कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पराजुलीविरुद्ध उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्नै मानेन

काठमाडौँ — हकै नलाग्ने अवधिसम्म विवरण ढाँटेर पदमा बसिरहेको खुलासा भएपछि न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध परेको फौजदारी दायित्व लाग्ने उजुरीलाई प्रहरीले दर्ता गर्नै आलटाल गरेको छ ।

पराजुलीविरुद्ध उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्नै मानेन

नागरिकतामा एउटा मिति, सेवा प्रवेश गर्दा अर्को मिति, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा अलग–अलग मिति भएका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको पद लम्ब्याउन शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजात न्यायपरिषद् सचिवालयमा समेत पेस गरेनन्, यस्तो व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाण र नागरिकताबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी निजलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ ।
– मदनबाबु भण्डारी, उजुरीकर्ता

न्यायपरिषद् र सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्दा हेरिसकेकाले प्रहरीले सीधै हेर्न नमिल्ने सुझाव आयो, क्षेत्राधिकार नपर्ने भएकाले दर्ता नभएको हो ।
– डीएसपी मोहन थापा, मुद्दा फाँट प्रमुख

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा सोमबार पेस भएको उक्त उजुरी न्यायपरिषद् तथा अदालतमा समेत सोधपुछ गरी मुद्दा दर्ता गर्ने/नगर्ने अवस्थामा पुगिने अनौठो जवाफ प्रहरीको छ ।

‘सरकारी वकिलसँग हामीले यसबारे परामर्श गर्‍यौं, न्यायपरिषद् र सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्दा हेरिसकेकाले प्रहरीले सीधै हेर्न नमिल्ने सुझाव आएको छ,’ परिसर प्रवक्ता तथा मुद्दा फाँट प्रमुख डीएसपी मोहन थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रहरीको क्षेत्राधिकार नपर्ने भएकाले दर्ता नभएको हो ।’

प्रहरीको गतिविधिप्रति निवेदनकर्ता असन्तुष्ट छन् । ‘हिजो गएँ, मुद्दा फाँटको प्रमुख डीएसपी मोहन थापाले यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो, दर्ता गर्छाैं भनेपछि म जाहेरी दरखास्त छाडेर हिँडें,’ उजुरीकर्ता पत्रकार मदनबाबु भण्डारीले भने, ‘जाहेरी परेपछि दर्ता हुनुपर्ने हो, किन गरेको छैन, बुझेको छैन । मैले त नागरिकको जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ ।’

पराजुलीले प्रचलित कानुनविपरीत नागरिकताको विवरण सच्याएको र शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको भन्दै त्यसमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए हदैसम्म कारबाही हुनुपर्ने मागका साथ भण्डारी जाहेरी दरखास्त लिएर सोमबार प्रहरीमा पुगेका थिए । ‘नागरिकतामा एउटा मिति, सेवा प्रवेश गर्दा अर्को मिति, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा अलग–अलग मिति भएका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको पद लम्ब्याउन शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजात न्यायपरिषद् सचिवालयमा समेत पेस गरेनन्,’ उजुरीमा छ, ‘यस्तो व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाण र नागरिकताबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी निजलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ ।’

नेपाल ल क्याम्पस, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी भक्तपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, न्यायपरिषद्, कर्मचारी कल्याण कोषलगायतका निकायबाट पराजुलीको आवश्यक विवरण छानबिनको मागसमेत उजुरीमा गरिएको छ । ‘नागरिकतामा शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार उमेर उल्लेख गराउन चाहेको हो भने सोहीअनुसार निवेदन दिएर नागरिकता सच्याउनुपर्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्रवेशिका तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात पेस नगरी सोभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात पेस गरेका आधारमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा फेरबदल गर्न मिल्दैन ।’

उजुरीमा कान्तिपुर दैनिकमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित पराजुलीबारेका समाचार, न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत फागुन २८ गते बृहत् पूर्ण इजलासबाट जारी गरेको फरक मतसहितको आदेश र न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ फागुन ३० गते जारी गरेको पत्रलाई आधार मान्न माग गरिएको छ ।

