सदरमुकाम माग्न राजधानी !

उनीहरु आफ्नो रैथाने पञ्चेबाजाको धुनमा नाच्दैगाउँदै र्‍यालीमा सहभागी भए । महिलाको सहभागिता पनि ठूलो थियो । दूधे बालक बोकेका उनीहरु सदरमुकाम गोल्खाडा तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् भनी नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुको सामूहिक आवाज थियो– आजसम्म अरुका लागि लड्यौं, अब हाम्रो लागि किन नलड्ने !

गत असौज २० गतेबाट रुकुम पूर्वले छुट्टै जिल्लाको रुपमा कामकाज सुरु गरेको हो । त्यसको १ दिनअघि कामचलाउ सदरमुकामको रुपमा असोज १९ गतेका दिन तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा जनार्दन शर्माले चुनावी सभामा रुकुमकोटमा सदरमुकाम घोषणा गर्दा रुकुमकोटवासीले स्थायीरुपमा नै सदरमुकाम पाएको महसुस गरे

। रुकुम पूर्वको पनि पूर्वी भेगले भने पूर्णत: अपनत्व स्वीकार गर्न नसकेपछि फरक खालको मोड आएको रुकुमेलीहरुको गुनासो छ ।

त्यसमाथि रुकुम पूर्वका पनि पूर्वी भेगका केही राजनीतिक अगुवाहरुले निरन्तर रुपमा देउवा सरकारलाई दबाव दिनेगरी डेलिगेसन गर्ने क्रममा गत माघ ११ गते पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको वडा नं. १२ स्थित गोल्खाडालाई अघिल्लो देउवा सरकारले सदरमुकाम घोषणा गरेपछि सिंगो रुकुम पूर्व दुई भागमा विभाजित छ । सदरमुकाम गोल्खाडा सार्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा माघ १७ गते रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमाथि १८ गते नै आन्तरिक आदेश जारी गर्दै सरकारको नाममा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र कारण पेस गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । अब आउने मंगलबार सर्वोच्चले गर्ने फैसलाको प्रतिक्षामा गोल्खाडा र रुकुमकोट दुवै आफ्नो पक्षमा फैसला आउन सक्नेमा झिनो आशा गरेका छन् । सर्वाेच्चले गर्ने फैसला अनुरुप नै आन्दोलनको रुप फेरिन सक्ने दुवै पक्षले जनाएका छन् ।

कमसेकम समग्र रुकुम पूर्वको राजनीतिक दल, सरोकारवाला र स्थानीय जनमतलाई मध्यनजर राखेर सदरमुकामको विषयमा बहस, छलफल, अन्तक्र्रिया, विमर्श गरिएको भए यो स्थिति आउन सक्दैनथ्यो भन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

गोल्खाडा पक्षकाहरु भने रुकुम पूर्व हिमाली जिल्लामा सुचिकृत भइसकेपछि कमसेकम सदरमुकाम त केन्द्रविन्दुमा हुनुपथ्र्यो र त्यसको लागि गोल्खाडा उपयुक्त छ भन्ने ठम्याइ छ । पछाडि परेका समुदायलाई अझै पछाडि नै पारिएको पो हो कि भन्ने शंकाको घेरामा हचुवा तालमा रुकुमकोट सदरमुकाम घोषणाले भएको थियो ।सदरमुकाम हुनु र नहुनुमा धेरै अर्थ छ ,केही नभए पनि सदरमुकाम उपयुक्त स्थानमा कार्यान्वयन गर्दा राज्यको पहुँचमा पुग्न सहज हुने थियो भन्ने छ ।

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोल्खाडा स्थापनार्थ सरोकार समितिकाका संयोजक केशरमान रोकाले भनेका छन्– ‘सरकारलाई निरन्तर दबाव दिन विशेषगरी सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार घेराउ गर्ने रणनीति लिएका छौं ।’

हाम्रो सुनुवाइ नभए जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नहट्ने संघर्ष समितिका एक अगुवा पुनिराज घर्तीमगरले बताए ।