अति गरिब १० हजारको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा
काठमाडौँ — सरकारले करिब १० हजार ‘अति गरिब’ व्यक्तिको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको राष्ट्रिय बिमा नीतिअनुसार उनीहरूको बिमा सरकारले गरिदिएको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको परिचय खुल्ने सूचीका आधारमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिमा गरिएको हो ।
अछाम, बागलुङ, तनहुँ, गोरखा, रोल्पा, जाजरकोट, बर्दिया, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप र सिन्धुलीमा अति गरिबको नाम सूचीका आधारमा बिमा गराइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणराज लोहनीले बताए । ‘अहिलेसम्म २८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ, यसै आर्थिक वर्षभित्र ४० जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य छ,’ लोहनीले भने । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७७ वटै जिल्लामा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
अहिलेसम्म ५ लाख ९० हजारले स्वास्थ्य बिमा गरिसकेका छन् । निर्देशक लोहनीका अनुसार अति गरिबलाई सरकारले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा योगदान (प्रिमियम) रकममा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरिबले ७५ र सीमान्तकृत गरिबले ५० प्रतिशत योगदान रकममा छुट पाउने छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी परिवारका सबै सदस्यले छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र पाउँछन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक सदस्यले सेवा लिन जाँदा आफ्नो परिचयपत्र अनिवार्य लिएर जानुपर्ने छ ।’ १ देखि ५ जनासम्मको बिमा शुल्क २ हजार ५ सय लाग्ने छ । यसको अवधि एक वर्षको हुनेछ ।
विमितले सरकारी अस्पतालमा अन्तरंग, शल्यक्रिया, बहिरंग, प्रयोगशाला र औषधिमा बिमा रकम बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् । कार्यकारी निर्देशक लोहनीका अनुसार सरकारी अस्पतालमा नभएका सेवा नजिकका निजी स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेर उपलब्ध गराइने छ । यसको सुरुवात आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट भएको हो । परिवारमा ५ भन्दा बढी सदस्य भए ४ सय २५ रुपैयाँका दरले थप रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा उमेरको हदबन्दी छैन । वैशाख, जेठ र असारमा बिमा गर्नेले भदौ १ बाट सेवा लिन पाउने छन् । साउन, भदौ र असोजमा बिमा गर्नेले मंसिरबाट सेवा लिन पाउने छन् । कात्तिक, मंसिर र पुसमा बिमा गर्नेले फागुन र माघमा तथा फागुन र चैतमा बिमा गर्नेले जेठबाट सेवा लिन पाउने छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरीले बाँकी रहेका सबै जिल्लामा यो सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको बताए ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन, ०७४ नियमावली बनेर पूर्ण रूपमा लागू हुन बाँकी छ । ‘नियमावली पारित हुने अन्तिम तयारीमा छ,’ लोहनीले भने, ‘पारित भएपछि अनिवार्य रूपमा सबैले बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीको हकमा भने तलबबाटै कट्टी हुने गरी बिमा हुने छ ।’ बिरामीले उपचार खर्चबारे दाबी गर्नुपर्ने छैन । बिमा गर्न सम्बन्धित वडामा छानिएका दर्ता सहयोगी घरदैलोमै आउने छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ २१:२१