शंकाका घेरामा प्रमाणपत्रहरू
विभिन्न निकायबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र हेर्ने हो भने कतिपय विवरण निकै शंकास्पद देखिन्छन् । चितवनको शारदा माविले २०२८ जेठ २५ मा जारी गरेको स्थानान्तरण प्रमाणपत्रअनुसार पराजुलीको जन्ममिति २००९ चैत १५ गते कायम हुने देखिन्छ । त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा आफू वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठमा भर्ना भएको भनी पराजुलीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरेका छन् । ‘तर २००९ चैत १५ को जन्ममिति उल्लिखित प्रमाणपत्र बुझाएर भर्ना भएको व्यक्तिको विवरण कसरी फेरियो ?,’ अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले भने, ‘ट्रान्सफर प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यापीठमा भर्ना हुनुुभएका गोपाल श्रीमानको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कसरी २०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति उल्लेख भयो ?’

२०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति उल्लिखित राष्ट्रिय विद्यापीठको प्रमाणपत्र देखाएर नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएका पराजुलीको जन्ममिति दोस्रोपटक फेरबदल भएर २०१० वैशाख १६ गते कायम भएको देखिन्छ । उनले ल क्याम्पसमा आईएल र बीएल अध्ययन गरुन्जेलका प्रमाणपत्रमा यही जन्ममिति उल्लेख छ । त्यस क्रममा ल क्याम्पसको प्रोगेस रिपोर्टमा माध्यमिक तहको विवरणमा भने शारदा मावि र राष्ट्रिय विद्यापीठ दुवैको विवरण उल्लेख छ, जसमध्ये एउटा गलत रहेको निश्चित छ ।

पराजुलीले २०३० साउन २१ गते पहिलोपटक नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । उमेर २१ वर्ष उल्लेख गरी नागरिकता लिएकाले उनको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते कायम भएको हो । स्थायी ठेगाना तनहुँ भए पनि उनले नेपाल सरकारको अधिकृतको सिफारिसमा काठमाडौंबाटै नागरिकता लिएको दाबी गरेका छन् । ‘तर त्यसको अभिलेख प्रशासनमा भेटिएन’ भनेर उनले नेपाल टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । उनले दोस्रोपटकसमेत यही विवरणका आधारमा २०५३ मंसिर ६ गते प्रतिलिपि नागरिकता लिएका थिए ।

तेस्रोपटक भने जन्ममिति नै फेरबदल गरी प्रतिलिपि नागरिकता लिन पराजुली सफल भए । २०६७ कात्तिक २५ गते पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीले ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए । उनले शिवपुर गाविस ६, तनहुँ जन्मस्थान उल्लेख गरी प्रतिलिपि माग गरे । प्रमाणपत्र नम्बर १८०३/४४१ उल्लेख गरी २०३० भदौ २१ गते जारी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गर्ने क्रममा उनले जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते उल्लेख गरे ।

पराजुलीले दिएको निवेदनको प्रतिलिपिमा अभिलेख विवरण र आफूले गरेको दाबीबीच फरक छ । तर पनि निवेदनमा उनले भनेका थिए, ‘माथि लेखिएको विवरण मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नम्बर १८०३ को नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यहोरासँग दुरुस्त छ । फरक छैन । लेखिएको व्यहोरा झूटा ठहरिए कानुनबमोजिम सहुँला/बुझाउँला ।’ उनको निवेदनलाई समर्थन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीले उक्त व्यहोरा सही भनी नागरिकताको प्रतिलिपि दिन सिफारिस गरेका थिए ।

यहाँ लेख्नुहोस्...

पराजुलीले त्यसअघि लिएको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख छैन । उमेर २१ वर्ष लेखिएको थियो । तर अभिलेख कायमै रहेको अवस्थामा पराजुलीले ‘प्रतिलिपि निवेदन’ मा जन्ममिति फेरेका हुन् । प्रमाणपत्रमा जन्ममिति बदल्नुपरेको भए उनले प्रतिलिपि नभई संशोधनको निवेदन दिनुपथ्र्यो । उनको यो प्रक्रिया र विधि नै गलत छ । त्यसक्रममा उनलाई चिनेको व्यक्तिले समेत सनाखत गर्नुपर्ने कार्यविधि छ । प्रतिलिपिमा फरक विवरण उल्लेख गर्न मिल्दैन ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?