कारोबारीसँग मिलेर जग्गा कित्ताकाट

एक आर्थिक वर्षमा एउटा जग्गाको कित्ताकाट एकपटकमात्र गर्न पाइने र एकै वर्ष एउटा जग्गा दुई व्यक्तिलाई पास गर्न नपाइने प्रावधान छ । मालपोतका कर्मचारीले भने कारोबारीसँगको साँठगाँठमा एउटै जमिनलाई एकै वर्षमा पटकपटक कित्ताकाट गरेर तेस्रो व्यक्तिसम्मलाई पास गरेर आर्थिक लाभ लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

कर्मचारीले जग्गाको न्यून मूल्यांकन गरी कारोबारीले तिर्नुपर्ने लाभकर राज्यकोषमा नदेखाई भागबण्डा गर्ने, सडकले नछोएको जमिनलाई सडकले छोएको र छोएकोलाई नछोएको उल्लेख गरेर राज्यलाई आउने राजस्व ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ । सिजुवा र दर्वेशाको जग्गाको न्यून मूल्यांकन गरेर कारोबारीले तिर्नुपर्ने लाभकर राज्यकोषमा नदेखाई भागबण्डा गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका लागि मालपोतका खातापाता लगेको स्रोतले बतायो ।

कर्मचारीले उक्त जग्गाको न्यून मूल्यांकन गरेर राज्यकोषमा जम्मा हुने लाखौं राजस्व ठगी गरेको स्रोतको दाबी छ । कारोबारीले ३० लाखभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत लाभकर राज्यलाई तिर्नुपर्छ । एक वर्षमा एउटा जमिनको कित्ताकाट एकपटकमात्र गर्न पाइने प्रावधान छ । तर कर्मचारीले कारोबारीसँग मिलेर एउटै जमिनको पटकपटक कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न सहयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सरस्वती श्रेष्ठ र हिमाल श्रेष्ठको नाममा रहेको रंगेली बसपार्कको ८ कट्ठा जमिन दुई साताअघि कर्मचारी र कारोबारीको मिलेमतोमा एकै दिन दुईपटक कित्ताकाट गरेर एकबाट अर्को व्यक्तिको नाममा पास गरिएको छ । १ करोड ६८ लाखमा खरिद बिक्री भएको एकै कित्ताको उक्त जमिन सुनीलकुमार अग्रवालको नाममा पास गरेकै दिन कित्ताकाट गरेर फेरि देवी मैनालीको नाममा डेरी फर्मलाई बिक्री गरेको पाइएको छ । एउटा जमिन एकै दिन दोस्रो र तेस्रो व्यक्तिलाई पास गर्न नपाइने प्रावधान छ । मालपोत स्रोतले भन्यो, ‘तर रंगेली मालपोत कार्यालयमा यो प्रावधान लागू भएको छैन । अघिल्लो दिन पास भएको जमिन भोलिपल्ट ससिम बिक्री गर्न पाइन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एकैदिन एकबाट अर्कोको नाममा पास गर्न नपाइने प्रावधान छ ।’

उक्त जमिनको ६३ लाख सरकारी मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । कर्मचारीले भने ४० लाख मात्र मूल्यांकन गरेर पास गर्ने तयारी गरेका थिए । मालपोत स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी २३ लाखको लाभकरमा भागबण्डा नमिलेपछि कर्मचारीमा आन्तरिक विवाद भएपछि पुन: २३ लाख मूल्यांकन थप गरियो ।’

कुनै पनि कारोबारीले एक आर्थिक वर्षमा ३० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा राज्यलाई ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले १० लाखको मात्र लाभकर राज्यकोषमा देखाएर २३ लाखको राज्यकोषमा आउने लाभकर भागबण्डा गर्ने तयारी गरेका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘त्यही रकमको भागबण्डामा विवाद भएपछि मूल्यांकन थप गरिएको हो ।’ कार्यालय प्रमुख अम्बिका नेपाल प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काज सरुवा भएपछि नायब सुब्बाद्वय उत्तम श्रेष्ठ र देवी लुइँटेलले कार्यालयको जिम्मेवरी सम्हाल्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार अधिकांश जग्गा बिक्री गर्दा उनीहरूले न्यून मूल्यांकन गरेर राज्यकोषमा जम्मा हुने लाभकरमा तलमाथि गर्दै आएका छन् ।’

यस्तै उनीहरूले डोरको रसिद पनि काटैनन् । डोरको रसिद काट्दा नगर क्षेत्रको ७ हजार र गाउँपालिकाको डोरमा ३ हजार ५ सय राजस्व असुली हुन्छ । स्रोतले भन्यो, ‘उक्त राजस्व पनि रसिद नकाटी कर्मचारीले भागबण्डा गर्छन् ।’

कार्यालयको रजिस्ट्रेसन फाँटका नायब सुब्बा लुइँटेलले सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि आफूहरूले कित्ताकाट गरेर जग्गा पास नगरेको दाबी गरे । साथीभाइको दबाबले एक/दुईवटा जग्गा कित्ताकाट गरेर पास गरेको भने स्वीकारे । ‘कुनै पनि जमिनको खरिद बिक्रीमा राज्यकोषमा जम्मा हुने लाभकर ठगी गरेको छैन,’ उनले दाबी गरे ।