विकासका ‘मास्टर माइन्ड’ खतिवडा बने अर्थमन्त्री 

अर्थमन्त्रीका लागि तीब्र लबिइङ गरिरहेका एमाले पार्टी भित्रका वरिष्ठ नेताहरुलाई पन्छाउँदै ओलीले आफ्नै गृहजिल्ला झापाका खतिवडालाई अबको संघीय सरकारको आर्थिक नीतिको जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । अन्य नेताहरु खतिवडालाई राज्यमन्त्री बनाएर आफू मन्त्री हुने चाहना योजनामा थिए ।

राष्ट्रबैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजनामा आयोगमा दुईपटक उपाध्यक्ष र एकपटक सदस्य समेत रहेका खतिवडा विकासम्बन्धि अवधारणा र र मौद्रिक नीतिका विज्ञ हुन् ।

ओलीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिने खतिवडा यसअघिको ओली सरकारको बजेट निर्माण गर्ने मध्येका एक थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेटको मुख्य डिजाइनर खतिवडा नै हुन् । त्यसबेला उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए पनि उनको मुख्य काम र ध्यान अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री मातहतका निकायको विकासम्बन्धि कामको ‘वाच’ गर्ने पनि थियो ।

खतिवडा राष्ट्रबैंकको गभर्नर भएपछि केही उलेख्य काम गरे । बैकहरुको मर्जर नीति अघि सारे, घरजग्गा कारोबार लगायतका कारण डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी उनले घरजग्गा कारोबारको नीतिलाई कडाई गरे । ट्याक्स छली गरी विदेशबाट नेपालमा भित्राउन खोजिएको अवैध रकमलाई रोक्ने नीति पनि खतिवडाको गभर्नर कार्यकालको मुख्य उपलब्धी थियो ।

खतिवडाले गरेको यो नीतिगत सुधारको प्रशंसा भयो । प्रधानमन्त्री ओलि खतिवडाको क्षमताबाट पहिलेदेखि नै परिचित थिए । त्यसैले गभर्नर पदबाट खतिवडा हटेपछि उनले आफ्नो पूर्ववर्ति सरकारमा उपाध्यक्ष बनाएका थिए । ओली सरकार ढलेपछि खतिवडा पार्टीका भित्रि कामहरुमा सक्रिय रहे ।

बामगठबन्धनले गत चुनावमा जारी गरेको संयुक्त घोषणा पत्र निर्माणका पनि एक मुख्य डिजाइनर खतिवडा नै हुन् । घोषणा पत्र मस्यौदा समितिमै खतिवडाले काम गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि एमालेले अबको २५ बर्ष भित्र कस्तो नीति लिएर मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने विषयमा केपी ओलीलाई मुख्य वक्ता बनाएर राजधानीका हिमालय होटलमा एउटा विकास विज्ञहरुको ठूलो सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनको मुख्य योजनाकार खतिवडा नै थिए । जसमा पार्टीका अन्य नेताहरुको पनि सहभागिता थियो ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सकिएपछि पनि बामगठबन्धनको सरकारले गर्ने काम र योजनाहरुको विकास सम्बन्धि अवधारणा तयार भइसकेको छ । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम नेतृत्वको समितिमा एक मुख्य सदस्य खतिवडा पनि हन् ।

गौतम नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो प्रतिवदेन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । अब आफैँ सदस्य समेत रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदन र बामगठबन्धनका तर्फबाट जारी गरिएको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खतिवडाका काँधमा आइपुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रुपमा सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले उनलाई मनोनित गरेकी थिइन् । तर मनोनयन सम्बन्धि विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले तत्काल शपथ गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैले यो मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म खतिवडा सांसद बिनै मन्त्री भइराख्ने छन् । संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ ।