राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका ३ जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ नगराउन सर्वोच्चको आदेश

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राईलाई शपथ गराउन रोक लगाएको हो । शपथ कार्यक्रम २० गतेलाई तय गरिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै फागुन ८ गते राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै दिन उनीहरूलाई मनोनयन गरेकी थिइन् । त्यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ २६ गते गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपतिले निर्वाचित सरकार नबनुन्जेल रोकेर राखेकी थिइन् । त्यसलाई ‘असंवैधानिक कदम’ भन्दै बस्नेत, पौडेल र जोशीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राउतको इजलासले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि मनोनीत तीनजनाको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको देखिँदैन ।’

आदेशमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रयोग गर्दा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय र पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीका साथ व्यवस्था छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’ तत्कालीन देउवा सरकारले गरेको सिफारिस कुनै संवैधानिक आधारबिना राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिएको न्यायाधीश राउतको ठम्याइ छ ।

फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले राज्यका अंगहरूले एकअर्काको मर्यादा नाघ्न नहुने बताए । ‘ताजा जनादेश पाएको सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभएको हो, उहाँले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्नुभएको होइन,’ पोखरेलले भने, ‘राज्यका अंगहरूमा एकअर्काका क्षेत्राधिकार र सीमा छन् । कार्यकारिणी अधिकारको कतिपय प्रयोगमा अदालतले सम्मान गर्नु उचित हुनेछ ।’

कार्यपालिकाले सीमाभित्र गरेको निर्णयलाई न्यायपालिकाले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै उनले विगतका कतिपय नजिरले समेत कार्यकारिणी अधिकारको सम्मान गरेको बताए । उनले भने, ‘एकअर्काको सीमा बुझेमा मात्रै शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई ‘न्यायपालिकाबाट भएको राजनीतिक प्रकृतिको आदेश’ भनी टिप्पणी गरिन् । दुई तिहाइ निकट बहुमतसहितको ताजा जनादेश पाएको सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग न्यायिक परीक्षणको विषय हुन नसक्ने बताइन् ।

संविधानको धारा ८६ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित ३ जना राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनपछि कामचलाउ सरकारको हैसियतमा रूपान्तरित देउवा सरकारले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेकामा पछि नयाँ गठन भएको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिई नयाँ सिफारिस गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २० गते बोलाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति हुन् । पूर्वगभर्नर खतिवडा अर्थशास्त्री हुन् भने उनको भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत चर्चा थियो । पौडेल राई राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता विडारी यसअघि संसदको विधायन समितिका सदस्य थिए ।