प्याकेज सहमतिको पहल

दुई दलबीच पद बाँडफाँटमा समझदारी नबन्दा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्र सामेल भएन, एमालेका दुुई जनामात्र मन्त्री बने । पार्टी एकतालगायत विषयमा समझदारी नभएको भन्दै माओवादीले आफ्नातर्फबाट मन्त्री पठाएको छैन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी सहभागी नभएको विषयले केही प्रश्न उठे पनि त्यसलाई चाँडै हल गरिने बताएका छन् । उनले शुक्रबार राजधानीमा पार्टीनिकट शिक्षक संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सबै विषय प्याकेजमै समाधान गर्ने गरी एमालेसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामी छिट्टै पार्टी एकतासम्बन्धी र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्छौं,’ दाहालले भने, ‘हाम्रो छलफल नटुंगिइसकेकाले सरकारमा सहभागी नभएका हौं ।’ एमालेसँगको छलफल सकारात्मक दिशामै रहेको र त्यसलाई चाँडै सहमतिमा रूपान्तरण गरिने दाहालको दाबी छ ।

गत बुधबार पार्टी एकतासहितका विषय टुंगो लगाउन वाम एकता संयोजन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा दुई दलबीच एकीकृत पार्टीको नेतृत्वलगायत विषय टुंगिए पनि पार्टीको सिद्धान्त र पदीय बाँडफाँटमा कुरा मिलेको थिएन । नेताहरू बिहीबार पुन: छलफल गर्ने भन्दै हिँडेका थिए । तर, बिहीबार प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि शपथसम्मका काममा अल्झिएपछि छलफल हुन सकेन । शुक्रबार दुई दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भए पनि औपचारिक बैठक बसेन । शनिबार बिहान दुई दलका अध्यक्षबीच पुन: एक्लाएक्लै कुराकानी गर्ने तयारी छ । ‘दुई दलबीच केही विषय टुंग्याउन बाँकी रहेकाले हामी व्यक्तिगत तहबाट छलफल गरिरहेका छौं,’ संयोजन समितिमा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने ।

उनले भने, ‘दुवै पक्षबीच लिखित समझदारी नै बनाएर जाने कुरा भइरहेको छ ।’ उनले अनौपचारिक तहमा केही कुराकानी अघि बढेपछि समितिले त्यसलाई औपचारिकता दिने जानकारी दिए । पछिल्लो बैठकमा एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक आधार के हुने भन्ने विषयले छलफल अल्झिएको थियो । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले माओवाद सिद्धान्त राख्नुपर्ने कुरा उठाएपछि सहमति जुट्न सकेन । दुवै पक्षका नेता ‘विवादित विषय थाती राख्दै महाधिवेशनसम्म छलफलमा लैजाने’ अनौपचारिक सहमतिभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत भएपछि एकता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

‘दुई दलको छलफलमा केही तलमाथि भएजस्तो अवस्था आएको छ तर समग्र विषय सकारात्मक ढंगले नै टुंग्याइहाल्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं,’ माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले भने । शीर्ष नेता तहको छलफलमा केही धमिलोपन देखिएपछि दुवै दलका दोस्रो तहका नेता पनि विवाद सुल्झाउन सक्रिय भएका छन् । उनीहरूले दुवै पार्टीका प्रमुख नेतालाई एकता प्रक्रिया सहमतिमा पुर्‍याउने ढंगले अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । नेता सापकोटाका अनुसार दुई दलको एकता भएकाले त्यसमा सम्मानजनक हिस्सेदारीको विषय पनि जोडिएको छ । एकीकृत पार्टीमा दुवैतर्फका नेताहरूको हैसियत कस्तो हुने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराले पनि केही जटिलता थपेको छ । ‘अब सबै विषयको एउटा स्पष्ट स्वरूप बनेपछि मात्र दुई दल एक हुने विन्दुमा पुग्छन्,’ सापकोटाले भने । एमालेसँग एकता र सरकारमा सहभागितालगायत विषयमा शुक्रबार साँझ माओवादी अध्यक्ष दाहालले केही नेतासँग छलफल गरेका थिए ।

माओवादीले पार्टी एकताको खाकासहित विषयमा सहमति नहुँदासम्म सरकारमा नजाने अडान राखेकाले ओली पनि सरकार विस्तारभन्दा सहमति निष्कर्षमा पुर्‍याउनतर्फ लागेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् । त्यसैले उनी तत्कालै आफ्ना तर्फबाट मात्र मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार एमालेका तर्फबाट दुई मन्त्री बनाएका थिए । माओवादीसँगको सहमतिपछि एकैपटक विस्तार गर्ने उनको योजना छ । यद्यपि ओलीले शुक्रबार ल्होसारको शुभकामना दिने क्रममा चाँडै सरकार विस्तार गर्ने बताएका छन् ।

एमाले र माओवादीबीच यसअघि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व संयुक्त रूपमा गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने विषयमा समझदारी बनेको छैन । त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायत पदमा दुवै दलका नेताहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरेकाले पनि सहमतिमा जुट्न कठिनाइ भएको छ ।

सरकारको तयारी

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पदभार ग्रहणलगत्तै सुशासन, विकासलगायत विषय सरकारको प्राथमिकता हुने भन्दै पाँचबुँदे घोषणा गरे । उनको त्यही सैद्धान्तिक घोषणाकै आधारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने कामहरूको तयारी भइरहेको छ । एमाले र माओवादीको संयुक्त कार्यदल प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने प्रतिवेदनलाई शनिबार अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलले देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका विवादास्पद निर्णय खारेज गरी आफ्नो काम थाल्नुपर्ने सुझावसहित केही योजनाको खाका तयार गरेको छ । सरकारी कामको प्रक्रिया लम्बिनुमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया लामो भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले यसको अवधि छोट्याएर फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्ने खालको विधि निर्माण गर्नुपर्ने ठहर्‍याएको छ । त्यस्तै, सहकारीको अधिकार बढाउनुपर्ने, पछिल्लो शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले अब सहकारी विद्यालयहरूलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ ।

सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, तराई–मधेसमा विशेष रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खालका योजना अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ । त्यस्तै पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सार्नेतर्फ पनि ओली सरकारको कार्यक्रम हुनुपर्ने ठहर छ । प्राविधिक शिक्षाका सम्बन्धमा ओलीले पहिलो बैठकबाटै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका काम अघि बढाउने पनि कार्यदलले उल्लेख गरेको छ । वाम गठबन्धनले तीव्र गतिको आर्थिक विकासका लागि भन्दै चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका विषयलाई सरकारले मुख्य नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । संयुक्त घोषणापत्रमा २, ३, ५ र १० वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकतासहित उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई नै मूल आधार बनाएर सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइने कार्यदल सदस्य विजय पौडेलले बताए । कार्यदलमा एमालेका भीम रावल, पौडेल, युवराज खतिवडा र माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मीनबहादुर श्रेष्ठ छन् ।