माओवादी केन्द्रका तर्फबाट महरा सभामुखको उम्मेदवार

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा आज बिहान बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले महराको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताइन्।सभामुख चयनका लागि शुक्रबार सूचना दर्ता र शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ।

Yamaha

सांसद महरा दाङ-२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। उनी माओवादी शान्ति प्रकृयामा अाएदेखि पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन्। यसअघिको शेरबहादुर देउवाको सरकारमा समेत उनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा काम गरेका थिए।

सभामुखमा एमालेका तर्फबाट पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि दाबी गरिरहेका थिए। दुइटा संविधानसभाको अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गरेको र अन्तरिम संसद्‍को सभामुखको समेत अनुभव भएकाले प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन नेम्वाङको भूमिका बलियो हुने दाबी एमालेका नेताहरूको थियो। तर, दुई दलबीच एकता प्रक्रियाकै क्रममा मुख्य पदहरू बाँडफाँट गर्दा सभामुख आफूले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान थियो। त्यही बमोजिम उसले राष्ट्रपतिको दाबी छाडेर एमालेको सिफारिसअनुसार विद्यादेवी भण्डारीलाई समर्थन गरेको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमालेको भागमा परेपछि उपराष्ट्रपति र सभामुखमा माओवादी दाबी छ। सभामुख पदका लागि माओवादीभित्र महराबाहेक गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङ, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायतले पनि दौडधुप गरेका थिए।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७४ १०:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फोरमसँग लिखित समझदारी हुने

केन्द्र र प्रदेश सरकारका काममा एकरूपताका लागि पनि समझदारी गर्ने निष्कर्ष
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — वाम गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ समर्थन पुर्‍याउने गरी संघीय समाजवादी फोरमसँग लिखित समझदारीको तयारी गरेको छ । फोरमले उठाउँदै आएका संविधान संशोधनलगायत मागका सम्बन्धमा लिखित समझदारीको तयारी भएको हो ।

कुनै लिखित समझदारी भए सरकारमा आउने फोरमले बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरू सहमतिका आधार र त्यसका विषयबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

एमाले नेता सुवास नेम्बाङका अनुसार छलफल सकारात्मक रहेकाले बुधबार नै कुनै सहमति हुने सम्भावना पनि छ । ‘उहाँहरूसँगको छलफल सकारात्मक बनेको छ, बुधबारसम्म कुनै सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि नै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा आउने सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । त्यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आंशिक विस्तार मात्र गरेका हुन् ।

बुधबार सहमति भएलगत्तै फोरम सरकारमा सहभागी हुनेछ । मंगलबार दिउँसो वाम गठबन्धन र फोरमका नेताबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कुनै सहमति गरी सरकारमा जान आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘सहमति हुने आधारभूत विषयहरू हामीले उहाँहरूलाई भनिसकेका छौं, अब सहमति गर्ने/नगर्ने र कहिले गर्ने उहाँहरूकै सक्रियतामा भर पर्छ,’ श्रेष्ठले भने । फोरमले संविधानका धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेकाले त्यसलाई सच्याउन संशोधनको माग राखेको छ । विशेषगरी संविधानको धारा २७४ मा रहेको प्रदेशको सीमाका बारेमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने फोरमको मुख्य माग हो । उक्त धारामा कुनै पनि प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा बहुमत प्रदेशसभाले समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बहुमत प्रदेशसभाको समेत समर्थन चाहिने प्रावधानले प्रदेशको सीमा फेरबदल नै हुन नसक्ने भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने फोरमको माग थियो । यही धारालाई संशोधन गर्ने विषय अहिले पनि छलफलमा उठाइएको फोरम सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तर, फोरमले भनेजसरी संविधान संशोधन गर्न एमाले तयार देखिएको छैन । संविधानमा रहेका कतिपय कमीकमजोरीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिनेमा एमाले सहमत छ । संविधानका धारा नै किटेर अहिले के–के संशोधन गर्ने भन्नेमा एमाले तयार नभएपछि कुनै बीचको बाटो तय गरी सहमतिमा जाने फोरमको तयारी छ । एमालेले चुनावपछि संविधानका विषयमा छलफल गरौंला भन्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यो विषयलाई अब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवैले सहमतिको औपचारिक भाषा के हुने भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा एकरूपता दिन पनि समझदारी गरेर जानुपर्ने निष्कर्षमा दुई दल पुगेका छन् । प्रदेश २ मा फोरम नेतृत्वको सरकार बनेको छ । उक्त सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पनि केन्द्र सरकारसँग मिल्नु आवश्यक छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले केन्द्रबाट सहयोग नभएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो अहिले नै गर्न थालिसकेका छन् । पछि यो असमझदारीको शृंखला झन् बढ्नेछ । त्यस्तै प्रदेश २ को सरकार आफूअनुकूल नहँुदा केन्द्र सरकारलाई पनि त्यहाँ आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न अप्ठेरो गर्ने सम्भावना रहन्छ । यहीबारेमा दुई दलका नेताबीच बढी छलफल भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७४ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT