न्यायाधीशका सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कानुन ल्याइने

केही न्यायाधीशका आर्थिक आचरणका कारण समग्र न्यायालयप्रति अनास्था बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाइने बताए । आफूले न्यायालय सुधारको मुख्य काम यसैबाट सुरु गर्ने उद्घोषसमेत उनले गरे ।

‘न्यायाधीशहरूको आचरण कायम राख्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुन बनाउनु मेरो प्राथमिकता हुनेछ,’ मन्त्री तामाङले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘आर्थिक रूपमा सबै पारदर्शी हुनुपर्छ, यसले समग्र न्यायालयकै गरिमा बढाउँछ ।’

कानुनमन्त्री तामाङले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने घोषणा मात्रै गरेनन्, आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरे । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने उनी पहिलो मन्त्री भएका छन् । तामाङले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सोमबारै कामु प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसँग भेटेर न्यायालय सुधारका लागि आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका छन् । उनले कानुन निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सरकारले पहल गर्ने उनले बताए । ‘न्यायपालिकाका लागि आवश्यक सबै स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने छ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘त्यसका लागि न्यायपालिकाले बाह्य स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।’

राज्यले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएकाले न्यायप्रणाली सुधारका लागि उनीहरूसँग पनि सहयोग लिने र निरन्तर संवाद गर्ने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरूको तत्कालै मस्यौदा गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका कानुन मस्यौदा गरी पठाउन सोमबारै निर्देशन दिए । ‘सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ, कानुन मन्त्रालयले १० दिनभित्र बनाइसक्छ,’ उनले भने ।

कानुन अभावमा संघीय संरचनाअनुसारका प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको समेत कानुन निर्माणमा केन्द्रबाट सहजीकरण गरिनेछ । प्रदेशको कानुन बनाउन सहजीकरणका लागि महान्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको समितिले काम सुरु गरिसकेको छ । संघअन्तर्गत ४१ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने छ । संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसमेतलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी सबै कानुन बनाइसक्नुपर्छ । यसका लागि ५ महिना मात्र बाँकी छ ।

मुलुकी ऐनलाई पूरै विस्थापित गर्दै आउँदो भदौ १ देखि देवानी र फौजदारी संहिता लागू हुँदैछन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सरोकारवालालगायत सबैलाई समेटेर सातै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशहरूले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न‘पर्ने जिकिर गरे । ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै कानुनले छेकेको छैन, प्रधानमन्त्रीकै सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको किन नहुने ?’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक गर्दा भ्रष्टाचार भएको खुल्ने डरले यसलाई लुकाउने रोग न्यायालयमा छ ।’ कुनै न्यायाधीशले भ्रष्टाचारै गरेको छैन भने सम्पत्ति देखाउन कुनै हिचकिचाहट मान्नु नपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न‘भएको थियो, अरूले पनि गरे हुन्छ, गर्न‘ पनि पर्छ, जसका लागि कानुन कुरिरहनै पर्दैन ।’

न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण परिषद्मा बुझाउने गरिएको बताए । ‘न्यायाधीशहरूले न्यायपरिषद् ऐनअनुसार परिषद्मा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएका छन् तर त्यो सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुन छैन,’ उनले भने, ‘बुझाएको सम्पत्ति सही भए/नभएको छानबिन पनि भएको छैन ।’

कान्तिपुरसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयमा ज्यादै भ्रष्टाचार भएको भन्दै न्यायाधीश र वकिलहरूको सम्पत्ति राज्यले छानबिन गर्न‘पर्ने बताएकी थिइन् । ‘पहिले न्यायालय आदर्शबाट चल्थ्यो, अहिले ज्यादै पैसाको चलखेल बढ्न थाल्यो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘हरेक न्यायाधीश, वकिल, प्रशासक र नेताका आलिसान बंगला छन्, तिनका छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर पढिरहेका छन् । उनीहरू देशविदेश गरिरहन्छन् । यो सब गर्ने सम्पत्तिको स्रोत के हो ? यतिका पैसा कहाँबाट आयो ? राज्यले छानबिन गर्न‘पर्दैन ?’

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेे विषय सार्वजनिक ओहदामा बसेको व्यक्तिको नैतिक आचारणसँग जोडिन्छ । हालसम्म पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठबाहेक सर्वाेच्चका अर्का न्यायाधीश अवधेशकुमारले मात्र आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छन । अन्य न्यायाधीशले न्यायपरिषद्मा विवरण बुझाउने गरेका छन्, तर त्यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरणमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्दैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान भए कुन न्यायाधीशको आर्थिक हैसियत कसरी बढिरहेको छ भन्ने सर्वसाधारणले थाहा पाउँछन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीशसहित सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीले पदमा बहाल गरेको ६० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । यो ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरणमा शंका लागे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्छ । न्यायाधीशहरूको हकमा न्यायपरिषद्ले हेर्न सक्छ । तर अहिले न्यायपरिषद्बाट यस्तो अभ्यास भएको छैन ।

मन्त्री तामाङको सम्पत्ति कानुनमन्त्री तामाङले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उनको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा पुख्र्यौली जग्गा, काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा तीन आना जग्गामा बनेको घर, ३० तोला सुन, पुरानोबानेश्वरमा करिब साढे ६ आना जग्गा, गाडी, मोटरसाइकल र ल्यापटप एक/एक थान र दुइटा मोबाइल छन् । त्यस्तै उनकी पत्नी प्रदेशसभा सांसद उषाकला राईका नाममा मोरङको दुलारी र बेलबारीमा गरी ३ बिघा जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ । विभिन्न कम्पनीमा १५ लाखको सेयर र कृषि विकास बैंकमा ४० लाख ऋण तथा व्यक्तिगत ऋण थप ३० लाख रहेको उनको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।