख १३ गते जन्ममिति भनी सच्याउने कानुनी आधारसमेत छैन भने अन्य प्रमाणसमेत उनीसँग छैन । स्रोतले दिएको विवरण र अभिलेख फेरि पुस्ट्याइँका लागि कान्तिपुर सञ्चयकोषको कार्यालय ठमेल पुगेको थियो । उल्लेखित सञ्चयकोष नम्बरसँग नाम, जन्ममिति र बाबुको नाम भिडाउँदासमेत अभिलेख हुबहु मिलेको छ ।

सञ्चयकोषको कार्डमा पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । श्रेष्ठ पछि प्रधानन्यायाधीश भए । कर्मचारी सञ्चयकोषमा खाता खोल्दा सरकारी, संस्थान वा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीले नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गर्नु अनिवार्य हुन्छ । साथै सञ्चयकोषको फारममा समेत नागरिकतामा उल्लेखित विवरणहरू भर्नुपर्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश पराजुलीले भरेको विवरण र तथ्यांक हेर्दा २०५९ साउन ३० गतेअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । कर्मचारी सञ्चयकोषले सञ्चयकर्ताको नागरिकताका आधारमा आफ्नो अभिलेख राख्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा बीचमा लिइएको नागरिकतामा जन्ममिति २०१० साल वैशाख १३ गते उल्लेख रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

‘मिल्दै नमिल्ने’
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पटक–पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र र त्यसमा भएको फेरबदलको अभिलेख केलाउँदा कहीं न कहीं कानुनसम्मत नभएको देखिन्छ । प्राप्त मिसिलसहित कान्तिपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाठौं, भक्तपुर र ललितपुरका अधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राख्दा कसैले पनि नाम उल्लेख गरेर टिप्पणी गर्न चाहेनन् । बरु अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनीहरूले ‘कहीं न कहीं’ त्रुटि भएको ठोकुवा गरे । ‘उहाँको नागरिकताको प्रमाणपत्र र अरू कागजात हेर्दा हाम्रो दिमागसमेत घुमेको छ,’ उपत्यकाको एक प्रशासन कार्यालयका अधिकृतले भने, ‘कतै न कतै गडबड छ । संवेदनशील व्यक्तिको कुरा पर्‍यो । छानबिन नभई के भन्न सकिन्छ र ?

पराजुलीले २०३० साउन २१ मा लिएको नागरिकताको अभिलेख दोस्रो पटक लिँदाको विवरणसँग मिल्दैन । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहिलो पटक नागरिकता लिएको अभिलेख खुल्दैन । तर २०५९ साउन ३१ गते कर्मचारी सञ्चयकोषको परिचयपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएको भन्ने विवरण उल्लेख गरेकाले त्यसअघि नागरिकता बनाएको भन्ने खुल्छ । अर्कोतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रहेको त्यो विवरणसमेत खण्डन हुनेगरी उनले अर्को प्रतिलिपि निकालेका छन् । २०५३ मंसिर ६ मा निकालिएको प्रतिलिपिमा उमेर २१ वर्ष उल्लेख गरिएको छ । २०६७ मंसिर ९ गते जारी ‘प्रतिलिपि’ तथा चौथो पटक संशोधित विवरणमा त शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसारकै जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ गते कायम गरिएको तथ्य यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विवादमा कानुनी अभ्यास गरिरहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार नागरिकतामा उल्लेखित विवरण कालोपाटीमा चकझैं पटक–पटक लेखेर मेट्न सकिने विषयवस्तु होइन । ‘नसच्याई नहुने त्रुटि देखिएमा साक्षी सर्जमिनसमेत गराएर प्रमाणका आधारमा एक पटक सच्याउने आशयले कानुनी व्यवस्था गरिएको हो,’ नाम खोल्न नचाहने ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘पटक–पटक केरमेट गरेर विवरण सच्याउन, फेरबदल गर्न मिल्दैमिल्दैन । यस्तो गतिविधि गरे नागरिकता बदर हुने मात्रै होइन, प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कैद जरिवानासमेत हुन्छ ।’

बुलेटिनसँग मिल्यो
अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादमा २०१० वैशाख १३ गतेको तथ्यांकसमेत केही सरकारी अभिलेखमा भिडेको देखिन्छ । न्यायपरिषद्ले नै सार्वजनिक गर्ने केही वार्षिक बुलेटिनमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर २०१० साल वैशाख १३ गते भनी उल्लेख छ । २०५८ र २०५९ सालमा प्रकाशित बुलेटिनमा समेत यही विवरण देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘केही समय सिटरोलमा समेत यही मिति राखिएको थियो ।’

पछिल्लो पटक सञ्चयकोषको अभिलेखमा भेटिएको जन्ममिति आफैंमा आश्चर्यजनक छ, किनकि कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र वा अन्य कागजातमा यो प्रमाणपत्रको जन्ममिति प्रमाणका रूपमा ग्राह्य छैन । त्यतिबेला जन्मदर्ताको चलन नहुने भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा खुलेको जन्ममितिका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख गरिन्थ्यो । सञ्चयकोषको कार्ड बनाउने क्रममा पेस गरेको नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममिति २०११साल वैशाख १३ गते हो । ‘तर यहाँबाट के आधारमा २०११ साल वैशाख १६ गते लेखाइयो, खुलेको छैन,’ काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पुरानो अभिलेख त भेटिएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ ।’

प्रचलित कानुनमै थिएन
२०६३ मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी हुनुअघि २०२० सालको नागरिकता ऐन प्रचलनमा थियो । उक्त ऐनअनुसार नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउन पाउने प्रावधान थिएन । उनले पुरानै नागरिकताका आधारमा २०५३ मंसिर ६ गते नागरिकता निकालेका छन् ।जबकि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २०५९ साल साउन ३१ अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको संशोधनसहित प्रतिलिपि बनाएको खुल्छ । जसमा उनको जन्ममिति नभई उमेर २१ वर्षमात्रै उल्लेख छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त यो प्रमाण सर्वोच्च अदालतबाटै प्रमाणित प्रति हो भने अर्कोतर्फ अधिवक्ता विकास गिरीको मुद्दामा समेत इजलासले त्यसलाई आधिकारिक मानेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक स्वयंले न्यायपरिषद्बाट अड्डाको छापसमेत लगाइएका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेस गरेको देखियो ।’

प्रकाशित : माघ २९, २०७४ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT