अब मात्रै १८ मन्त्रालय

संविधानमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने प्रावधान छ । तर सरकारले त्योभन्दा सानो मन्त्रिपरिषद् हुने गरी घटाएको हो । यसअघि १५ वटा मन्त्रालय राख्ने सुझाव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको थियो । अब सातवटा मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ भने अन्य केही संशोधन र एकअर्कामा गाभिएका छन् ।

अर्थ, गृह, रक्षा, परराष्ट्र, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यथावत् छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नामकरण गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अब रहने छैन । संघीय मामिलालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लगेर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन बनाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तीनवटालाई जोडेर एउटै बनाइएको छ । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुद पनि तीनवटै जोडेर एउटै बनाइएको छ । स्वास्थ्यमा जनसंख्या थपिएको छ । वनमा वातावरण गाभिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय जोडेर खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । ऊर्जा र सिँचाइ गाभेर जलस्रोत तथा ऊर्जा बनाइएको छ ।

पशुपन्छी र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि र सहकारी गरी चारवटा मन्त्रालयलाई एउटैमा गाभेर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ । श्रम तथा रोजगार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई एउटै बनाइएको छ । मन्त्रालय संख्या घट्नेबित्तिकै अब त्यहाँ रहने सचिव र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । तत्काल अन्य कर्मचारीलाई समस्या नपरे पनि गाभिएका मन्त्रालयका सचिवलाई भने आइतबारदेखि नै जिम्मेवारीमा अन्योल हुनेछ ।