तराई–मधेसमा नयाँ सहर

मध्यपहाडी लोकमार्गका १० ठाउँमा २०७१ मै सुरु भएको यो योजनामा निकै प्रगति भइसकेको छ । हुलाकी सडक खण्डहरूमा भने परामर्शदाताको छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका परियोजना निर्देशक पराग कायस्थले कान्तिपुरलाई बताए ।

‘परामर्शदाताले कहाँ र के निर्माण गर्नेबारेको एकीकृत रिपोर्ट छ महिनाभित्र बुझाउने छन्,’

उनले भने, ‘त्यसलगत्तै काम सुरु हुनेछ ।’ यस आयोजनाअन्तर्गत सम्बन्धित थलोहरूमा खडा

गरिने कार्यालयकै रेखदेखमा सम्पूर्ण कार्य हुन्छ । ‘स्थायी रूपले लामो समयसम्म बसेर हाम्रा

आयोजना कार्यालयहरूले काम गर्नेछन्,’ निर्देशक परागले भने ।

१ हजार ७ सय ९२ किमि हुलाकी राजमार्गले पूर्वमा झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुर सीमासम्म तराईका २० जिल्लालाई समेट्छ । सरकारको यो उच्च महत्त्वाकांक्षी योजनामा प्रत्येक परामर्शदाताकै लागि मात्रै झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । एउटै प्याकेजमा निर्माण सकाउने गरी झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रंगेलीका लागि एक परामर्शदाता चयन, सडक तथा ढल निर्माण लागत निर्धारण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको निर्देशक कायस्थले बताए ।

प्रदेश १ मा पर्ने पूर्वका ती दुई पुराना बजारहरू गतवर्ष छनोटमा परेका थिए । नयाँ सहरमा स्थानीयको आवश्यकताअनुरूप सडक, सौर्यबत्ती, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, आधुनिक बस्ती, शौचालय, बगैंचा, शिक्षण संस्था, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्र र ल्यान्डफिल साइटलगायतका पूर्वाधार निर्माण हुनेछ ।

मोरङस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले यो योजनामा परेको रंगेलीको सुरुवाती पूर्वाधार विकासका लागि १४ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा ८ करोड स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ । ‘मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेलीमा यो योजनालाई लिएर जनता निकै उत्साहित देखिए,’ डिभिजन प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले भने, ‘शीघ्र टेन्डर गरेर पूर्वाधार विकासको काम सुरु गर्छौं ।’ सय वर्षअघि सदरमुकाम विराटनगर सारिएपछि अस्तित्वका लागि लडिरहेको रंगेलीवासीमा यो योजनाले आशा जगाएको उनले बताए ।

यसअन्तर्गत सुरुमा रंगेली नगरपालिका–७ मा पर्ने हुलाकी सडक खण्डको दक्षिण–पश्चिमस्थित पब्लिक विद्यालय मार्गको २ हजार १ सय ३५ मिटरमा चाँडै ढल एवं नालासहितको ६ मिटर कालोपत्रे चौडा बाटो बन्ने डिभिजनले जनाएको छ । ‘पुरानो बाटोको अतिक्रमण हटाएर नयाँ सडक र ढल निर्माण गर्छौं,’ डिभिजनका अर्का इन्जिनियर विनोद सिंहले भने, ‘यसो गर्दा पुरातात्त्विक एवं जलसम्पदाको संरक्षणमा पूरा ध्यान दिइनेछ ।’

स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखहरूको आग्रहअनुरूप उक्त योजनाअन्तर्गत छनोटमा परेका प्रत्येक थलोको प्रारम्भिक सडक एवं ढल विस्तारका लागि हाललाई दुई/दुई करोड रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । नयाँ सहर योजनामा बाराको गढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर र ब्रह्मपुरी, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा र मनरा, रौटहटको मौलापुर र कटहरिया, बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको बर्दघाट, दाङको गढवा र कञ्चनपुरको बेलौरी एवं कैलालीको भजनी त्रिशक्तिसमेत परेका छन् । हालै आयोजनाले गरेको टेन्डर आहवानअनुरूप ५५ प्राविधिक प्रस्ताव परेको थियो । आयोजनाका निर्देशक कायस्थका अनुसार योजनामा परेको थलोमध्ये दुईवटालाई एक प्याकेजमा समेट्ने गरी ७ परामर्शदाता छनोट गरिंदैछ । ‘१५ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको यो योजनामा अर्को वर्ष नलाग्दै काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र सबैलाई महसुस हुने गरी न्यूनतम पूर्वाधार तयार हुन्छ ।’

अर्कोतिर मध्यपहाडी लोकमार्गस्थित १० स्थानमा नयाँ सहर बनाउने गुरुयोजनाअनुरूप ८/८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिंदैछ । यसमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटन र अछामको साँफेबगर परेको छ । निर्देशक कायस्थले भने, ‘पहाडी भेगको तुलनामा तराई–मधेसमा कम बजेट लाग्ने अनुमान गरेका छौं ।’

सरकारले २०७१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको मध्यपहाडी लोकमार्गका नयाँ सहरकै अवधारणालाई हुलाकी राजमार्ग छेउछाउ एवं तराई–मधेसका बस्तीमा अनुसरण गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रमले सरकारको राष्ट्रिय सहरी नीतिले औंल्याएको सन्तुलित सहरी विकासमा जोड दिएको छ । यसले कृषि, शैक्षिक पर्यटन, सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण विकासमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडरको मिलन विन्दु वा यसको करिब ३/३ किमि आसपासका बस्तीहरूलाई समेटी २०९० सम्ममा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न नयाँ सहरका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास तथा निर्माण गर्नु यस आयोजनाको मूल उद्देश्य हो । यही लक्ष्यअनुरूप पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमि दक्षिणतर्फ फैलिएको तराई–मधेसका जिल्लाको नगर एवं बजार जोड्ने हुलाकी राजमार्गको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर थप नयाँ सहर बनाउन लागिएको उक्त आयोजनाले जनाएको छ ।