तीनै तहमा न्यायाधीश नियुक्ति तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बुधबार न्यायपरिषद् बैठक डाकेका छन् । न्यायाधीशहरू नियुक्तिका लागि शुक्रबारै बैठक बसे पनि निर्णय हुन नसकेपछि परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले दोस्रो पटक बैठक डाकेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् सदस्य दीपकराज जोशी बिदामा रहेका बेला बैठक डाकिएको छ । परिषद्का वरिष्ठतम सदस्य रहने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा पनि यसैसाता पदमुक्त हुँदैछन् । स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान साढे १० बजे डाकिएको बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय नै मुख्य एजेन्डा हो  प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कानुनमन्त्री थापा र परिषद्का अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको समर्थनमा ठाडो प्रस्ताव लगेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । हाल सर्वोच्चमा १, उच्च अदालतमा ११ र जिल्ला अदालतमा ८ न्यायाधीश रिक्त छन् । जिल्ला अदालतका लागि केही साताअघि खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत लिखित परीक्षासमेत लिइएको छ । त्यसबाट ३० जना नियुक्त गर्ने तयारी छ ।
परिषद् स्रोतका अनुसार हालसम्म नियुक्तिबारे कुनै खाका र योजना बनेको छैन । केही महिनाअघि न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्त नगर्ने’ भन्दै यसअघिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई व्यंग्य गरेका थिए । उनले ५ जना सदस्यको सर्वसम्मतिलेमात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । त्यसका लागि पर्याप्त तयारी गर्ने उनको भनाइ थियो ।
परिषद्मा भने कुन क्षेत्रबाट कति नियुक्ति गर्ने भन्नेसमेत तयारी छैन । ‘हाम्रो त विभिन्न क्लस्टर हुन्छन्, कुन क्षेत्रबाट कसरी, कति लैजाने भन्नेसमेत अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो । परिषद् स्रोतका अनुसार विवादबीच न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशी घरमै बिहेको कार्यक्रम देखाई बिदा बसेका हुन् । उनी अझै एक साता बिदामा रहने छन् । अर्का सदस्य पदम वैदिकसमेत ताजा जनादेशसहित परिषद्को वरिष्ठ सदस्य आउने भएकाले त्यसपछि मात्रै नियुक्तिको गृहकार्य गर्नेपक्षमा छन् । तर परिषद् अध्यक्ष पराजुली भने बहुमत पुगेपछि हुने भन्दै जसरी पनि नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । न्याय सेवा आयोगको समेत बैठक बस्ने तयारी भने लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली विदेश भ्रमणमा रहेका कारणसम्भव हुन सकेन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०७:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फर्किने बेला अर्को देशको राजदूत

अनावश्यक भ्रमणमा कर्मचारी
‘दुईपक्षीय संयन्त्र पनि बढाउँदै जाने नीति सरकारको हो’
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — कार्यकाल सकेर फर्कने तयारीमा रहेका र जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्षसम्म पुगिसकेका विभिन्न मुलुकस्थित राजदूतहरूलाई अर्को मुलुकको गैरआवासीय राजदूत तोक्न थालेको छ । नयाँ ढाँचामा भन्दै सरकारले सहप्रमाणीकरण भएका मुलुकमा गैरआवासीय राजदूत नियुक्त गरिरहेको हो । 


२०१८ मा नै कार्यकाल सकिने क्यानडाका राजदूतलाई एक साताअघि मात्रै सहप्रमाणीकरण गर्दै जमैकाको राजदूत तोकियो । त्यस्तै बेलायत, इजिप्ट, अस्ट्रेलिया, रसिया, डेनमार्कमा पनि राजदूत गएको एक वर्ष बितिसकेको छ । त्यहाँ पनि अझै दिनहुँजसो सहप्रमाणीकरण नयाँ ढाँचामा भन्दै गैरआवासीय राजदूत नियुक्ति गरिरहेको छ । बेलायतकालाई माल्टा, इजिप्टलाई जोर्डन, रुसलाई बेलारुस, डेनमार्ककालाई नर्वे, स्वीडेन र भियनास्थित स्थायी नियोगलाई अस्ट्रियाकै राजदूत केही महिना अघि तोकिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार मात्रै डेनमार्कका राजदूतलाई नर्वेका लागि र इजरायलका राजदूतलाई साइप्रसका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ ।

यद्यपि सरकारले फर्कने समय भएका राजदूतलाई थप जिम्मेवारी तोकेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रचार गरिरहेको छ । राजदूत नियुक्त हुनेक्रममा गैरआवासीय पनि तोक्ने र त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सुझावहरू आइरहेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर सरकारले राजदूत फर्कने बेलामा गैरआवासीय तोक्ने क्रम बढेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा नै सहप्रमाणीकरण गर्दै नियुक्ति हुने गरेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे जिज्ञासा राख्दा परराष्ट्रले ‘गोलमटोल’ उत्तर दिने गरेकाले सीधै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समय सहप्रमाणीकरण थप्ने, आर्थिक कूटनीति र दुईपक्षीय संयन्त्र बनाउने पक्षको लबिइङमा नै यस्ता निर्णय भइरहेका जनाइएको छ ।

विदेशका भ्रमण बढ्दो
सरकारले प्रमाणीकरणलाई ध्यान दिने र केही सुधार गर्ने बताए पनि यसमा व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्ने प्रचलन चलेको अधिकारीहरूले बताए । त्यस अलावा केही वर्षयता शाखा अधिकृत/नियोगका अधिकारी उपस्थित भए पुग्ने कार्यक्रममा समेत सचिव/सहसचिवहरू नै ‘दगुर्ने’ प्रचलन पनि चलेको छ । परराष्ट्रको पछिल्लो विदेश भ्रमण हेर्ने हो भने सचिव या सहसचिवको नेतृत्वमा हुने गरेको देखिन्छ । सचिव शंकर बैरागी नेपाल–ब्राजिल दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा ब्राजिल पुगेर आए भने उनी फर्केकै दिन उनीपछिका सहसचिव एवं प्रवक्ता भरतराज पौड्याल न्युयोर्क पुगे । दुवैको उपस्थिति निकै अपरिहार्य भएर गएको बताइएको छ । पौड्याल भने सकेसम्म कम भ्रमण गर्ने नीति रहेको बताउँछन् । सचिवले पनि भेटघाटमा विदेश भ्रमणबारे दिग्दारी पोख्छन् । तर, न्युयोर्कमा रहेका सहसचिवले नै नेतृत्व गरे हुने कार्यक्रममा डेक्स प्रमुख नै आएको गुनासो न्युयोर्कका अधिकारीको छ । बैरागी केही समयअघि नै आर्थिक कूटनीतिको अनुगमनमा नै भए पनि ब्राजिल जाने भनेपछि त्यहाँका राजदूतले दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठक राखेर मुलुकको छवि बचाएको परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन् ।

नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ढकाल नेतृत्वको टोली पनि भारत, अमेरिका र ब्रसेल्स पुगेर फर्किएको छ । साँच्चै अनुगमन हो भने युरोपको एउटामात्र मुलुक र अमेरिका पुग्दा पनि आसपासका मुलुक नसमेटिएकोमा परराष्ट्र अधिकारीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । परराष्ट्रमा सुधार गर्ने भनिए पनि केही व्यक्तिको चाहनाले यस्ता भ्रमण बढ्दो छ । तर, विदेशमा हुने सभासम्मेलनमा हैसियत तथा मर्यादा ख्याल गर्नुपर्ने अधिकारीहरूको सुझाव छ । सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘जता पनि दुई पक्षीय संयन्त्र बनाउने र आर्थिक कूटनीतिको रटान दिँदै घुम्नु राम्रो होइन । परराष्ट्र आफू सच्चिए अन्य मन्त्रालयलाई समेत रोक्न सहज हुन्छ ।’ उनले संयन्त्र आवश्यक भए पनि त्यसका लागि दुई पक्षीय व्यस्तताले उत्तिकै महत्त्व राख्ने बताए ।

यही गुनासो केही मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूत र उपनियोग प्रमुखहरूले समेत गर्ने गरेका छन् । ‘हामीले गर्न नसक्ने र मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने खास त्यस्तो केही हुन्न । हामी नै बिजनेस नपाएर बसेका छौं । प्रतिवेदनको उत्तरसमेत दिइँदैन, कुनै ठूलो कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सक्दैनन । यही घुम्ने रकम यहाँ कार्यक्रमका लागि दिए बढी उपयोगी हुनेछ ।’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू कहिले आर्थिक कूटनीति भन्दै त कहिले आफैं निमन्त्रणा मागेर आउने गरेको उल्लेख गर्दै एक राजदूतले हैरानी पोखे, ‘सम्बन्धित मुलुकसँग बैठकको कुरा गर्‍यो हाम्रो दुई पक्षीय व्यापार र साझा चासोका बारेमा सोध्छन् । साँच्चै सम्बन्ध स्थापित गरेर अघि बढ्ने हो भने राजदूत पुगेको केही महिनामै सहप्रमाणीकरणमा परेका मुलुकमा राजदूत तोक्ने र ओहदाको प्रमापत्र बुझाएर अन्तरक्रिया बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ एक पूर्वराजदूतले दु:खेसो सुनाए, ‘फर्कन चार महिना बाँकी हुँदा मैले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएँ । यही हालत अहिले पनि रहेछ । कहिले सुध्रने ?’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढकालले २०७१ को आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी निर्देशिकाअन्तर्गत नै यस्ता भ्रमण हुने गरेको र यसलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘कतिपयमा मुलुकले स्पेसिफिक कूटनीति अवलम्बन गर्न लागेको हुनाले पनि त्यो प्रकारको भ्रमण भएको हो । यो घुम्ने कार्यक्रम मात्र होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ । तर यसको परिमार्जनको पक्षमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘भिडियो कन्फरेन्स, राजदूत र मिसनको प्रतिवेदनका आधारमा कतिपय इन्डिकेटर तय हुन्छ । तर कतिपय भने भ्रमणबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।’ नीति तथा योजना महाशाखाले पनि नतिजामुखी कूटनीतिका लागि यस्तो भ्रमण गरेको जनाएको छ । उनीहरूले सहप्रमाणीकरण पनि अग्रिमाको कारण ढिलाइ हुने गरेको र सहप्रमाणीकरणमा गरिएको केही परिमार्जनले पनि पछिल्लो समयमा यस्तो देखिएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT