अपहरणकारी दुईजनालाई १६ वर्ष कैद

रासस

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौँले वर्दियाका विशाल चौधरीको अपहरण गर्ने विष्णुप्रसाद पाण्डे र राजु विकलाई १६ वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सुनुवाइपछि बुधबार चौधरीलाई अपहरण गर्ने पाण्डे र विकलाई १६ वर्ष कैद, रु एक/एक लाख जरिवाना र जनही दुई÷दुई हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको अदालतका श्रेष्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।

Yamaha

मुलुकी ऐनको अपहरण तथा शरीर बन्दकको–३ नम्बर महलअनुसार १२/१२ वर्ष कैद, ७ नम्बर महलअनुसार दुई/दुई वर्ष थप कैद र ९ नम्बर महलअनुसार थप दुई/दुई वर्ष कैदको व्यवस्थाअुनसार १६ वर्ष कैद सजाय भएको हो । चौधरीलाई बन्दक बनाएको दिनदेखि मुक्त नभएको दिनसम्म प्रतिदिनको रु ५०० सयका दरले जनही रु दुई हजारको दरको क्षतिपूर्ति भराउने फैसला अदालतले सुनाएको हो ।

पाण्डे र विकले बर्दियाको सरस्वती उच्च माविमा पढ्ने चौधरीलाई गत साउन १२ गते अपहरण गरेका थिए । अपहरण गरेको चारदिनमा चौधरी अपहरण मुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ १८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेन

रासस

काठमाडौँ — चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन । देशको राज्य संयन्त्र निर्वाचनमा लाग्न परेको र मुलुकका विभिन्न भागमा गएको प्राकृतिक प्रकोपका कारणले विकास खर्च कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस अवधिमा पूँजीगत खर्चको लक्ष्य रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख थियो । फागुन १ गतेसम्म रु ६६ अर्ब १९ करोड १७ लाख मात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १९ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र हो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस अवधिमा रु एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा फागुन १ गतेसम्म रु २५ अर्ब पाँच करोड ८२ लाख भएको छ । जुन लक्ष्यको १७ दशमलव ८६ प्रतिशतमात्र हो ।

यो खर्चमा बजेटमार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने रु दुई खर्ब २५ अर्ब समावेश भएको छैन । यो रकममध्ये रु एक खर्ब ५० अर्ब स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्दै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने हिसाब र स्थानीय विकास मन्त्रालयले राख्ने हिसाब जोड्दा पूँजीगत खर्चको आकार केही बढ्न सक्छ ।

त्यस्तै यस अवधिमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य नियमित कार्यमा गरिने साधारण खर्च भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । पछिल्ला दिनमा पूँजीगत खर्च राम्रो भएको र सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ मधेस–तराई द्रुतमार्ग आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता ठूलो निर्माण आयोजनाले गति लिएकाले पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिएको हो ।

विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यका साथ यी आयोजनामा सरकारले प्रत्येक वर्ष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यस अवधिमा रु सात खर्ब ३० को कूल राजश्व संकलनको लक्ष्यमा रु तीन खर्ब ८५ अर्ब १७ करोड अर्थात् ५२ दशमलव ७६ प्रतिशत असुली भएको छ । पूँजीगत खर्च बढेसँगै राजश्व संकलनले पनि गति लिने छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ १७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT