ईयूले दियो पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन २९ सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । युरोपेली संसदका सदस्य एवं प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक समूह र नागरिक समाजका संगठनसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । राजधानीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबलीकरणका लागि नेपाली साझेदारसँग काम गर्न ईयू प्रतिबद्ध छ र यसले आउँदा महिना र वर्षहरूमा यहाँको निर्वाचनसम्बन्धी सुधारमा गहिरो अभिरुचि राखिरहनेछ ।’

मिसनले निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । सुझावमा बढीजसो जातीय र भाषाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । धेरै कानुनी प्रावधान निर्वाचनको तीन महिनाभन्दा कम अवधि रहँदा लागू गरिएकाले तिनको प्रचारप्रसार/समीक्षा गर्न पर्याप्त समय नभएको उल्लेख छ । मतदान गर्ने तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने, संगठन गर्ने, भेला हुने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका सकारात्मक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था समानता प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम मात्र भएकाले यो कुरा समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको समेत बताइएको छ ।

मतदान केन्द्रमा मतदाताको सहभागितासम्बन्धी तथ्यांक र निर्वाचन क्षेत्रमा गणनाको तालिकालाई शीघ्र प्रकाशन गरी दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराएर परिणाम प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि पर्यवेक्षण मिसनले दिएको छ ।