पदाधिकारी र विभाग कहिले ?

बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा निकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहँदा उनी पार्टी सभापति चुनिएको शुक्रबार ठ्याक्कै दुई वर्ष पूरा भयो ।

यसअघि पनि धेरैपटक चर्चामा ल्याउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै धेरैजसो नेता अब पनि उनले पदाधिकारी र विभागलाई पूर्णता दिनेमा विश्वस्त भने छैनन् । ‘यस्तै चर्चा उहाँले सभापति निर्वाचित भएदेखि नै गर्दै आउनुभएको हो,’ देउवा पक्षीय एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी सञ्चालन शैलीलाई लिएर चौतर्फी आलोचना बढेपछि फेरि यही कुरा दोहोर्‍याउनुभएको छ, जुन विश्वास गर्न गाह्रो छ ।’

देउवाले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा समेत पार्टीलाई सांगठनिक रूपमा मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण निकाय विभाग गठन गरेनन् । मनोनीत गर्नुपर्ने उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पद अझै खाली छन् । पार्टी विधानअनुसार उपसभापतिले नीति निर्माणको नेतृत्व गर्छ । उपसभापति हुने नेता केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुने व्यवस्था छ । महामन्त्रीले पार्टी संगठनको नेतृत्व गर्छ भने सहमहामन्त्रीले महामन्त्रीको काममा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

उपसभापतिका लागि पार्टीभित्र विजय गच्छदार र विमलेन्द्र निधिको दाबी छ । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराउनुअघि नै देउवाले गच्छदारलाई उपसभापति दिने लिखित सहमति गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन महासमिति बैठकबाट विधानै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महासमिति बैठकअघि नै पदाधिकारी मनोनयन गरेको खण्डमा भने निधि नै उपसभापति बन्ने करिब निश्चित छ । महामन्त्रीका लागि पूर्णबहादुर खडका, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँडको दाबी छ । सहमहामन्त्रीमा देउवाले मानबहादुर विश्वकर्माको नाम चर्चामा ल्याएका छन् ।

‘सत्ता स्वार्थका लागि देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नखलबलियोस् भन्दै यी पद दुई वर्षदेखि रिक्त राखे,’ कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, ‘बेलैमा पदाधिकारी मनोनयन गरिदिएको भए संगठन बनाउन खट्थे । मनोनीत हुनेले आफूलाई नेतामा स्थापित गर्ने मौका पाउँथे । आफ्नो स्वार्थका लागि अरूको भविष्यसमेत बिगार्ने काम भयो ।’

पार्टीमा ४२ विभाग छन् । यी सबै विभाग गठन हुँदा झन्डै ९ सय नेता तथा कार्यकर्ताले भूमिका पाउँछन् । एउटा विभागमा २० सदस्यसम्म राख्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरे पनि कांग्रेसको संगठन अझै पुरानै ढाँचामा छ । तत्कालीन अञ्चल समन्वय समितिको ठाउँमा ‘प्रदेश’ राखिएबाहेक विधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन । नयाँ संविधान घोषणापछि प्रदेशभित्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिवेशन गर्नुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । तर, देउवाले दुई वर्ष बित्दा पनि प्रदेश अधिवेशनको सुरसार गरेका छैनन् ।

कांग्रेस विधानको विविध खण्डको १९ नम्बरमा ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति, विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ । ‘हामीले त चाँडै गर्नुस् भन्दै आएका हौं तर हुन सकेन । ढिलाइ भएकै हो,’ देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महतले भने, ‘अब थाती रहेका सबै काम अघि बढाउँछु भन्नुभएको छ ।’ शुक्रबारको छलफलमा सहभागी महतले विभाग र पदाधिकारी मनोनयन चाँडै नै थाल्ने योजना सभापतिले बनाइरहेको बताए ।

देउवा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएलगत्तै बसेको बैठकमा प्रतिस्पर्धी पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भनेका थिए, ‘तपार्इंले दललाई पार्टी सञ्चालन गरेजस्तो चलाउन पाउनु हुन्न ।’ सिंहसहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले देउवाको ‘तदर्थवाद’ शैलीको आलोचना गर्दै निर्वाचन हारमा यसैलाई मुख्य कारण औंल्याएको छ । देउवा भने यसलाई स्विकार्न तयार देखिँदैनन् । आधा दर्जन युवा नेताले त देउवा र पौडेल दुवैलाई अभिभावकको भूमिकामा बस्न आग्रह गरेका मात्रै छैनन्, नेतृत्व छाड्नै दबाब दिँदै आएका छन् ।

संसदीय दलको नेतामा दुई तिहाइ मतबाट निर्वाचित भएपछि देउवा झनै हौसिएका छन् । दलमा जस्तै पार्टीमा पनि शक्तिशाली बन्ने उनको योजना देखिन्छ । देउवानिकट नेताहरू आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिलाई बलियो बनाउने गरी विधान संशोधनको तारतम्मे मिलाउँदै छन् । सभापतिले मनोनयन प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था हटाउने उनीहरूको तयारी छ । यसमा सभापतिलाई नै स्वविवेकीय अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको मान्यता छ ।

युवा नेताहरू चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, धनराज गुरुङ, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङलगायतले भने महासमिति बैठकलाई नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिएका छन् । थापाले संसदीय दलको नेतामा देउवा नै निर्वाचित भए पनि नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा नसेलाएको बताए । देउवापक्षीय नेता महत भने महासमितिको मुख्य एजेन्डा नै विधान संशोधन हुने बताउँछन् । ‘प्रादेशिक संरचनाअनुसार पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न विधान संशोधन अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘अब तयारी अघि बढ्छ, सम्भवत: वैशाख अन्तिम या जेठको पहिलो सातातिर महासमिति बैठक हुन्छ ।’

समीक्षा बैठक ९ गते

सभापति देउवाले निर्वाचनमा पार्टी हारको समीक्षा गर्न चैत ९ गतेलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका छन् । निर्वाचनलगत्तै बैठक बोलाउन चौतर्फी दबाब परे पनि उनले टार्दै आएका थिए । निर्वाचन सकिएको साढे दुई महिनापछि कांग्रेसले समीक्षा गर्न लागेको हो । उक्त बैठकले महासमिति बैठकको तिथि र स्थान पनि तोक्ने सम्भावना छ ।