कसरी थेग्ने दोहोरो कर ?

संविधान र ऐनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयको कर प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यही अधिकारअनुसार प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सभाले कानुन बनाई पास गरे करदाताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भएको हो । हाल कर तथा गैरकरसँग सम्बन्धित कानुन केही स्थानीय तहमा मात्रै बनेका छन् । कुनै पनि प्रदेशसभाले यससँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेका छैनन् । ‘दुवै तहले कानुन बनाएर लागू गरे कम्तीमा यी ५ शीर्षकमा करदाताले दोहोरो कर अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘संविधानमै व्यवस्था भएकाले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि बनाइएको कर तथा गैरकरसम्बन्धी नमुना कानुनमा यी पाँचवटै शीर्षक उल्लेख गरेर पठाइसकेका छौं ।’

उक्त नमुनाअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने भएकाले दोहोरो कर लाग्ने निश्चित भएको हो । यी पाँच शीर्षकमा दुईवटा तहले कर लगाउने अधिकार राखे पनि थप व्याख्या नगरिँदा समस्या भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले बताए । संविधान निर्माणमा आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि शर्मा, कानुन व्यवसायी दीनमणि पोखरेल र प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विज्ञ सन्तोष नेपाललाई परामर्शदाता चयन गरिएको थियो ।

उनीहरूले संविधानको आर्थिक प्रणालीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा सुझाव दिने काम गरेका थिए । उक्त मस्यौदामा व्याख्यासहित उल्लेख गरिए पनि संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा केही हटाइएकाले समस्या भएको शर्माले बताए । स्थानीय स्तरमा हुने गतिविधिमा स्थानीय तह र अलि ठूलो प्रकृतिका गतिविधिमा प्रदेशले कर लगाउने गरी व्याख्या गरिएको थियो ।

‘हाटबजार, सर्कस, मेलामा हुने मनोरन्जन कर स्थानीय तहले उठाउने र सिनेमा हलमा लगाइने कर प्रदेशले उठाउने गरी फुटनोटसहित मस्यौदा बुझाएका हांै,’ उनले भने, ‘तर पछि फुटनोट हटाइए छ, जसले दोहोरोजस्तो देखिएको हो । पछि ऐनमा समेत यसलाई स्पष्ट गरिएन ।’ कानुन संशोधन गरेर भए पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले सुझाए ।

स्थानीय तह र प्रदेशको कर तथा गैरकरसँग सम्बन्धित कानुन पास भए सर्वसाधारणलाई करको बोझ थपिनेछ । एउटै शीर्षकमा निश्चित प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहले कर तोकिदिन सक्छन् । संविधान जारी हुनुअगाडि करविज्ञ रूपबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय करप्रणाली पुनरावलोकन आयोग– २०७१ ले समेत करमा दोहोरोपनको सम्भावना रहेको भन्दै स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । ‘केन्द्रीय तथा प्रादेशिक/स्थानीय सरकारलाई खर्च जिम्मेवारी र राजस्व स्रोत प्रस्टत: निर्दिष्ट गर्ने प्रावधान हुनु आवश्यक छ,’ तत्कालीन सुझावमा भनिएको छ । संविधान जारी गर्ने समयमा आर्थिक कार्यप्रणालीबारे गृहकार्य नै नपुगेर उक्त गल्ती भएको तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष खड्काले बताए ।

‘कुनै पनि मुलुकमा करमा दोहोरोपन हुँदैन । ती उदाहरण पेस गर्दै हामीले दोहोरोपन हुनुहुँदैन भनेर सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर केही शीर्षकमा दोहोरोपन हुन गयो । दोहोरोपन हुँदाको समस्या संघीय संरचनापूर्व नेपालमै भएका अभ्यासको उदाहरणसमेत आयोगले सुझावमा पेस गरेको छ । ‘घरबहाल कर नेपाल सरकार तथा नगरपालिका दुवैले छुट्टाछुट्टै रूपमा लगाउँदा दोहोरो कर तिर्नुपरेकाले करदाताका लागि झन्झटिलो भएको छ,’ आयोगको सुझावमा भनिएको छ, ‘यसको सट्टा यो कर केन्द्रले १० प्रतिशतका दरले लगाएर संकलनमा नगरपालिकालाई सहभागी बनाइनुपर्छ । त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

घरबहाल करको विषयमा संविधानले स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र स्पष्ट गरे पनि अन्य करको विषयमा भने दोहोरोपन हुन गएको हो । ‘जसलाई संविधानमै सच्याउनुको अर्को विकल्प छैन,’ करविज्ञ खडकाले भने, ‘कानुनमा होइन, संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ संविधानले दिएको अधिकार भएकाले ‘यो कर जसरी पनि लगाउँछु भनेर’ कुनै प्रदेश वा स्थानीय तह दुवैले जिकिर गरे कानुनत: लगाउन पाउँछन् । ‘राजनीतिक विषयमा संविधान संशोधन गर्ने चलन छ । आर्थिक प्रणालीमा समस्या देखिएकाले यसमा पनि दलहरूबीच समझदारी कायम गरेर संशोधन गर्न‘पर्छ,’ उनले भने ।

दोहोरो कर भए पनि करदातालाई झन्झट नहोस् भनेर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ मा प्रदेश र स्थानीय तहले तोकेको दुवै कर एकै ठाउँ बुझाउन पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्थानीय तहले निर्धारण गरेअनुसारको सवारीसाधनमा कर प्रदेशले उठाइदिनुपर्ने छ । बाँकी करहरू भने स्थानीय तहले प्रदेशको समेत उठाइदिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अर्थात् उक्त करहरू एउटै निकायले संकलन गर्नेछ । करका दर भने फरक–फरक हुनेछन् ।

दोहोरो करको व्यवस्था हुन नहुने भन्दै संविधान निर्माण हुनुअघिदेखि नै निजी क्षेत्रले आवाज उठाउँदै आएको थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले उक्त मुद्दा उठाएको हो । ‘यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँगको भेटमा प्रस्ट पारेका छांै,’ महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘उहाँहरू यो समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि अन्य दोहोरो कर लगाउन नहुनेबारे अभियान नै सञ्चालन गर्ने उनले बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्र सरकारबीच घरबहाल करको विषयमा दोहोरोपन भइरहेको छ । आयकर ऐनले घरबहालमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको पुरानो कानुनअनुसार घरबहाल करमा दुई प्रतिशत कर लगाउन पाउने व्यवस्थाअनुसार काठमाडांै महानगरपालिकाले पनि सोहीअनुसार गर्‍यो । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन आइसकेपछि यो समस्या सामधान हुने क्रममा छ ।

‘यस्तै दोहोरोपन अन्य शीर्षकमा नहोस् भनेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौं,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् । दोहोरोपनका विषयमा देखिएका समस्या आगामी बजेट (आर्थिक ऐन) मा सम्बोधन गरिने अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले बताए । ‘स्थापित मापदण्डहरूभन्दा बाहिर गएर कर लाग्दैन,’ उनले भने, ‘केही समस्याहरू भए नयाँ बजेटमा व्यवस्था गरी समस्या समाधान गरिने छ ।’