क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ‘मेडिकल अनफिट’
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा कतार पुगेका दैलेखका २५ वर्षीय भीमबहादुर बस्नेत त्यहाँ गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भए । नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भई गएका उनलाई काम गर्न गएको कम्पनीले फिर्ता पठाइदियो ।
नेपाल रिक्रुटमेन्ट कन्सल्टेन्सीलाई १ लाख रुपैयाँ बुझाएर उनी कतारको मी चार्टर ओनिस कम्पनीमा ९ सय रियाल तलब पाउने लेबर काममा गएका थिए । कतारको ‘इन्ट्री भिसा’ काठमाडौंमा पाए पनि आवासीय भिसा पाउन कतारमै हुने मेडिकल पास हुनु आवश्यक थियो, जसमा उनी ‘फेल’ भए ।
काठमाडौंको बसुन्धरास्थित टिटान हेल्थकेयर सेन्टरको स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भएपछि बस्नेतलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिएको थियो । ‘म यहाँ पास भएको थिएँ, कतार गएपछि कसरी फेल भएँ ? मलाई थाहा छैन । पैसा खर्चेर गइयो, काम नगरी फर्केर आउनुपर्यो । कसैले क्षतिपूर्ति दिएको छैन,’ काठमाडौंमा भेटिएका बस्नेतले भने । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ मा गलत स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनका कारण कोही फर्किनुपरे वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको रकम गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार विशेषज्ञ समितिलाई दिइएको छ । विशेषज्ञ समितिले माग गरेका प्रमाण कामदारले पेस गर्न नसक्दा बस्नेतजस्ता ‘मेडिकल अनफिट’ भई फर्केका कामदारहरू क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित छन् ।
उजुरी हाल्ने कहाँ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारले २ सय ३५ मेडिकल संस्थालाई तोकेको छ । ती संस्था तीन समूहमा छन् । मलेसियाले बायोमेडिकलमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ । साउदी, ओमन, कुवेत र बहराइनमा काम गर्न जानेहरू गाम्कामा आबद्ध छन् । कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा जानेहरू अर्को समूहमा आबद्ध छन् । नेपालमा परीक्षण पास भए पनि विदेशमा फेल भएर फर्केका कामदारले क्षतिपूर्ति पाउन विशेषज्ञ समितिमा ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ । तर, पीडित कामदारलाई उजुरी दिने आधिकारिक निकायबारे थाहा नहुँदा प्राय: को उजुरी दिने म्याद गुज्रिइसक्छ । ‘मेडिकल फेल भएर काठमाडौं आइपुगेपछि म्यानपावर पुगें । म्यानपावरले जुन संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हो, त्यहाँ जानु भनेर पठाइदियो,’ संखुवासभाका भीमबहादुर लिम्बूले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा विभाग पठाइदियो । विभागले श्रम मन्त्रालय जानु भन्यो ।’
सिंहदरबार पुगेर लिम्बूले निवेदन दिँदा उजुरीको समय गुज्रिइसकेको थियो । गलत स्वास्थ्य प्रतिवेदन छानबिन गर्न ऐनअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एघारौं वा बाह्रौं तहका चिकित्सकको अध्यक्षतामा विशेषज्ञ समिति बनाइएको छ । तर, त्यो समितिको मुकाम सिंहदरबारभित्र राखिएको छ । ‘पीडितको उजुरी लिने निकायलाई सिंहदबारभित्र राख्नु न्यायोचित छैन,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले भने, ‘सिंहदरबारभित्र पीडितको पहुँच छैन ।’ पीडितले उजुरीका लागि चाहेका बेला सिंहदरबार छिर्न सक्दैनन् । सिंहदरबार छिर्नलाई परिसरभित्र रहेका सरकारी कार्यालय वा मन्त्रालयले गेटमा नाम पठाउनुपर्छ । ‘भित्र कोही नहुनेको नाम कसले पठाउँछ र हामी उजुरी गर्न जाने ?’ एक पीडितले भने । प्रवेशमै समस्या भएकाले उजुरी दिनेको संख्या न्यून छ । यस वर्ष साउनयता ६ महिनामा जम्मा २५ वटा मात्रै निवेदन दर्ता भएको छ । निवेदन दर्ता भएपछि पनि धेरै पीडित सोधपुछका लागि पुन: मन्त्रालय धाउने गरेका छैनन् ।
क्षतिपूर्ति नै पाउँदैनन्
बल्लबल्ल सिंहदरबार छिरेर उजुरी दिने गरेका पीडित कामदारले पनि क्षतिपूर्ति भने पाउने गरेका छैनन् । विशेषज्ञ समितिका सदस्यसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका कानुन अधिकृत अर्जुनप्रसाद खनालका अनुसार प्राय: पीडित कामदारले पेस गर्नुपर्ने पूरा कागजात नै पेस गर्ने गरेका छैनन् । ‘पीडितले अनफिट भनेको कागजात मात्रै लिएर आउँछन्,’ खनालले भने, ‘केमा अनफिट भएको हो ? नेपालमा जाँच्दा र बाहिर जाँच्दा कुन कुन मिलेन, त्यो खुल्ने कागजात नै हुँदैन ।’
गन्तव्य देशले के–के विषयमा परीक्षण गर्छ भन्ने विषय नै नेपाल सरकारलाई थाहा छैन । ‘हामीलाई के थाहा ? यहाँ जाँच्दा पास भयो । बाहिर जाँच्दा फेल भयो,’ पीडित बस्नेतले भने, ‘के कस्तो कागजात चाहिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नै कुरा गर्नुपथ्र्यो ।’
सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत संस्थाहरूको संगठन नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबाटै पहिले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँथे । पाँच वर्षअघिसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूले परीक्षणपछि स्वास्थ्य रिपोर्टमा होलोग्राम टाँसिदिन्थे । यसबापत महासंघले प्रतिकामदार तीन सय रुपैयाँ उठाउँथ्यो । यस्तो होलोग्राम लिएका कामदार विदेशमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएर फर्किएमा प्रतिकामदार ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइन्थ्यो । तर, मलेसिया जाने कामदारको बायोमेडिकल गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि महासंघ फुटेर स्वास्थ्य व्यवसायी संघ बन्यो । यो फुटपछि विज्ञ समितिको सिफारिसमा मेडिकल गर्ने संस्थाले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरियो ।
‘पीडित कामदारले उजुरी दिएका र महासंघले दिनुपर्ने ५ करोड १२ लाख क्षतिपूर्ति अझै दिइएको छैन,’ व्यवसायी फुट्नुअघि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका सीताराम रेग्मीले भने, ‘त्यो रकम पीडितलाई फिर्ता गरिएन, जम्मा भएको अरू रकमको त हिसाबै छैन ।’ म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार सबैभन्दा बढी कामदारहरू मलेसियाबाट मेडिकल फेल भएर फर्किने गरेका छन् । मलेसियामा बायोमेडिकल गरेर जाने व्यवस्था छ । ‘लागत पनि मलेसियाकै बढी छ,’ व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘फेल भएर फर्किनेहरू पनि मलेसियाकै बढी छन् ।’
खर्च लाख, क्षतिपूर्ति १० हजार
साउनयता विज्ञ समितिमा उजुरी दिने २५ जनामध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । पाइहाले पनि एकजनाले १० हजार मात्रै पाउने म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन् । कामदारले प्राय: एक लाख रुपैयाँ बुझाएर विदेश गएका भए पनि कागजमा भने १० हजारमात्र उल्लेख गरिएको हुन्छ । सरकारले लागत शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकेको हुनाले हामीले दिनैपर्ने पुष्टि भएमा १० हजार दिने हो,’ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष रेग्मीले भने ।
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०७:२४
